वास्तवमा राजा र दलहरु अविश्वासको घेरामा बन्दी देखिन्छन् — चक्कर मात्र काटिरहेका - तर कहिले अग्रगामी नहुने - उनीहरु एक आपसमा निरन्तर नकारात्मक, वैरभाव र दोषारोपण गर्ने गर्छन। यतिबेला नेपाललाई शान्ति, सुरक्षा र प्रजातन्त्र अपरिहार्य छ। अझ यी दुवै पक्षले विद्रोहीलाई आ-आफ्नो इच्छा प्राप्तिको निरन्तर संर्घषमा सौदापूर्ण दाउका रुपमा हेरेको पनि देखिन्छ। तिनीहरु बेग्लाबेग्लै रुपमा के प्रश्न गरिरहेका देखिन्छन् भने - “हामी कसरी हाम्रो तत्कालको राजनीतिक अवस्थालाई अगाडि बढाउन माओवादीलाई प्रयोग गर्न सक्छौं त -” बरु यी नेताहरुले यो भन्दा गहन एवं अत्यावश्यक प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ ः “कसरी नेपालमा लोकतन्त्र पुनरवहाली गर्न हामी एकबद्ध भइ काम गर्न सक्छौ र आफ्नो देश र जनतालाई माओवादी खतराबाट बचाउन सक्छौं।” दुई वैध राजनीतिक शक्ति बीचको साँचो समझदारी नभए — गाउँहरुमा, राजा-राजनीतिक दलहरु बीचको गतिरोधबाट वाक्क भएका व्यक्तिहरुमा तथा विद्रोहीहरुले आफ्नो सैद्धान्तिक धारणा त्यागी राजनीतिकको मूलधारमा आउँछन् भनी विश्वास गर्नेहरुबाट, माओवादीले निरन्तररुपमा फाइदा मात्र प्राप्त गर्नेछन्। हामीलाई थाहै छ की इच्छा गर्दैमा मात्र सबै कुरा पुग्दैन। तर राजनीतिक दलहरुले, जसले गत नोभेम्बर महिनामा विद्रोहीहरुसंग बाह-बुंदे समझदारी गरे, त्यस्तै गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ - केहि नभए जस्तो गरि पन्छिने वा उनीहरुको माओवादी साझेदार राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न हिंसा प्रति प्रतिवद्ध छन् भन्ने तथ्यलाई उपेक्षा गर्ने। यसै सर्न्दर्भमा केही हप्तायता मैले आफैंलाई केही प्रश्नहरु सोधें। जसको मैले असहज उत्तर पाएँ ः • प्रश्नः बाह्र-बुँदे समझदारीले भने झैं के माओवादी साँचो अर्थमा शान्ति र प्रजातन्त्रका लागि कटिबद्ध छन् त - छैनन्, यदि हामीले समझदारी पढ्यौ भने। अनि माओवादीका उच्चतहका नेता बाबुराम भट्टराईको हालैको वक्तव्य हेर्‍यौ भने त पक्कै छैनन्। समझदारीको पहिलो बूँदाले के जोड दिन्छ भने समझदारीवालाहरुले - दलहरु र माओवादी - “सबै शक्तिहरु निरंकुश राजतन्त्रको विरुद्धमा केन्द्रित भइ… पूर्ण लोकतन्त्रको वहाली” गर्नेछन्। माओवादीका लागि यसको अर्थ सिर्फ हत्या, अपहरण तथा डर-त्राशलाई निरन्तर रुपमा प्रयोग गर्ने मात्र हुन्छ। केही हप्ता यता माओवादी नेताहरुले यसै सर्न्दर्भमा नेपाली पत्रपत्रिकामा त्रासपूर्ण अर्न्तदृष्टि दिएको पाइन्छ। उदाहरणको निम्ति, समय पत्रिकामा उनले तर्क दिएका छनः “यदि निरंकुशतालाई हटाउने हो भने सशस्त्र र शस्त्रविहीन शक्ति हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ।” • अर्को प्रश्नः माओवादी राजनीतिक मूलप्रवाहमा आउन प्रतिवद्ध छन त - समझदारीलाई नियालेर हेर्दा के देखाउँछ भने विद्रोहीहरुले दलहरुलाई अझ बढी उनीहरुको समुदायभित्र पुऋयाउने र माओवादीलाई फाइदा हुने बाटो खोजेको देखिन्छ। फेरि पनि भट्टर्राईले अरु थुप्रै लेखहरुमा माओवादी विचार प्रष्ट पारेका छन्। “हाम्रो दलहरुसंगको कार्यनीति अहिले उस्तै भएको हुनाले हामीले यो साझेदारी स्थापना गरेका हौं,” उनले बाह्र-बुँदे सहमतिका बारेमा भने। “तर यदि भोलि राजनीतिक अन्तरविरोधको प्रकृति बदलिएको खण्डमा हाम्रो सम्बन्धको प्रकृति पनि बदलिन सक्नेछ।” यसको भाव यो होः माओवादीले दलहरुसँग त्यस बेलासम्म मात्र उनीहरुको साझेदारीको वचन कायम राख्नेछन जुन बेलासम्म उनीहरुको आवश्यकता हुन्छ। • अझ एउटा अर्को प्रश्नः यदि दलहरु र माओवादीले कदाचित राजसंस्थालाई ढाल्न समर्थ भए भने त्यस पछि के त - यसको उत्तर विशेषरुपले चिन्तापूर्ण छः माओवादी सशस्त्र रहनेछन्, दलहरु निशस्त्र। अनुमान गर्दा यस अवस्थामा आई पुग्न माओवादीले शाही नेपाली सेनाको ठुलो हिस्सा वा सम्पूर्ण अंगलाई पराजित गरी आफूसँग सम्मिलित गरिसकेको वा निष्प्रभावित गरिसकेको हुनेछ। यसले दलहरुको एक मात्र तर्कसंगत रक्षाको श्रोतलाई हटाउनेछ। सायद यही नै भट्टर्राईको मस्तिष्कमा भएको त्यो क्षण हो जुनबेला उनी “राजनीतिक अन्तरविरोध” परिवर्तनको बारेमा कुरा गर्छन्। जुनसुकै अवस्थामा पनि यो नितान्त दृश्यलेखले दलहरुलाई लामो अवधिसम्म बन्दुकबाट विवाद तय गर्ने बानी परेका सैद्धान्तिक “साझेदार” विरुद्ध रक्षारहित स्थितिमा छोडदछ।