पोस्टपेडलगायत सम्पूर्ण सञ्चार सेवा बन्द हुनसक्छ ः राज्यमन्त्री राणा कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौं, माघ २२ - सरकारले सुरक्षाका कारणले पि्रपेड मोबाइल बन्द गरेको बताउँदै आवश्यक परेको अवस्थामा पोस्टपेड लगायत सम्पूर्ण संचार सेवा अवरुद्ध गर्नसक्ने जनाएको छ । सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा संचार राज्यमन्त्री श्रीषशमशेर राणाले यो जानकारी दिनुभएको थियो । 'आवश्यकता परेको खण्डमा पोस्टपेड तथा अन्य संचार सेवाहरू बन्द गर्न पनि राज्य बाध्य हुने छ', नेपाल टेलिकमको शनिबार सम्पन्न दोस्रो वाषिर्कोत्सवपछि राज्यमन्त्री राणाले संवाददाताहरूसँग भन्नुभयो । उहाँले चुनावपछि सेवा संचालन गर्नेर्े सम्बन्धमा पनि स्पष्ट बताउनुभएन । राणाले सरकारी अनुमतिमा भित्र्याएको प्रविधिले जिउधनको सुरक्षामा नै प्रतिकूल असर गर्न थालेपछि सेवा बन्द गर्नुको विकल्प नभएकोे बताउनुभयो । 'सबभन्दा ठूलो मानवीय सुरक्षा हो, त्यसैले सरकारले केही समयका लागि पि्रपेड मोबाइल बन्द गरेको हो', उहाँले भन्नुभयो । राणाले हातमा बन्दुक बोकेका माओवादी छापामारका खल्तीमा पि्रपेड मोबाइल फेला पारेको जनाउँदै ध्वंसात्मक गतिविधिमा सहयोग पुर्‍याएकाले सेवा केही समयका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले जिम्मेवार राज्यले सर्वसाधारणको सुरक्षाका लागि उपलब्ध सुविधा केही समयका लागि स्थगित गर्नु सामान्य भएको जानकारी दिनुभयो । राणाले पि्रपेड मोबाइल ल्याउनका लागि राज्यलेे ठूलो लगानी गरेको र निजी क्षेत्रले पनि धेरै लगानी गरे पनि देशको स्थिति प्रतिकूल भएकाले सरकार सेवा बन्द गर्न बाध्य भएको जानकारी दिनुभयो । 'निजी क्षेत्रको भन्दा राज्यको जनताको धेरै लगानी डुबेको छ', राणाले भन्नुभयो । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको स्पाइस सेल प्रालिले समेत गरी करिब साढे तीन लाख पि्रपेड मोबाइल फोन वितरण गरेका थिए । टेलिकमले साढे दुई लाख पि्रपेड मोबाइल वितरण गरेको छ भने स्पाइस सेलले वितरण गरेका अधिकांश फोन पि्रपेड रहेका छन् । उहाँलेे सरकारी अधिकारीहरूकोे सिफारिसमा पि्रपेड मोबाइल वितरण गरिए पनि बन्द गर्नु परेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारी अधिकारीको समेत विश्वास गर्न नसकिएको र माओवादी को हुन् भनेर टाउकोमा नलेखिएको बताउनुभयो । राज्यमन्त्री राणाले कसैको पनि विश्वास गर्न नसकिने स्थिति भएको पनि बताउनु भयो । राणाले सूचना तथा संचार प्रविधि अहिलेको जीवनको अपरिहार्य अङ्ग भएकाले सरकारले यो क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति लिएको जानकारी दिनुभयो । यो सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन दूरसंचार सेवाको समसामयिक सुधारका लागि सरकारले नेपाल दूरसंचार ऐन, २०५३ लाई समसामयिक सुधार गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । सरकारले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिन सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 'निजी क्षेत्रबाट पनि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन भएकाले सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले सबैका लागि भरपर्दो, सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ', उहाँले भन्नुभयो । राणाले सामाजिक दायित्व समेत बोकेको टेलिकमका सेवाहरू दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा समेेत पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता औंलाउनुभयो । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले राज्यको लक्ष्यअनुसार फोन वितरणका लागि लामो बोलपत्र प्रक्रिया बाधक भएको गुनासो गर्नुभएको थियो । 'निजी क्षेत्रले संरचना विस्तार गर्ने निर्णय तुरुन्तै गर्न सक्छ तर टेलिकमले त्यसका लागि निकै लामो प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र निर्णय गर्न सक्छ', उहाँले भन्नुभयो । कंसाकरले दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भइसकेकाले व्यवस्थापनदेखि सबभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको मानसिकतामा समेत परिवर्तन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।