*Join us man, if you are a general Nepali like me, to support the people's movement :) And read this to figure out how desperately the government is trying to link the maoists with the SPA, all for promoting it's wicked propaganda: घुसपैठको प्रचारको रहस्य - http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?nid=70896 माओवादीको सशस्त्र घुसपैठ प्रचार गर्ने सरकारी चालबाजीको रहस्य खुल्दै गएको छ । त्यस्तो घुसपैठको दाबी गर्दै सरकारले जनआन्दोलन दबाउन अत्यधिक बल प्रयोग गरेको अब कतै लुकेन । माओवादी घुसपैठ पुष्टि गर्न सरकारले आफैं सुरक्षाकर्मीलाई आन्दोलन भड्काउन प्रयोग गरेका एकपछि अर्को घटना प्रमाण बन्दै गएका छन् । आफ्नै घुसपैठमार्फत सरकारले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन थालिसकेको छ । आन्दोलनका क्रममा माओवादीको सशस्त्र उपस्थिति मरिमेटी दाबी गर्न बाध्य हुनु उसको नितान्त राजनीतिक स्वार्थ बन्न पुगेको छ । सुरक्षाफौजको त्रासदीपूर्ण प्रयोग मंगलबार राजधानीको गोंगबुमा गरिएको छ जहाँ नेपाल प्रहरीका एआईजी रूपसागर मोक्तानको निवासबाट सयौं राउन्ड गोली हान्न लगाएर सरकारले आतंककारी घुसपैठको नाटक रचना गरेको खुल्न पुग्यो । एआईजी निवासबाट सुरक्षाकर्मी आफैंले प्रदर्शनकारीहरूतिर अन्धाधुन्ध गोली हानेपछि त्यसलाई माओवादीको गोली भन्ने प्रचार गरी त्यहाँ खटिएका सुरक्षा इकाईहरूले त्यसैअनुसार भिडन्तका लागि पोजिसन लिनु, माओवादी आयो भन्ने प्रचार गर्नु, प्रदर्शकारीहरूतिर गोली हान्नु र पछि त्यही निवासभित्र पसेका अधिकृतहरू आफैंले पुनः गोली चलाउन दिनु त्यसको प्रमाण हो । त्यही बेलातिर उता सिंहदरबारभित्र सरकारी प्रवक्ता 'गोंगबुमा माओवादीले गोली हानेको' प्रचार गर्दै थिए । दुई दिनअघिमात्र गृहमन्त्रीले त्यही क्षेत्रमा 'एक पूर्वडीएसपीको घरमा गोली लागेको' दाबी गरेका थिए । त्यसैगरी सोमबार राति महाराजगन्ज शिक्षण अस्पतालको छात्रावासमा पसेर चिकित्सा विद्यार्थीहरूलाई घाइते बनाउने प्रहरी आफैं अघिल्लो दिन ढुंगामुढा गर्न सादा पोसाकमा आएर उक्साइरहेका थिए । सरकारको यो षड्यन्त्रपूर्ण चालले राजधानीलगायत प्रमुख सहरहरू हिंसात्मक हुन थालेका छन् । आफ्नो पेसागत कर्तव्यविपरीत हिंसामा उत्रिनु सुरक्षा निकाय तथा तिनका अधिकारीहरू स्वयं पनि कडा कानुनी सजायको भागिदार बन्नु हो । सुरक्षा निकायले आफ्ना सीमा, कर्तव्य र पेसागत धर्म आफैं बुझ्नुपर्छ र त्यसैअनुसार शान्तिसुरक्षामा खटिनुपर्छ । तर कैयौं घटनामा सुरक्षाकर्मी आफैं राजनीतिक आन्दोलनलाई दमन गर्न उत्रेका छन् । सरकार यो आन्दोलनलाई आतंकवादका रूपमा हेर्छ । आन्दोलन र आतंक छुट्याउने र त्यसैअनुसार व्यवहार गर्ने सुरक्षा निकायको धर्म हुनुपर्छ । तर सुरक्षा अधिकारीहरू सरकारी राजनीतिक स्वार्थको मतियार हुन थाल्नु विडम्बनापूर्ण छ । स्थिति भड्काउने, आन्दोलनलाई अशान्त पार्ने र माओवादीको सशस्त्र सहभागिता आफैं देखाई सुरक्षाफौजको दुरुपयोग गर्ने यो षड्यन्त्र अत्यन्त भत्र्सनायोग्य छ । उसको यो चरम शैलीको कारबाही अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अभियोगका लागि आधार बन्दै गएको छ । सुरक्षाफौजको दुरुपयोगले जनआन्दोलनलाई यतिसारो हिंसात्मक बनाएको घटना समकालीन विश्वका विरलै तानाशाही राज्यहरूमा भेटिन्छ । सुरक्षा दमनका लागि आफैं घुसपैठ गर्ने यसस्तरको खतरनाक प्रपञ्चका रचनाकार तथा मतियारहरू कानुनी शासन व्यवस्था बहाल भएपछि सोझै कारबाहीका भागिदार बन्नुपर्ने छ । पहिलो जनआन्दोलनपछिको मल्लिक आयोगले दिएको प्रतिवेदन कारबाही नभएजस्तो अब हुनेछैन । त्यतिबेला दमन गर्नेहरू कारबाहीको सट्टा उल्टै कतिपय पुरस्कृत हुन पुगेको आक्रोश जनतामा छ । परिवर्तनकारी दलहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, तिनको यो आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने, निःशस्त्र प्रदर्शनकारीलाई हत्या गर्ने, सिकिस्त घाइते तुल्याउने तथा व्यापक बल प्रयोग गरी शारीरिक-मानसिक यातना दिनेहरूको अभिलेख राखिनुपर्छ । र, दलहरूले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसका आधारमा सख्त कानुनी कारबाही गरिनेबारे आम नागरिकलाई अहिल्यै विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम तथा मानव अधिकार अनुगमनकर्ताहरूको उपस्थितिमै समेत यसस्तरको दमन गर्नेहरूलाई भोलि कानुनी दण्ड दिनु न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्न चाहनेहरूको मुख्य जिम्मेवारी हुनुपर्छ ।