शान्तिसुरक्षा कायम गर्न गृहमन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले हेलिकप्टर भाडामा लिएर उडाउँदा रु.१ अर्ब ५० करोड खर्च भएको देखिन्छ। महालेखाको प्रतिवेदनले भन्छ, “हेलिकप्टर उडानको यो अङ्कलाई कानूनी बनाउन लगबूकमा उडान पिच्छेको मिति, समय, उडानस्थल, अवतरणस्थल आदि हुनुपर्छ। त्यस्तो केही नखोली एक दिनमा ८–१० पटक उडान गरेकोमा समेत एकमुष्ट उडान समय उल्लेख गरेको कारणबाट भाडा खर्चलाई प्रमाणित गर्ने आधार स्पष्ट भएन। उडान तालिका अनुसार समय र स्थान प्रस्ट हुनु आवश्यक छ। रु.१० लाख भन्दा बढी जतिसुकै रकमको खरीद वा अन्य कार्य गराउँदा बोलपत्र वा घटाघटको प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा सो नगरी ५ विमान कम्पनीलाई भाडाबापत पटक पटक (पाँच पटक) गरी भुक्तानी गरेको पाइयो।” प्रतिवेदनले आर्थिक कार्यविधिका सन्दर्भमा प्रधान सेनापतिको काममा पनि प्रश्न उठाएको छ। शाही नेपाली जङ्गी अड्डा अन्तर्गतका विभिन्न शान्तिसुरक्षा सम्बन्धी गोप्य कार्यका लागि बितेको वर्ष खर्च भएको रु.८२ लाख २७ हजारलाई प्रधान सेनापतिबाट मिनाहा गर्ने काम भएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदन भन्छ, “कानूनले तोके अनुसारको कागजात पेश गरी लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने भनेर विगत वर्षदेखि औँल्याउँदै आइए तापनि स्थिति यथावत् छ।” नेपालको गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले बाँडेको खर्च पनि सानो छैन। ०५९ सालमा रु.२५ लाख बाँडेको राअविले ०६१ सालमा रु.९७ लाख पुर्‍यायो। यो नियमित प्रशासनिक र विकास खर्च नभएर विशुद्ध सुराकी परिचालन खर्च हो। यो खर्चले देशभरि कति नागरिकहरूको जीवन जोगियो, कति सरकारी कार्यालय विध्वंस हुनबाट रोकिए भन्ने कुराको सार्वजनिक जानकारी छैन।