आर्थिक अनुशासन खुकुलो बन्दै गएको अर्को प्रमाण हो, गृहमन्त्रालयले बाँड्ने आर्थिक सहायता, चन्दा तथा पुरस्कार (आसचपु)को अङ्कमा वृद्धि। शान्तिसुरक्षा सामान्य पार्न सुराकी परिचालन गर्न हुने यस्तो खर्चबारे यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिमा पटक–पटक बहस हुने गरेको थियो। तर अहिले जनप्रतिनिधि निकायको अभावमा जसले जे गरेपनि हुने अवस्था छ। यो शीर्षकबाट प्रत्येक दिन गृहमन्त्रीले रु.५० हजार र सचिवले रु.२० हजार खर्च गर्न पाउनेव्यवस्था थियो। गृहमन्त्री कमल थापाले गएको पुस महिनादेखि मन्त्रीले खर्च गर्न पाउने रकम बढाएर दैनिक रु.५ लाख पुर्‍याएका छन्। आफ्नो अग्रसरतामा राप्रपा फुटाउन नयाँ बानेश्वरमा अधिवेशन गर्नुअघि भएको यो रकम वृद्धिपछि गृहमन्त्री थापाले अहिलेसम्म यो शिर्षकबाट करीब रु.१ करोड ५० लाख लिएका छन्। गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार, मन्त्रीले चाहेमा यो रकम केही दिनको एकमुष्ट समेत झ्िक्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्त्रिपरिषदको बैठकले गृहमन्त्रीलाई यसरी उपलब्ध गराइने दैनिक रु.५ लाखको कुनै हिसाब–किताब र भर्पाइ महालेखालाई उपलब्ध गराउनु र लेखापरीक्षण गर्नु नपर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सुराकीका लागि खर्च गर्नु नपर्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले समेत भैपरीबाट रु.२ करोड ५० लाख झ्िकेको छ। गृहमन्त्रीले झ्ैँ सञ्चारमन्त्रीलाई पनि आफूखुशी वितरण गर्न दिन यो रकम छुट्याइएको हो। विश्वस्त सूत्रबाट प्राप्त जानकारी अनुसार, सरकार पक्षका विद्यार्थी र युवा परिचालन गर्न निकट भविष्यमा 'युवा कल्याण कोष' नामक नयाँ कोष पनि खडा गरिँदैछ।