I think this is the right answer. अमेरिकी महामहिमलाई विनम्र अनुरोध वामदेव गौतम गणेशमान सिंह प्रतिष्ठान र अमेरिकी केन्द्रद्वारा आयोजित कार्यक्रममा काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरिआर्टीले व्यक्त गर्नुभएका आग्रहप्रति व्यक्तिगत भए पनि विचार ब्यक्त गर्न उचित ठानेको छु । गत कात्तिकमा मैले नभनेको तर पत्रकारहरूले अनुमान गरेको विषयलाई लिएर उहाँले वक्तव्य र अर्काेपटक पत्रकार सम्मेलन नै गर्नुभयो । त्यसबेला जुन प्रतिक्रिया दिनुभयो, त्यसलाई मित्रवत् सुझावका रूपमा लिएको थिएँ । अहिले प्रतिक्रिया दिँदैछु । ०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रबाट संविधानको अक्ष्ार र भावनाविरुद्ध जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता खोसे र प्रजातन्त्र समाप्त गरे । मध्ययुगिन हुकुमी शासन सुरु गरेपछि अमेरिकाले राजाको निरंकुश कदमविरुद्ध आफूलाई खडा गर्‍यो । पछि ०६२ वैशाखमा निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य र पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापनानिम्ति सात राजनीतिक पार्टीबाट गरिएको संयुक्त जनआन्दोलनको घोषणालाई समर्थन गरेको खबर सुनेपछि ज्यादै खुसी भएँ । अमेरिका पुगेर त्यहाँको समाजलाई देखेपछि ममा पहिलोपटक अमेरिकी सभ्यताको सकारात्मक प्रभाव परेको थियो । माघ १९ पछि अमेरिकी सरकार निरंकुश राजाको होइन, आन्दोलनकारी जनताको पक्ष्ामा खडा भएको पाउँदा अर्काेपटक प्रभावित भएँ । त्यसबेला म ३ महिनादेखि निरंकुश राजाको बन्दी थिएँ । त्यहीँ मैले आफ्नो प्रतिक्रिया साथीहरूसमक्ष राख्दा 'यस्तो कुरा खुलेर भन्नुहुन्न' भन्ने सुझाव दिएका थिए । म सहमत हुन सकिन र चर्काचर्की बहस भयो । आज म राजाको निरंकुशतन्त्रको विरोध र पूर्णलोकतान्त्रिक आन्दोलनको समर्थनमा खडा भएकोमा अमेरिकी सरकारको प्रशंसा र त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । म कम्युनिष्ट हुँ र एउटा कम्युनिष्टकै नाताले यसो भनिरहेको छु । सक्ने भए मेरो भावना आफ्नो राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्‍याइदिनुहुन राजदूत महोदयलाई अनुरोध गर्छु । बुधवार व्यक्त विचारबारे, महामहिमले राजालाई तत्काल प्रमुख राजनीतिक पार्टीसित वार्ता गरी प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गर्न सुझाव दिनुभएको छ । यस्तो सुझाव दर्जनभन्दा धेरैपटक राजालाई दिइसक्नुभएको जानकारी जनताले थाहा पाएका छन् । राजदूत महोदयले राजालाई दिनुभएको सुझावलाई म अनुचित भन्न सक्दिन । तर राजा निरंकुशताको बाटोमा एकोहोरो सुरिएर हिँडिरहेकै छन्, किन ? किनकि राजा कथित आतंकवाद समाप्त पार्ने बहानामा निरंकुश राजतन्त्र बलियो बनाउनमात्र लागेका छन् । कथित आतंकवाद समाप्त गर्न आतंकवादलाई होइन, राजाले पहिलो प्रहार नेपाली जनताको संवैधानिक व्यवस्था र प्रजातन्त्रमाथि गरे । उनले शाही सेना, प्रहरी र प्रशासन सबैलाई कब्जामा राखी तिनैलाई दुरुपयोग गरे । राजदूत महोदयले यसपटक पनि राजालाई दिएको सुझाव भनेको राजनीतिक पार्टीहरूसित मिलेरमात्र आतंकवाद समाप्त पार्न सकिन्छ भन्ने हो । यसको अर्थ के भयो भने यो मुलुकका निम्ति पहिलो प्राथमिकता भनेको आतंकवाद उन्मूलन गर्नु हो । यसलाई उन्मूलन गर्न राजाद्वारा एक्लै सकिन्न, राजनीतिक पार्टीहरूसित मिल्नुपर्छ । यसको अर्थ के पनि भयो भने प्रजातन्त्र पुनर्बहाली प्राथमिक महत्त्वको विषय होइन । यसको अर्थ अझै अर्को के पनि लाग्नसक्ने भयो भने नेपालमा कथित आतंकवाद नभएको भए राजाको यो निरंकुश कदमको अमेरिकाले विरोध गर्ने थिएन । नेपाली जनचाहना भनेको राजालाई राजनीतिक पार्टीहरूसित कसरी मिलाउने भन्ने होइन, जनताको प्रजातन्त्र कसरी पुनर्बहाली गर्ने भन्ने हो । प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका पक्षमा खडा भइरहेको अमेरिकी सरकार नेपालमा पनि जनताको प्रजातन्त्र पुनर्बहालीका पक्षमा खडा हुनुपर्छ । महामहिमले नेपाल राज्य, पार्टीहरू र नेपालीको अनुभवलाई सम्मान गर्न सक्नुभएन । राजा र पार्टीहरू एक ठाउँमा भएपछि तथाकथित आतंकवाद समाप्त भइहाल्छ भन्ने राजदूतको भनाइ १० वर्षको हाम्रो अनुभवले सही भन्न सकिन्न । हिंसात्मक समस्या अथवा भनिने आतंकवादको जन्म र विकासका यावत अवधिमा राजा र पार्टीहरू यहाँसम्म कि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत एक ठाउँमा थिए । यो अवधिमा कथित आतंकवाद झन्-झन् विस्तार भयो । असफल भएको अवस्था फेरि सिर्जना गर्दैमा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने निष्कर्ष व्यवहारतः गलत छ । बरु किन त्यसो भयो ? कारण पत्ता लगाउने र त्यसलाई समाधान गर्न लाग्नु नै समस्या समाधानको ढोका खोल्नु हुनेछ । कारण पत्ता लगाउन पूर्वाग्रही विचारले काम दिन सक्दैन । भन्दैमा कुनै पनि संगठन आतंकवादी हुँदैन । यहाँ उत्पन्न समस्या मूलतः राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिकै हो । नेपाल सरकार र अरूले पनि जसलाई आतंकवादी भन्छन्, त्यसको नाम हो- नेकपा -माओवादी) । यसका कतिपय क्रियाकलाप आतंककारी देखिन्छन् । व्यक्तिहत्या र विध्वंसलाई त्यस्तो क्रियाकलाप मान्न सकिन्छ । तर यो बकाइदा राजनीतिक संगठन हो । यो उग्रवामपन्थी विचारमा लागेर सशस्त्र संघर्षमा सामेल भएको हो । माओवादी सिद्धान्त र विचार उग्रवामपन्थी भए पनि उसले जनतालाई आन्दोलित गर्न उठाएका माग राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक प्रकृतिका छन् । यिनले माओवादीलाई टिकिरहने वस्तुगत आधार प्रदान गरेका छन् । वस्तुगत आधार नभई कुनै पनि संगठनका क्रियाकलाप लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन । मनोगत चाहनाले २/४ दिन रमझममात्र गर्न सक्छ । हाम्रो समाजको सामन्तवादी उत्पादन प्रणाली, संस्कृति र उत्पीडन तथा जाति, भाषा र लिङ्गभेद, क्ष्ाेत्रीय असमानता, गरिबी र पिछडापनले माओवादी विद्राेहलाई वस्तुगत आधार प्रदान गरेका छन् । आजसम्म राज्यले माओवादी विद्राेहप्रति अपनाएको नीति र व्यवहार राजनीतिक नभएर आतंकवादीप्रति अपनाउने नीति व्यवहारमात्रै भयो । जनप्रतिनिधिमूलक सरकारका पालामा होस् कि निरंकुश राजतन्त्रात्मक सरकारका पालामा होस्, नीति, विचार र व्यवहार गलत भएका छन् । जुन वस्तु विचार र व्यवहार जस्तो छ, त्यस्तै स्वीकारेर लड्दामात्र परास्त पनि गर्न सकिन्छ । कसैलाई पनि झूटो आरोप थोपरेर न त्यसको भण्डाफोर न त्यसलाई पराजित नै गर्न सकिन्छ, बरु आफैं पराजित हुने खतरामात्र बढेर जान्छ । महामहिमको राजाप्रति बढ्ता अनुराग पनि प्रकट भइरहेको छ । राजाहरू जनताको प्रजातन्त्रप्रति कहिल्यै सहिष्णु भएनन् । इतिहास साक्ष्ाी छ, राजाले जनतालाई सधैं धोका र पार्टीलाई विश्वासघातमात्र गरे । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवासम्मका घटना सम्झे पुग्छ । अनेक पटक सम्झौता भएको छ र उल्लंघन राजाले नै गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक पार्टीलाई होइन, सिधै राजालाई भन्न सक्नुपर्छ- राजा संविधानले दिएको ठाउँमा मात्र बस्नुपर्छ र संसद्ले दिएको मानो खाएरमात्र बाँच्नुपर्छ । राजाले शासन गर्ने होइन, सम्मान पाए पुग्छ । त्योभन्दा बढी खोज्ने हो भने नागरिक बन्नुपर्छ । महामहिम मोरिआर्टीको गम्भीर चिन्ता प्रकट भएको विषयमा केही चर्चा सान्दर्भिक हुन्छ । उहाँले मंसिर ७ गते सार्वजनिक गरिएको १२ बुँदे समझदारीलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुभएको छ । अमेरिकी राजदूतको यो अभिव्यक्ति सुनेपछि निरंकुश राजावादीहरू सबभन्दा बढी खुसी भएको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । हामीले आफू शासनसत्ता र संसद्भित्र प्रतिपक्ष्ामा रहँदा पनि गर्न नसकेको र आज केवल निरंकुश राजावादी बाहेक सबै राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, सिङ्गो राष्ट्र र नेपाली जनता तथा एसिया र युरोपका सम्पूर्ण समुदायबाट समर्थन गरिएको समझदारीलाई उहाँले दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुभएको छ । आफ्नो भनाइ पुष्टि गर्न उहाँसित केही 'सेन्टिमेन्टल' अर्थात् भावनात्मक घटनाको उदाहरण र अविश्वासभन्दा केही छैन । अविश्वासको उपचार विश्वास भएपछि 'सेन्टिमेन्ट'को उपचार यथार्थमा उभिएरमात्र हुन्छ । अविश्वासको उपचार अविश्वासले हुन सक्दैन । उहाँ बारबार भन्नुहुन्छ, माओवादीले धोखा दिनेछन्, उपयोग गर्नेछन् र सिध्याउनेछन् । उहाँ कल्पनाशील हुन अनुरोध गर्दै भन्नुहुन्छ, मानिलिनुस् वर्तमान सत्ता समाप्त हुन्छ, त्यसपछि सशस्त्रफौज भएको माओवादी र निशस्त्र सात पार्टी के होलान् ? त्यसपछि कायम हुनेछ- माओवादी निरंकुशता । कुनै विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको मध्यस्थतामा माओवादी हतियार स्थगन गर्न गरिएको समझदारीप्रति उहाँ ध्यान दिनुहुन्न । त्यतिमात्र होइन, राजा स्वयं परमाधिपति भएर बारबार जनतालाई धोखा दिन शाही सेनाको दुरुपयोग गरेर अर्काे ५० वर्ष नेपालमा निरंकुश राजतन्त्र कायम भइरहने र जनता २१ औं शताब्दीमा पनि मध्ययुगिन जंगली शासन व्यहोर्न बाध्य हुनुपर्ने यथार्थ सम्भावनाप्रति भने सोच्न पनि सक्नुहुन्न । १२ बुँदे समझदारीमा माओवादी सशस्त्र संघर्षलाई शान्तिपूर्ण स्थगन गर्न र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीमा सामेल हुन प्रतिबद्ध गराइएको छ । कहीँ पनि माओवादीको हतियार बोक्न सात पार्टी पनि अगाडि बढ्नेछ भनेर स्वीकारिएको छैन । सात पार्टीलाई उनीहरूले हतियार बोक्नपर्ने बुँदामा छलफल गराउने कोसिस पनि गरेनन् । अहिले नै हतियार निरंकुश राजाका पाउमा समर्पण गर्न सात पार्टीले नभनेको कुरा साँचो हो । तर सात पार्टीले युद्धविराम गर्न र यहाँसम्म कि एकतर्फी भए पनि युद्धविराम गरेर जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भावनालाई सम्मान गर्न अनुरोध गरेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचन माओवादीलाई मात्र होइन, सात पार्टी र निरंकुश राजतन्त्रविरोधी सम्पूर्ण जनमतलाई तर्कयुक्त राजनीतिक निकासमा पुर्‍याउने प्रजातान्त्रिक पद्धति हो । महामहिमका निम्ति चुनौती नबनोस्, तर म भन्न चाहन्छु, उहाँ राजालाई संविधानसभाका लागि तयार गराउन सक्नुहुन्छ भने माओवादीलाई हतियार स्थगित गराउन सात पार्टी असमर्थ भए भने त्यसै दिन र त्यही घडीमा १२ बुँदे समझदारीबाट अलग भएको घोषणा गर्न तयार हुनेछन् । उपरोक्त सबै विषयवस्तुमाथि एकपटक होइन, अनेकपटक महामहिमसित सात पार्टीका नेताहरूको छलफल भएको छ । सात पार्टीको चिन्ताबारे उहाँ अत्यन्त नजिकबाट विज्ञ पनि हुनुहुन्छ । हामीले उहाँलाई बारबार अनुरोध गरेको विषय के हो भने देश ज्यादै गरिब छ, लामो समय युद्ध धान्न सक्दैन, हजारौं नेपाली यसमा मारिइसके, युद्ध अझ जारी रह्यो भने अरू हजारौं मारिनेछन्, त्यसपछि नेपाल पनि रहने छैन, नेपाली पनि हुने छैनन् । यस्तो अवस्थामा हामी माओवादी हिंसात्मक युद्धलाई शान्तिपूर्ण समाधान गर्नमात्र नेपाललाई सघाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । युद्ध बढाउने सहयोग हामीलाई आवश्यक छैन । जतिसुकै अत्याधुनिक हतियार राज्यको सेनालाई उपलब्ध गराए पनि ती विद्राेहीसमक्ष जसरी पनि पुग्दारहेछन् । त्यसरी हतियार पुगेपछि युद्ध कहिल्यै समाप्त हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा हामी भने समाप्त हुनेछौं । अन्त्यमा, महामहिमलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, तपाईंले हाम्रो समझदारीलाई दिनुभएको दुर्भाग्यपूर्ण विशेषण फिर्ता लिएर प्रजातन्त्र पुनःस्थापना र स्थायी शान्ति कायम गर्न हामीले गरेको प्रयत्नलाई ऊर्जा प्रदान गर्नुहोस् । तपाईंको सरकारले हाम्रो राष्ट्रलाई धेरै सहयोग गरेको छ । संयुक्त आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएर अरू धेरै गुन लगाएको छ, हामीले भविष्यमा पनि यसको उच्च मूल्यांकन गरिरहनेछौं । -लेखक एमालेका नेता हुन् ।)