कुनै बेला थियो, नीतिगत हिसाबले कानूनी राज र संवैधानिक परिधि बाहिर बस्न चाहने तथा बन्दुकको आडमा सत्ता जित्न खोज्ने अराजक शक्तिलाई हामी माओवादी भनेर चिन्दथ्यौँ । आज आएर सरकारको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने व्यक्तिलाई नै त्यो संज्ञा दिनुपर्ने भएको छ । सद्दे मुलुकलाई भत्काएको आरोप माओवादीलाई लाग्दथ्यो भने आज त्यो भत्किएको मुलुकलाई ध्वस्त पारेको आरोप सत्ता प्रमुख, अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रमाथि लगाउन मिल्ने भएको छ । नेपाली राजसंस्था खत्तम पार्न लागेका माओवादी नै थिए भने १०-१० वर्षा व्रि्रोहीले गर्न नसकेको राजसंस्थाको इमान र मर्यादाको गिरावट अध्यक्ष राजा स्वयंबाट हुनगएको छ । यतिसम्म कि राजालाई नै राजसंस्थाप्रति भरोसा नभएको सङ्केत देखिन थालेको छ । नत्र किन यत्रो उपद्र ? अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रबाट जनताको प्रस्ट अपहेलना मात्र भइरहेको छैन, त्यस्तो अपहेलना गरेको देखाउने तत्परता पनि देखाइएको छ । माडीमा माओवादी र नगरकोटमा सैनिकद्वारा नरसंहारका भयावह घटना हुँदा पनि सरकारप्रमुख न माडी गए न नगरकोट, मौन रहे, मानौँ यो कोही अरूकै समस्या थियो । एकातर्फशाही खान्दानको गाम्भर्ीय दूरी, हातमा भने प्रधानमन्त्रीको पद जसअर्न्तर्गत सरकारप्रमुख जुझारु भई लाग्नुपर्ने थियो । तर सत्ताप्रमुख लाग्दैनन् । जनताको ढुकुटीबाट एकाएक पच्चीसौँ करोड निकालेर शाही नेपाल वायुसेवाको दर्ुलभ हवाईजहाज तीन-तीन हप्ता खुलेयाम निर्रथक अप्रिmका दौडमा लग्ने नाङ्गो कार्य गरेर अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रले जनतालाई "हेर मैले जे पनि गर्न सक्छु" भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखियो । यस्ता उदाहरण अब त कति छन् कति, कुनै इतिहासकारले रुजु गर्ला । उत्तरदायित्वबोध, पारदर्शिता र सुशासनको कुरा गर्ने हो भने त्यो अप्रिmका यात्राको आवश्यकता तथा खर्च विवरण नारायणहिटीले जनतासामु बुझाउनुपर्ने हो - त्यो भ्रमण सम्बन्धमा अख्तियारको आँखा लाग्नुपर्ने कि नपर्ने - देश यस्तो दुःखदायी मोडमा छँदा अप्रिmका केका लागि गएको र के हासिल भयो - के नेपाल १७ औँ शताब्दीमा रहेको रैतीको देश हो, जहाँ आधुनिक सभ्यताका मापदण्डहरू लागू हुँदैनन् - अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रको सोच त त्यस्तै होला । तर नेपाली जनता भने २१ औँ शताब्दीमा नै उभिएका छन्, र तिनले शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनद्वारा लोकतन्त्रको पर्ुनर्वहाली गराइछाड्ने छन् । कहिले देश र कहिले विदेश गर्दै हप्तौँसम्म राजकाजबाट टाढा बस्न चाहने अध्यक्षको सबैसँग दूरी बढेको छ, भरपर्दा मित्र कोही छैनन् । तैपनि किन यो हठ, एक्लै हिँड्ने यो रहर - के मध्ययुगीन पाराले अधिनायकवादी सत्ता चलाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम अझै छ अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रमा - या नेपालमा, संयमित, मर्यादित राजसंस्था टिक्न सक्छ भन्ने विश्वास नभएर आफ्नो पाराले चलाउन नसके बरु छोडेर जान्छु भन्ने मनसाय छ - बुझनै गाह्रो छ- दर्ुइ शताब्दीभन्दा पुरानो राजसंस्थालाई किन यसरी अन्तिम अवस्थामा पुर्‍याएको - अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाई के थाहा छ जुन हामीलाई थाहा छैन ? व्यक्तिविशेषको विचार बुझन गाह्रो हुन्छ । बाहिरबाट हर्ेर्नेले यति मात्र भन्न सक्छ, अब नेपालको राजसंस्था बचाउन कठिन छ । नागरिकहरू टाढिइसके । क्षेत्रीय भ्रमणमा निमुखा जनताले हातमा हालिदिएका बोटबिरुवाका अङ्गले र्समर्थन जनाउँदैनन् । संवैधानिक राजतन्त्रको जग बसिसकेका युरोपेली र अन्य देशहरूमा कुनै एक राजा मात्तिए पनि संस्था वरिपरिको संस्कारले उनलाई बाँध्दछ । तर २०४६ सालपश्चात्को नयाँ व्यवस्थामा राजकीय हुकुमीशासन चलाउन भनेर जसरी अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र अगाडि सरे, त्यसपछि सम्झौताको बाटो नै देखिन छाडेको छ । संसदीय प्रणाली समक्ष पर्ूण्ा आत्मर्समर्पण नगरेको खण्डमा राजसंस्थाको केही अंश बचाउन पनि गाह्रो हुने देखिन्छ । 'जनता मोटा भया दरबार बलियो हुन्छ' भन्ने पृथ्वीनारायणको उपदेश र्सवसाधारणका बच्चालाई स्कूलमा पढाइन्छ । तर यता देश सञ्चालन गर्ने शाही व्यक्तित्व भने तिनै जनतालाई आतङ्कति बनाएर अर्थतन्त्र सङ्कटमा पारेर, राष्ट्रिय सम्भावनालाई दबाएर आफूले राज गर्न पाए सन्तुष्ट हुने देखिँदैछन् । जनताको पेट सुकेर के भो र, र्सवसाधारणको पर्वाह नै नगरी बर्माका जनरलहरू जस्तो आफू र आफ्ना आसेपासेहरूको फाइदाको लागि राज गर्न पाए पुगिहाल्यो- जति समय पेलेर लग्न सकिएला त्यही काफी । राजतन्त्रको अवसानै हुँदा पनि आज देश टुक्रिने अथवा माओवादीको जित हुने सम्भावना कतै देखा पर्दैन । जित जनताको र हिंसामा विश्वास नराख्ने राजनीतिक पार्टर्ीीे हुने कुरामा द्विविधा छैन । त्यस्तो जितमा सहभागी हुन माओवादीले पनि हिंसा चाहिँ त्याग्नुपर्ने हुन्छ । बहुदलीय प्रणाली अँगाल्ने माओवादीको स्वीकारोक्तिले उनीहरूको नेतृत्वको नयाँ बाटो लिने अठोट प्रस्ट पारिसकेको छ । हो, उनीहरूको हातको बन्दुक अझै यथावत् छ । तर त्यो बन्दुकसँग यसअघि 'जनयुद्ध' को केही सैद्धान्तिक पक्ष गाँसिएको थियो भने अब त त्यो बन्दुक मात्र शक्तिको नाङ्गो यन्त्र बन्न पुगेको छ । माओवादीको हिंसा गर्ने क्षमता अझै होला तर सैद्धान्तिक तवरमा उनीहरूको हार भइसक्यो । तर यसको लागि अहिलेको काठमाडौँको सत्ताले श्रेय नलिए हुन्छ । त्यो किनभने, वर्तमान सत्ता निम्न दर्ुइमध्ये कुनै एउटा बाटोको खोजीमा रहेको भान हुन्छ- या त युद्धलाई निरन्तरता दिने आफ्नो पञ्जा अझै फिँजाउने, या व्रि्रोहीसँग गोप्य रूपमा शक्ति बाँडफाँड गरेर जनता र दलहरूलाई गलहत्याउने । दुवै मनसाय पूरा नहोस् । बाँकी रहृयो, आउँदा केही महिनाको सम्भाव्य त्रासदीपर्ूण्ा अवधि कटाउने कुरा । जसले जनतालाई आउने दिनमा डर र त्रासबाट बचाउँछन् उनीहरू नै देशलाई भविष्यतर्फलम्काउने व्यक्तित्व हुनेछन् । नागरिकलाई शान्ति तथा लोकतन्त्र एकसाथ चाहिएको छ र यस्तो पर्ुनर्बहालीको लागि 'अध्यक्ष' ज्ञानेन्द्रको पराजय एउटा जरुरी खाँचो बनेको छ । राजनीतिक पार्टर्ीी अध्यक्ष राजाको अशुभ योजना भण्डाफोर गर्न लागेका शान्तिपर्ूण्ा जुलुस र सभाको गडगडाहट पर्ूवाञ्चलको कुनाकन्दरासम्म पुगोस् । कान थुन्दा पनि सुनिने होस् ।