Today's editorial in Kantipur अदालती माखेसाङ्लो - एकपछि अर्को मुद्दामा जेलिएकी वृद्धा मोतीमाया श्रेष्ठको दारुण पीडाले मुलुकको वर्तमान न्यायप्रणालीलाई झस्काएको छ । छिटो र छरितो न्यायको मार्गमा थुप्रै खाले अप्ठ्याराहरू छन् भन्ने यसले प्रस्ट पारेको छ । एउटै विवादका लागि चार दशकसम्म न्यायिक संघर्ष भोगेकी मोतीमायाको कथा न्यायिक सुधारका लागि पनि गतिलो पाठ बन्न सक्छ । न्यायका लागि जीवनभर अदालत धाइरहनुपर्ने स्थिति आफंैमा विडम्बनापूर्ण हो । भनिन्छ, ढिलो न्याय दिनु नदिनुसरह नै हो । ढिलो गर्दा कागजमा न्याय देखिए पनि वास्तविक न्याय मरिसकेको हुन्छ । पीडितले न्यायको अनुभूति पाउँदैनन् । यसले अदालतप्रतिको आस्था र जनविश्वासमा नै प्रश्न थुपार्छ, जुन सभ्य र सुसंस्कृत समाजका लागि सदैव हानिकारक हुन्छ । त्रियासी वषर्ीय यी वृद्धाको संघर्षले न्यायमा ढिलासुस्ती त छर्लंगै पारेको छ, सँगै जटिल कानुनी व्यवस्था, अदालती संस्कार, कर्मचारी, कानुन व्यवसायीहरूको प्रवृत्तिलाई पनि उजागर गरेको छ । ढिलो न्यायका अनेक कारण हुनसक्छन् । मुद्दामाथि मुद्दा थुपार्न मिल्ने ऐन, कानुनहरू अझै विद्यमान हुनु, त्यसकै आधारमा कर्मचारी, कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दाका पक्षहरूलाई घुमाइरहनु, फैसला/आदेशहरू कार्यान्वयनमा विलम्ब गर्नु, कार्यान्वयनका सट्टा फैसलाविरुद्ध प्रपञ्च रच्नु इत्यादिले मुद्दा लम्याएको हुन्छ । मोतीमाया एक प्रतिनिधिमात्र हुन् । समयमै न्याय नपाई अप्ठ्यारोमा परेका, वर्षौंसम्म मुद्दा लड्दा थकित भएका, तन, मन र धनले हरेस खाएका थुप्रै पक्षहरू अदालतमा भेटिन्छन् । केही वर्ष पहिले काभ्रेकी सफलादेवीले पैंतीस वर्ष अदालत धाउँदा पनि न्याय नपाएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । फैसला कार्यान्वयन भइनसक्दै उनको मृत्यु भएको प्रसंग यहाँ स्मरणीय हुन्छ । एकै विवादमा विभिन्न बहाना झिकी बेग्लाबेग्लै मुद्दाहरू पनि दायर भएका छन् । यसले मुद्दाको चापसमेत बढाएको छ । अभिलेख पद्धति राम्रो नहुँदा मुद्दा दोहोरिने सम्भावना बढी हुन्छ । यसका लागि अदालतको भौतिक सुधारमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेको ँतहसिल� फाँट चुस्त-दुरुस्त राखे धेरै समस्या हल हुन्छ । यसबारे बेला-बेलामा हुने न्यायाधीश सम्मेलनले दिने प्रतिवेदनहरूले पनि पर्याप्त सुझाव दिएका छन् । यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अदालत र मुद्दाका पक्ष दुवैलाई अनावश्यक हैरानीबाट मुक्ति दिन न्यायिक संस्कार र पद्धतिको पुनरावलोकन हुनैपर्छ । मोतीमायाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम भनेको फैसला कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । उल्टै त्यसविरुद्ध मुद्दा परेको थियो जिल्ला अदालतमा । काठमाडौं अदालतले मंगलबार उनीविरुद्ध मुद्दा खारेज गरिसकेको छ । सर्वोच्च तहबाट अन्तिम फैसला भएको उल्लेख गर्दै खारेज गरेको हो । अब त्यसको कार्यान्वयनमा पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन । तहतह हुँदै मुद्दा सर्वोच्च पुग्ने, उसले गरेका फैसला कार्यान्वयन हुनुको साटो फेरि तल्लो अदालतबाट मुद्दा सुरु हुने हो भने मुद्दा कहिले टुंगिँदैन । सर्वोच्चको फैसला ँअन्तिम� बन्न पनि सक्दैनन् । फैसला बदर या कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाउँदै परेका थप जिकिरहरूको स्पष्ट मापदण्ड र आधार नतोक्दा यी समस्या देखिएका हुन् । मोतीमाया र सफलादेवीका जस्तै पीडा अब दोहोरिनु हुँदैन । यसका लागि कानुन र व्यवहार दुवैमा सच्चाइको खाँचो छ । यदि पुराना ऐन, कानुन बाधक भए समयोचित संशोधन हुनुपर्छ । दशकौं वर्ष पहिलेका कानुनी व्यवस्थाले एक्काइसौं शताब्दीको अपेक्षा र आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दैनन् । सर्वोच्चको पूर्ण बैठक, न्यायपरिषद्, न्यायसेवा आयोग, कानुन मन्त्रालय, बार एसोसियसन लगायत सम्बद्ध पक्षको यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुन ढिलो भइसकेको छ ।