वर्तमान नागरिक गतिविधिका मूलतः दुइवटा पक्षहरुलाई हामीले विशेष महत्वका साथ ग्रहण गर्नुपर्दछ । पहिलो कुरा, यो आन्दोलनले नेपालमा राजतन्त्र र सामन्तवादको अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने तत्कालीन राजनैतिक कार्यभारलाई राष्ट्रिय एजेण्डाको रुपमा अघि बढाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । २००७ सालदेखि अपूर्ण रहँदै आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एजेण्डा विभिन्न पार्टीभित्रका अत्यधिक कार्यकर्ता र नेतृत्वको सानो पंक्तिले उठाउन खोजे पनि पार्टीको मूल नेतृत्वका ढुलमुलपन र सामन्तवादपरस्त चिन्तनले त्यसलाई अझै औपचारिक एजेण्डाको रुपमा अघि सार्न सकिरहेको छैन । जसले जतिसुकै कुतर्क गरेर वास्तविकतालाई लुकाउन वा विषयान्तर गर्न खोजे पनि नेपालमा राजतन्त्र नै राजनैतिक, फौजी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक प्रकारले सामन्तवादको मूली हो र त्यसलाई समूल नष्ट नगरी देश र समाजको समग्र लोकतान्त्रीकरण हुनै सक्दैन भन्ने कुरा विगत ५५ वर्षे इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैले पुँजिवादी लोकतन्त्रमा नै टाँसिइरहन चाहने र समाजवादी लोकतन्त्रमा अघि वढ्न चाहने दुवै थरि लोकतान्त्रिक शक्तिहरुका निम्ति राजतन्त्र नै तत्कालको मुख्य दुश्मन हो र त्यसका विरुद्ध संयुक्त निशाना साध्नु अहिले दुवैको निम्ति प्रमुख राजनैतिक कार्यभार हो भन्ने कुरामा कुनै शंका रहन्न । यो स्थितिमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना आन्दोलनको न्यूनतम साझा नारा बन्नुपर्ने स्वतः सिद्ध छ । त्यसको निम्ति अहिले राजतन्त्र र सामन्तवाद विरुद्ध सशस्त्र र निशस्त्र दुइ छुट्टाछुट्टै आन्दोलन संचालन गरिरहेका माओवादी शक्ति र संसदीय पार्टीबीचमा सहकार्य हुनुपर्ने स्वतः सिद्ध छ । फेरि पनि शाही 'कू' ले छ महिना पार गरिसक्दा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको साझा नारा तय गर्न र माओवादी र संसदवादी दलहरुबीच संयुक्त मोर्चा कायम गर्न जुन अनावश्यक र अवाञ्छित ढिलाई भैरहेकोछ त्यसले आम लोकतन्त्रवादी जनसमुदायलाई वाक्कदिक्क पार्नु र दरवारिया तत्वहरु र तिनका विदेशी मालिकहरुलाई षड्यन्त्रको तानाबाना वुन्ने थप मौका दिनु स्वाभाविक भएको छ । यो स्थितिमा नागरिकहरुको ठूलो जमातले खुला रुपमै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारालाई अघि सारेर माओवादी र संसदवादी पार्टीलाई संयुक्त आन्दोलनमा उत्रन जुन दवाव दिएको छ त्यो असाध्यै समसामयिक, विल्कुल सही र युगन्तकारी महत्वको छ । नागरिकहरुको यो पहल र उद्घोषले देशमा राजतन्त्रको पक्षमा कुनै जनर्समर्थन नभएको मात्र होइन देशको अत्यधिक जनमत त्यसको विरोधमा छ भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ र माघ १९ पछि कमसेकम राजधानी काठमाण्डौं र ठूला शहरहरुमा डरकै मात्र कारणले भए पनि राजाको पक्षमा केही र्समर्थन छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको मुखमा समेत राम्रै वुझो लगाइदिएको छ ।