भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोग खारेज भएको छ। यस विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले आज यो आदेश गरेको हो। १९ माघ २०६१ मा मुलुकको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए पछि 'भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण'कालागि राजाबाट यस आयोगको गठन भएको थियो। तर राजाको उक्त निर्णय संविधान विपरित भएको भन्दै अधिवक्ता संतोषकुमार महतो तथा संजीव पराजुलीले दायर गरेको रिट निवेदन उपर आदेश दिने क्रममा अदालतले 'आयोगको गठन संविधान बमोजीम नभएको' बताउदै यसको खारेजीको आदेश दिएको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद गिरी, मीनवहादुर रायमाझी, रामनगिना सिंह, अनूपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठको विशेष इजलासबाट भएको आदेशमा भनिएको छ, “२०६१।११।५ को आदेशद्वारा गठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई निरन्तरता दिन मिति २०६२।१।१६ मा भएको आदेश संविधानको धारा ८४, धारा ८५, धारा ८८(३), धारा ९८, धारा ११५(७) र धारा १२७ को उद्देश्य र भावना विपरित भई संबिधानसंग बाझिएको देखिन आयो।” आदेशमा अगाडि भनिएको छ, “गठन आदेश र निरन्तरता दिने आदेश संविधानको धारा ७१ को व्यवस्था बमोजिम ऐन वा धारा ७२ बमोजिमको अध्यादेश बमोजिम कानून नभएको अवस्था भएपनि गठन र निरन्तरता दिने आदेशवाट भ्रष्टाचार सम्वन्धी प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार, बिशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिम बिशेष अदालतलाई भएको अधिकार र कतिपय कुराहरुमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्राप्त गरेको भई कानूनले मात्र प्रदान गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिंदा संविधानसंग बाझिने गरी मिति २०६१।११।५ को भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गर्ने गरेको आदेश नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ११५(१) अन्तर्गत जारीभएको संकटकालीन अवस्थाकोे आदेश सोही धाराको उपधारा (११) बमोजिम मिति २०६२।१।१६ मा फिर्ता लिइएको कारणबाट सो मिति २०६१।११।५ को आदेश प्रभावहीन भैसकेको हुदां प्रभावहीन भइसकेको आदेशका सम्वन्धमा अमान्य वा बदर केही बोलिरहनु पर्ने अवस्था नभएबाट क्रियाशील रहेको निरन्तरता दिन भएको मिति २०६२।१।१६ को आदेश संबिधानको धारा ८८(१) बमोजिम आजका मिति देखि अमान्य घोषित गरिएको छ।” आदेशमा अगाडि भनिएको छ, “ भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई निरन्तरता दिने गरी भएको मिति २०६२।१।१६ को आदेश अमान्य घोषित भएको हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग कायम रहन सक्ने अवस्था नहुँदा आजैका मितिवाट खारेज गरिएको छ।” भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणको नाममा आयोगले राजाको निरंकुशता विरुद्ध आन्दोलनरत् विभिन्न राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरु विरुद्ध भ्रष्ट्राचारका कार्वाहीहरुलाई अगाडि बढाउदै आएको थियो।