सरकारले शुुक्रबार अपराह्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पठाएर स्याटेलाइट लिंक काट्ने प्रयास गरेको थियो । काठमाडौं स्टेसन र पूर्वको भेडेटारबीचको एफएम प्रसारण स्याटेलाइट लिंक काट्नका निम्ति सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले खटाएका तीन सरकारी अधिकृतहरूलाई कान्तिपुुरको पुुलचोकस्थित कार्यालयमा खटाएको थियो । उनीहरूले मन्त्रालयबाट बिहीबार कान्तिपुुर एफएमलाई पठाइएको पत्रको 'फलोअप' स्वरूप आएको जनाएका थिए । त्यस किसिमको पत्र आफूहरूले प्राप्त नगरेको जानकारी एफएम व्यवस्थापनले दिएपछि मन्त्रालयबाट अघिल्लो दिन पठाइएको पत्र मगाएका थिए । त्यसरी मगाइएको पत्र दुुई स्टेसनबीचको लिंक काट्ने नभई हालै लागू भएको सञ्चार अध्यादेशबमोजिम 'समाचारमूलक कार्यक्रम' सञ्चालन नगरी 'सूचनामूलक कार्यक्रम' मात्र सञ्चालन गर्न दिइएको निर्देशन थियो । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत राजेन्द्रकुुमार पौडेल, इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरद्वय गौरव गिरी र खेमराज भण्डारीलाई मन्त्रालयले शुुक्रबारकै निर्णयअनुुसार 'निरीक्षण एवं छानबिन गर्न' खटाएको थियो । प्रसारण संस्थालाई नियमन र अनुुगमन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई भएअनुुरूप एफएम व्यवस्थापनका तर्फबाट निरीक्षणमा सहयोग पुुर्?याउनुुका साथै आवश्यक सम्पूर्ण कागजात देखाइएको थियो । प्रत्येक वर्ष एफएमको नवीकरण, सरकारले तोकेअनुुसारको राजस्व बुुझाउने र प्रत्येक सामानको आयात गर्दासमेत सरकारको स्वीकृति लिने र त्यसको जडानपछि पनि समय-समयमा हुुने निरीक्षणबाट नियमअनुुकूलको काम भएको मन्त्रालयका प्रतिनिधिले पाएका थिए । एफएमलाई मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई निरीक्षण एवं छानबिनका लागि खटाएको भने पनि व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूलाई दिइएको पत्रमा कार्यक्रमको अपलिंक स्याटेलाइट काट्ने निर्देशन दिइएको थियो । शाखा अधिकृत पौडेलले पटक-पटक मन्त्रालयमा निर्देशन दिइरहेका अधिकारीहरूलाई यथार्थ जानकारी दिँदै थप कारबाहीका लागि निर्देशनको प्रतीक्षा गरेका थिए । कानुुनविपरीतको काम भएको नपाएको र सबै काम सरकारको स्वीकृतिमा भएको पाएपछि कार्यालयबाट र्फकने बेलामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोकुुल पोखरेल र नागरिक समाजका अगुुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेलगायत सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा पौडेलले भन्नुुभयो- 'कान्तिपुुरले हरेक वर्ष नवीकरण गर्दै सरकारलाई राजस्व तिर्दै पहिल्यै पाएको स्याटेलाइट अपलिंकको कागजातबाट आफू सन्तुुष्ट भएको फोनमार्फत जानकारी गराएको छुु ।'