तलब–भत्ता पनि भैपरीबाटै आर्थिक विशृङ्खलता बजेट पुस्तिकाको सामान्य अध्ययनबाटै देखिन्छ। राजा मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष हुन् भन्ने कुरा आ.व. ०६२/६३ को बजेटमा कतै देखिँदैन, तसर्थ अहिले राजदरबारलाई छुट्याइएको रकम महाराजाधिराजको हैसियतमा विनियोजित भएको हो। सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय छ, मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षको छैन। बजेटमा प्रधानमन्त्री र उप–प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सञ्चालनका लागि रु.५२ लाख छुट्याइएको छ, त्यो पनि 'संवैधानिक परिषद'को शीर्षकमा। यो संविधानमा व्यवस्था नै नभएका 'उपाध्यक्ष'हरूको कार्यालय सञ्चालनको खर्च हो। उनीहरूलाई पारिश्रमिक, तलब र भत्ता चाहिँ मन्त्रिपरिषद्को पटके निर्णयबाट खुवाइने गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको एक उच्च सूत्रका अनुसार, उपाध्यक्षद्वयको तलब–भत्ता पनि भैपरीबाटै खुवाइँदैछ। बजेटमा भर्खरै विघटन भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको खर्च पनि प्रधानमन्त्रीको मातहत रहने गरी विनियोजित छ। शाही आयोगले चालु वर्ष रु.१ करोड २३ लाख पाएको थियो। अर्थ मन्त्रालय सूत्रको भनाइमा, सर्वसञ्चित कोषबाट व्ययभार व्यहोर्नुपर्ने महलमा आयोग पर्दैन217 राजदरबार, संसद, अख्तियार, अदालत, महालेखा, महान्यायाधिवक्ता, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा मात्रै त्यस्ता सञ्चित कोषबाट खर्च व्यहोरिने वैधानिक निकाय हुन्। अध्यादेशमार्फत् नियुक्त भएका विकास क्षेत्र र अञ्चल प्रशासकहरूको पारिश्रमिकको पनि कुनै वैधानिक शीर्षक देखिँदैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नाम बताउन नचाहने एक उच्च अधिकृत यतिसम्म भन्छन्, “संविधानमा व्यवस्था नभएका निकाय र पदाधिकारी– शाही आयोग हुन् कि उपाध्यक्ष र प्रशासक, तिनका नाउँमा सञ्चित कोषबाट भइरहेको खर्च असुल गर्नुपर्ने बेरुजु मानिन्छ।” मामाको धन फुपूको श्राद्ध! महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०६१ ले सरकारी ढुकुटीबाट कसरी पैसा खर्च गरिन्छ भन्ने चित्र प्रस्तुत गर्दछ। राजधानीमा हुने आन्दोलन विरुद्ध परिचालन गरिएका प्रहरीलाई रु.७५ लाख दिइयो। गृह मन्त्रालयले २५ जेठ ०६१ मा महालेखालाई लेखेको पत्रमा शहरमा शान्तिसुरक्षा र अमनचैन कायम गराउने सन्दर्भमा सुरक्षाकर्मीका लागि त्यो रकम खर्च भएको उल्लेख छ, जसमा खाजाबापत रु.३९ लाख ८१ हजार, इन्धनबापत रु.१६ लाख ३६ हजार, थुनुवालाई खाना रु.६ लाख ३० हजार, गाडी भाडा रु.५ लाख ५० हजार र अस्थायी सूत्र परिचालन रु.७ लाख ३ हजार उल्लेख छ। कसैले आन्दोलन गरिदियो भने पनि गृह प्रशासनलाई फाइदै पुग्दोरहेछ भन्ने यसबाट देखिन्छ। किनकि महालेखाले 'अस्थायी सूत्र परिचालन गरे बापतको रु.५ हजारदेखि ३० हजारसम्मको रकमबाट उच्च प्रहरी अधिकृतहरू आफैँले रु.१ लाख ८० हजारसम्म लिएको पाइयो' भनेको छ। आन्दोलनकारी थुनुवालाई क्याटरिङको खाना खुवाइने गरिएको गृहको दाबी छ। तर, अहिलेसम्म पक्राउ पर्नेमध्ये धेरै जसो आफ्नै र कतिले प्रहरीकै मेसको खाना खाने गरेका छन्। दुई वटा ठाडो बिलबाट माग गरिएको रु.२ लाख ६० हजारको यस्तो रकमलाई महालेखाले पनि 'शङ्कास्पद' भनेको छ। सरकारी खर्चका शीर्षक १.०१–तलब, १.०२–भत्ता, १.०३–भ्रमण खर्च तथा दैनिक भत्ता, १.०४–पोशाक, १.०५–खाद्यान्न तथा आहारा, १.०६–औषधि उपचार, १.०७–सेवा निवृत्त सुविधा, २.०१–धारा बिजुली महसुल, २.०२–टेलिफोन ट्रङ्कल महसुल, २.०३–अन्य सेवाहरू चिठीपत्र ब्याङ्क दस्तुर क्षतिपूर्ति आदि, २.०४ भाडा, २.०५–मर्मतसम्हार २.०६–कार्यालय सामान, २.०७–अरू मालसामानहरू, २.०८–छपाई, २.०९–पत्रपत्रिका तथा पुस्तक, २.१०–इन्धन सवारी, २.११–इन्धन अन्य प्रयोजनका निम्ति, २.१२–औषधि खरीद, २.१३–विविध, ३.०१–मूल्य अनुदान, ३.०२–सञ्चालन अनुदान, ३.०३–अन्य अनुदान, ४.०१–उत्पादन सामग्री सेवा, ५.०१–जग्गा खरीद, ५.०२–भवन खरीद, ६.०१–फर्निचर, ६.०२–सवारी साधन, ६.०३–मेसिनरी औजार, ६.०४–भवन निर्माण पूँजीगत सुधार, ६.०५–सार्वजनिक निर्माण, ७.०१–शेयर लगानी, ७.०२–ऋण लगानी, ८.०१–पूँजीगत अनुदान, ९.०१–भैपरी, १०.१–आन्तरिक ऋणको सावा भुक्तानी, १०.२–बाह्य ऋणको सावा भुक्तानी, ११.१–आन्तरिक ऋणको व्याज भुक्तानी, ११.२–बाह्य ऋणको व्याज भुक्तानी १२.१–फिर्ता खर्च। शान्तिसुरक्षा कायम गर्न गृहमन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले हेलिकप्टर भाडामा लिएर उडाउँदा रु.१ अर्ब ५० करोड खर्च भएको देखिन्छ। महालेखाको प्रतिवेदनले भन्छ, “हेलिकप्टर उडानको यो अङ्कलाई कानूनी बनाउन लगबूकमा उडान पिच्छेको मिति, समय, उडानस्थल, अवतरणस्थल आदि हुनुपर्छ। त्यस्तो केही नखोली एक दिनमा ८–१० पटक उडान गरेकोमा समेत एकमुष्ट उडान समय उल्लेख गरेको कारणबाट भाडा खर्चलाई प्रमाणित गर्ने आधार स्पष्ट भएन। उडान तालिका अनुसार समय र स्थान प्रस्ट हुनु आवश्यक छ। रु.१० लाख भन्दा बढी जतिसुकै रकमको खरीद वा अन्य कार्य गराउँदा बोलपत्र वा घटाघटको प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा सो नगरी ५ विमान कम्पनीलाई भाडाबापत पटक पटक (पाँच पटक) गरी भुक्तानी गरेको पाइयो।” प्रतिवेदनले आर्थिक कार्यविधिका सन्दर्भमा प्रधान सेनापतिको काममा पनि प्रश्न उठाएको छ। शाही नेपाली जङ्गी अड्डा अन्तर्गतका विभिन्न शान्तिसुरक्षा सम्बन्धी गोप्य कार्यका लागि बितेको वर्ष खर्च भएको रु.८२ लाख २७ हजारलाई प्रधान सेनापतिबाट मिनाहा गर्ने काम भएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदन भन्छ, “कानूनले तोके अनुसारको कागजात पेश गरी लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने भनेर विगत वर्षदेखि औँल्याउँदै आइए तापनि स्थिति यथावत् छ।” नेपालको गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले बाँडेको खर्च पनि सानो छैन। ०५९ सालमा रु.२५ लाख बाँडेको राअविले ०६१ सालमा रु.९७ लाख पुर्‍यायो। यो नियमित प्रशासनिक र विकास खर्च नभएर विशुद्ध सुराकी परिचालन खर्च हो। यो खर्चले देशभरि कति नागरिकहरूको जीवन जोगियो, कति सरकारी कार्यालय विध्वंस हुनबाट रोकिए भन्ने कुराको सार्वजनिक जानकारी छैन।