ORANGE REVOLUTION निर्णायक आन्दोलन अर्थात् रक्तपातविहीन 'कू' अजयभद्र खनाल कान्तिपुर, April 04, 2006 निर्णायक मोड सात दल र माओवादीले चैत महिनाभित्रै निर्णायक आन्दोलन गर्न कार्यक्रम अघि सारेका छन् । निर्णायक आन्दोलनका लागि दुई चरण वार्ता भएर केही सहमति निस्केका छन् । सबै राजनीतिक दलले विदेशीको सहयोगमा मात्र लोकतन्त्र स्थापना हुन सक्दैन भन्ने बुझिसके । राजाले पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले राजनीतिक दललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छन् भन्ने विश्वास अब रहेन । लोकतन्त्र स्थापनाका लागि आमनेपालीकै निर्णायक आन्दोलन आवश्यक छ र यसको औचित्य पनि पुष्टि गरिरहनु पर्दैन । जतिसक्यो चाँडो मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनु सबैको दायित्व बनेको छ । निर्णायक आन्दोलनको मतलब राजाको हातबाट जनताको हातमा सत्ता हस्तान्तरण गर्नु, माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा उभ्याउनु र उपयुक्त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुरुवात गर्नु हो । राजाबाट जनतामा राज्यसत्ता हस्तान्तरण नभई आन्दोलन निर्णायक मानिन सक्दैन । त्यसनिम्ति रक्तपातविहीन कू एकमात्र विकल्प हो । आन्दोलनको स्वरूप आन्दोलनको स्वरूपबारे केही आधारभूत बुँदामा अझ पनि ठूलो मतान्तर छ । यथेष्ट छलफल भइसकेको छैन । छलफल निकै महत्त्वपूर्ण छ । पहिलो निक्र्योल गर्नुपर्ने विषय हो, हामी शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण खोजिराखेका छौं या हिंसात्मक ? हिंसात्मक सत्ता हस्तान्तरणका लागि हामी तयार छौं भने माओवादीसँगको सहकार्य उचित हुनसक्छ । तर हामीले शान्तिपूर्ण (तुलनात्मक रूपमा) सत्ता हस्तान्तरण खोजेका हौं भने माओवादीसँगको सहकार्य बाधक हुनेछ । यसका केही प्रस्ट कारण छन् । बुझ्नुपर्ने के भने शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको सम्भावना अझै हराइसकेको छैन र आमनेपाली यही चाहन्छन् । राजा आन्दोलनको केन्द्रमा राजा छन् । राजाको मानसिकता र राजनीतिक 'प्याथोलोजी' अनुसन्धान गर्ने विज्ञहरूका अनुसार राजा शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार छैनन् । जस्तोसुकै विकट अवस्था आए पनि झन्डै २० देखि ४० प्रतिशत सैन्य र प्रहरीको उनलाई अन्तिम समयसम्म सहयोग मिल्ने सम्भावना छ । कुन हदसम्म राजालाई राज्यको सेना र प्रहरीको सहयोग मिल्नेछ भन्नेचाहिँ सात दल र आन्दोलनकारीको रवैयामा निर्भर रहन्छ । यस प्रक्रियाले नै यो आन्दोलनलाई ०४६ सालको आन्दोलनभन्दा भिन्न स्वरूप दिएको छ । रक्तपातविहीन विद्रोह सात दलले बुद्धिमत्तापूर्ण र प्रजातान्त्रिक तरिकाले आन्दोलन चलाए प्रायःजसो निजामती सेवा, प्रहरी र सैन्यको सहयोग नागरिक आन्दोलनलाई मिल्नेछ । यस अवस्थामा -राजाले राजकीय हठ नछोडेको अवस्थामा) छोटो र अन्तिम रक्तपातविहीन भिडन्त आवश्यक हुनसक्छ । यस्तो राजनीतिक कू गर्न शाही नेपाली सेना र प्रहरीकै सहयोग आवश्यक हुनेछ । हालको समस्याबाट मुलुकलाई निकास दिन रक्तपातविहीन शक्ति हस्तान्तरण एकमात्र उपयुक्त विकल्प हो । तर यसका लागि उचित राजनीतिक संयोजन आवश्यक छ । सहकार्यको पुनर्व्याख्या निजामती सेवा, प्रहरी र सैन्यको सहयोग लिन सबैभन्दा बाधक माओवादीसँगको सहकार्य हो । यस्तो सत्ता हस्तान्तरणका लागि माओवादीसँग सहकार्य गरियो भने यसले झन् दुष्कर परिणाम निम्त्याउनेछ । त्यसैले माओवादीसँगको सहकार्यलाई पुनव्र्याख्या गरिनु आवश्यक छ । एउटा उपाय के हुनसक्छ भने माओवादीसँगको सहकार्यलाई सहरमा ननिम्त्याएर बाबुरामले भनेझैं गाउँघरमै सीमित राख्न आवश्यक हुनेछ । यसको मतलब के हो भने माओवादीसँग सहकार्य गर्नु भनेकै माओवादीसँग समझदारी कायम राख्नु हो । गाउँको युद्ध माओवादीले जितिसके, केन्द्रको युद्ध राजनीतिक दल र नागरिकहरूले जित्न बाँकी छ । युद्धविराम आवश्यक माओवादीसँगको सहकार्य केन्द्रीय युद्धको समाप्तिपछि देशमा शान्ति र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको बहाली गर्न निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । तर त्यस अघिदेखि नै केन्द्रीय आन्दोलनकै क्रममा माओवादीले देशभर युद्धविरामको घोषणा गर्नु आवश्यक छ । आम नेपालीको मनोबल बढाउनका लागिमात्र नभएर आन्दोलनलाई सर्वव्यापक बनाउन पनि युद्धविराम आवश्यक छ । यो हामीले यस अघिको युद्धविरामको अवधिमा पनि देखिसकेका हौं र यो सवाल नेकपा (एमाले) ले पनि उठाइरहेको छ । युद्धविरामको अवस्थामा मात्र केन्द्रीय राजनीतिक भिडन्त सफल हुनसक्छ । त्यसैले माओवादीसँगको सहकार्यको यही नै स्वरूप हुनुपर्छ ।