प्रश्नमा democracy र humanity शब्दलाई एकै ठाउँमा राखेको अलि मिलेको छैन। अनिफेरि democracyनै चाहिन्न भन्या त हैन। तरपनि राजाको माघ १९ को कदमको खुलेरै स्वागत नगरे तापनि "बाध्यता" हो भनेर घुमाउरो पाराले प्रतिरक्षा भने गरेको थिएँ र प्रतिरक्षा गर्दै थिएँ। पछिल्ला दिनहरुमा आएर राजनैतिक समाचार र लेखहरु कम पढ्या छु। (यो पनि आफ्नो अस्पस्टताको घुमाउरो प्रतिरक्षा हो कि... ) तैपनि मोटामोटी उत्तर दिइहालुम्। १- सात राजनैतिक दलहरु र माओबादीबिच भएको १२ बुँदे समझदारीमा राजाले सकारात्मक तरिकाले सम्बोधन गर्न नसक्नु, देखावटी बार्ता या सौदा नै सहि केही गर्नुपर्थ्यो उसैको प्रतिरक्षाको लागि भए पनि। २- नगर निर्वाचनमा देखिएको न्युन जनसहभागिता। झरेका मतकै आधारमा पनि २१% मात्र सफल र ७९ प्रतिशत असफल भएको छ। यो त मैले नेपालमै प्रत्यक्ष आफ्नै आँखाले देख्न पाएँ। ३- "भ्रस्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग"को बैधानिकतादेखि नै रद्द र खारेजी । यी ३ कुराहरुले राजाको प्रत्यक्ष शासनप्रतिको समर्थन घट्दै गएको छ। भने अर्कोतिर, १- नेपाल भारत पारबहन/ब्यापार सन्धिको निरन्तरता र भारत सरकारको दोधारे नितिको निरन्तरता। २- शेर बहादुर देउवाको रिहाइ पछि उसको राजतन्त्रप्रतिको प्रतिको दोधारे र अस्पस्ट निति। अनि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पनि अस्पस्ट र दोधारे नितिको निरन्तरता। यी कुराहरुले ७ राजनैतिक दलहरुको एजेन्डामा अस्पस्टता । यी कुराहरुले राजाको प्रत्यक्ष शासन कतै बाध्यता नै हो कि जस्तो पनि लाग्छ। तर राजासित बाँकि हतियार- १२ बुँदे समझदारीको औपचारिक सम्बोधन, माघ १९ को कदम उल्टाउने या प्रतिनिधि सभाको पुनर्गठन गर्दिने त बाँकी नै छन्। केही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।म पहिलोमा जोड दिन्छु। मेरो चैँ यत्ति नै।