काँध चढेका कार्की - लोकमानसिंह कार्की मुख्य-सचिव हुनु हुकुम प्रमाङ्गीको जिउँदो अवशेष भनी हरिबहादुर थापाले लेखेछन् । पञ्चायत र राजाका गुन पात्र तत्कालीन राजसभा सभापति भूपालमानसिंह कार्कीले छोरालाई हुप्रबाट ठाडै उपसचिव नियुक्ति गराउनु कुनै नौलो घटना होइन । २०४६ पछि राजसभामा निष्त्रिmय जागिर खाइरहेका लोकमानसिंहलाई माथि उठाउने तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्य हुन् । बालसखा कार्कीलाई कांगे्रसको एकमना सरकारमा उनैले राजस्वसेवामा सरुवा गरेका हुन् । सेवा परिवर्तन भएकाले बढुवा समितिबाट उनको बढुवा भएन । सो उपर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको यिनको रिटमा 'कर्मचारीको स्वेच्छाले सेवा वा समूह परिवर्तन गरिएको नभई श्री ५ को सरकारले नै सेवा समूह परिवर्तन गरिदिएकोमा निसेनिअनुसार बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन २ वर्ष पर्खनु नपर्ने' उल्लेख छ । पुरानो सेवासमेत जोडी सेवा परिवर्तन गरिएकोमा पूर्वसेवा नजोडेको मिलेन भनी सर्वोच्चले कार्कीलाई बढुवा दिनू भनी लोकसेवा आयोगविरुद्ध आदेश गर्?यो । सर्वोच्चकै आदेशमा उनी प्रथम श्रेणीमा बढुवा भए -हेर्नु नेपाल कानुन पत्रिका २०५३ अंक ३ निनं. ६१५५ पृ. १६७) । त्यसपछि लोकमानसिंह भन्सार विभागका महानिर्देशक भए । महानिर्देशक हँुदा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारको सुन तस्करीको राजस्व हिनामिना मुद्दामा यिनीमाथि परेको मुद्दामा पनि राजस्व छल्ने र अपराधी बचाउनेमा मुख्य भूमिका खेल्ने यिनलाई सफाइ मिल्यो । अन्तिम सफाइ त प्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माले दिलाए । सरकारी वकिलले पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा अख्तियारले गरेको भनी यिनलाई पुनरावेदन अदालतले दिएको सफाइ उपरको पुनरावेदन प्रधानन्यायधीश शर्मासहितको इजलासबाट खारेज गरियो -हेर्नु नेपाल कानुन पत्रिका २०५६ अंक ८ नि.नं. ६७६४ पृ. ५८५) । विराटनगरमा बाबु भूपालमानको अभिनन्दन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बनेका मोहनप्रसादले लोकमानसिंह उनको छोरा भन्ने थाहा नपाएर मुद्दा हेरेको र सफाइ दिएको भनी पछि सञ्चारमाध्यमलाई स्पष्टीकरण दिएका थिए ।