राजाले कति खोजी गरेर ल्याएका स्वच्छ छविका मान्छेमा प्रेस भए/नभएका दाग देख्छन् । ऋण त बैंकको पो चिन्ताको कुरा हो, यहाँ त प्रेस होनाहार मन्त्रीले ऋण नतिरेका घटना सार्वजनिक गरिरहेका छन् । सरकारका प्रवक्ता टंक ढकाल, सहायकमन्त्रीद्वय जगत् गौचन र सिनेट श्रेष्ठ कालो सूचीमा परेको घटना उछालिरहेका छन् । माघ १९ सँगै मुलुकमा राजकृपा सुरु भएको छ, भर्खरै गिरीको ऋण तिरियो, पालैपालो अरू मन्त्रीको पनि ऋण तिरिंदै जाला । कसले तिरिदिन्छ, त्यसबाट राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कति घाटा हुन्छ, त्यो महत्त्वको विषय होइन । महाराजका सबै मन्त्री एक/एक गरी ऋण मुक्त भएर स्वच्छ छविमा दरिने निश्चित छ, त्योमात्र महत्त्वको विषय हो । माघ १९ सँगै राजभक्तहरूको बाहार आएको छ । यतिबेला उनीहरूको उद्धार नभए कसको हुने ? फेरि इतिहासमै राजभक्तहरूका लागि यो अन्तिम उर्वर मौका हो । राजभक्तहरूले स्वाभिमान र स्वत्व नै महाराजमा समर्पण गरेका छन्, महाराजका लागि त्योभन्दा ठूलो त्याग के हुन सक्छ ? यसमा उपाध्यक्ष गिरी नै अनुपम उदाहरण हुनुहुन्छ । उहाँले ०१७ सालमै महाराजसामु आफ्नो विचार समर्पण गरिसक्नुभएको छ । राजाबाट जे सोचिबक्सन्छ, जे गरिबक्सन्छ, त्यो नै गिरीको दिशा र गन्तव्य हो । महाराज स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र आन्दोलनरत सात दललाई नियन्त्रण गरेर मुलुकमा शान्ति बहाल गर्न चाहिबक्सन्छ, त्यसो गर्न वर्तमान संविधान बाधक ठानिबक्सेको छ । महाराजबाट मुलुकलाई छिट्टै नयाँ संविधान दिन लागिबक्सेको छ भनेर गिरीले बेलैमा जनतालाई सुसूचितमात्र गराउनुभएको छैन, राजनीतिक इमानदारीसमेत प्रदर्शन गर्नुभएको छ । गिरी असल राजभक्त हुनुहुन्छ, उहाँ महाराजकै विचारमात्रै बोल्नुहुन्छ । राष्ट्रसंघीय महासभामा सम्बोधन गर्ने आफ्नो कार्यक्रम रद्द गर्नुपर्दा महाराज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसित असन्तुष्ट होइबक्सन्छ । एफएम रेडियोमा आफूले बन्द गराएको समाचार र सूचनामूलक कार्यक्रम खोलिदिने न्यायालयसित समेत मौसुफ सन्तुष्ट होइबक्सन्न । आन्दोलनरत दलका नेतालाई डर र त्रासमा पारेर आफ्नो समर्थनमा आउन बाध्य पार्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगरूपी हतियारलाई समेत सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिने सम्भावना देखेपछि मौसुफको चित्त दुख्नु स्वाभाविकै हो । गिरीले दलहरू विदेशीको इशारामा चलेको र अदालतसमेत तिनकै मतियार भएको जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, त्यो राजाको विचार हो । यसबाट नयाँ प्रजातन्त्रले स्वतन्त्र होइन निर्देशित न्यायालय खोजिरहेको प्रस्ट भएको छ । मानवअधिकार आयोगको भूमिकासित समेत दरबार सन्तुष्ट हुन नसकेको गिरीले उजागर गर्नुभएको छ । माओवादीले गरेको युद्धविरामप्रति सरकारले सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेर सेना ब्यारेकमा फर्काउनुपर्छ भन्ने आयोगको आग्रहप्रति समेत गिरीले टिप्पणी गर्नुभएको छ- 'सरकारले नियुक्त गरेको आयोगको भनाइ उचित हो त ?' गिरीले आयोगका पदाधिकारीलाई बोल्नुभन्दा पहिले आफ्नो मनोनयनको धरातल सोच्न नयाँ मोडेलको प्रजातन्त्रअनुरूपको आग्रह गर्नुभएको छ ।