ख्यातिप्राप्त नेताको रकम पि|mज भएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसलाई आधार मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? आम नागरिकको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । आउँदो पुस्ताले हाम्रो पालामा जस्तो सामन्ती प्रथाको पराकाष्ठा भोग्नु नपरोस् र प्रजातन्त्र उनीहरूको मनमस्तिष्कदेखि घर, समाज र देशमा स्थायी होस् भनेर अहिले धेरै प्रजातान्त्रिक संघर्षमा उत्रेका छन् । तिनको उद्देश्य असफल नेतालाई पुनः सत्तामा पुर्?याएर नेपाल बर्बाद पार्नु होइन । हामीले विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्नुपर्ने थियो । जस्तो १०४ वर्ष अन्धकारमय राणाकाल भनियो, ००७ देखि आजसम्म पनि त ५६ वर्ष नै राणाकाल त गइसक्यो । ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायत भनियो, ०४६ सालदेखियता प्रजातन्त्रकाल पनि त १६ वर्ष बितिसक्यो । एकजमानामा दक्ष्ािण कोरिया, मलेसिया नेपालकै हाराहारीमा थिए । आज तिनीहरू एसियन टाइगर भए । नेपाल एसियाकै मुसो भयो, कसरी भन्दा नेपालको खानेकुरा स्वीस बैंकमा सडेर गयो । भ्रष्टाचारको कारणले नै राष्ट्र गरिब बनेका प्रमाणित भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि पारित गरेको छ । यो महासन्धिलाई अनुमोदन गर्ने सदस्य राष्ट्रहरूको भ्रष्टाचारीहरूको विदेश बैंकमा राखिएको पैसा प्रावधान पुर्?याएर सम्बन्धित देशमै फिर्ता दिने यसको उद्देश्य हो । यदि भ्रष्टाचार गरी कमाएको रकम इन्डोनेसियामा जस्तो विदेशमा नराखेर स्वदेशमै लगानी गर्ने हो भने त्यसको प्रतिफलबाट राष्ट्रले थोरै भए पनि राहत पाउने थियो । तर स्वीस बैंकले त जम्मा गरेको रकमको व्याज पनि दिँदैन, सके उल्टो लिन्छ । हामीले जोकोही नेपालीले पनि विश्वका कुनै पनि बैंकमा राखेको रकम फिर्ता ल्याउने अभियान अगाडि सारेका छौं, ती सारा रकम नेपाली नागरिकको हो र यो रकम देशको विकास निर्माणमै खर्च हुनेछ । तर ती रकम फिर्ता गर्न/गराउन जनमत जुटाउनु त पहिलो भूमिका सञ्चारमाध्यमहरूकै हुनेछ । विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि त्यस्ता रकम फिर्ता गराउन सहयोग पुर्?याउने वचन दिइरहेका छन् । - डा. तीर्थराज लुइँटेल अध्यक्ष, अठार खर्ब आन्दोलन