तर अध्यक्ष्ा र सदस्यहरूलाई आयोगमा राखिएकाबारे सरकारले औपचारिक जानकारीसम्म दिएको छैन । पत्र बुझेपछि अध्यक्ष्ाले प्रधानन्यायाधीशबाट सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । शनिबार बिदा हुँदा यी सबै कामका लागि कम्तीमा तीन दिन ढिलो भइसक्नेछ । सिंहले शुक्रबार राति कान्तिपुरसँग भन्नुभयो- ँसरकारले अहिलेसम्म हामीहरूलाई चिठीपत्र केही दिएको छैन । यस्तो विषयमा ढिलो गरेकामा छक्क परेको छु ।’ घटना साम्य पार्न तत्काल समिति/आयोग गठन गरे पनि त्यसप्रति ढिलाइ गर्ने र प्रतिवेदन लुकाउने सरकारी प्रवृत्ति नयाँ भने होइन । केही महिनाअघि रिहा आदेश पाएका एक बन्दीलाई सुरक्ष्ााकर्मीले सर्वोच्च अदालत घेरी भित्रैबाट पुनः पक्राउ गरेको विषयमा सरकारले पूर्वसचिव नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठको एक सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सञ्चार माध्यमबाट यो खबर पाएका श्रेष्ठले यसको लिखित जानकारी साता बित्दा पनि पाउन सक्नुभएको थिएन । शान्ति सुव्यवस्थासँग सम्बन्धित 'भदौ २१', 'मिर्जा हत्या', 'हृतिक रोशन', 'अमर लामा हत्या' सहितका प्रकरणमा गठित न्यायिक आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । 'चारैतिरको दबाब मत्थर गर्न र आक्रोशित जनताका आँखामा छारो हाल्न मात्र आयोग गठन गरेको देखियो,' एक आयोग अध्यक्ष्ाले प्रतिवेदन थन्किएको उल्लेख गर्दै भने । बार एसोसिएन अध्यक्ष्ा शम्भु थापाले संवेदनशील घटनामा देखावटी रूपमा मात्र आयोग गठन गर्ने परम्परा दोहोरिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो- 'यो विषय सैनिक कानुनभित्र सीमित छैन । नागरिक अदालतले टुंगो लगाउनुपर्छ ।' इराक घटनापछिको विध्वंसबारे तीन महिना लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदन आयोगले गत मंसिर २३ गते सरकारलाई बुझाएको थियो । सिंहले तोडफोडबाट प्रत्यक्ष्ा प्रभावित वर्गलाई तत्काल क्ष्ातिपूर्ति दिन सरकारलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो । 'एक वर्षसम्म त्यो प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन भएन ?' उहाँले आश्चर्य जनाउनुभयो । http://www.kantipuronline.com/nepali/kolnews.php?&nid=60212