उहाँलाई लगाइएको अभियोग गलत थियो र आयोग असंवैधानिक मात्र होइन अक्षमसमेत थियो भन्ने उहाँसँग लिन खोजिएको ३७ करोड धरौटीबाट घटाएर ५० लाखमात्र लिन खोज्नु हो । पहिले त पिता नै निरंकुश राजालाई संवैधानिक बनाउने प्रमुख नेता भएकाले प्रतिशोध साँध्न छोरालाई यसो गरिएको हो कि जस्तो लागेको थियो । तर त्यसभित्र धेरै कुरा लुकेको रहेछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना ठेक्का दिइएको चर्चित होनिल कोनेको कम्पनीमा दक्षिण कोरियन कम्पनीको ४० प्रतिशत र बाँकी राजपरिवारका नातेदारको सेयर रहेछ भन्ने सुन्नमा आएको छ । सम्झौता अनुसारको काम गर्न अक्षम भएको कारण जेठ ६ गते सम्झौता रद्ध हुन पुग्यो । कार्यक्रमको सम्पूर्ण सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नर्वेली परामर्शदाताको आग्रहका कारण नै यो हुन गएको हो । प्रतिवेदन अनुसार कम्पनीलाई पर्याप्त समय तथा बारम्बार ताकेतासमेत गरिएकोमा काम हुन सकेन । सम्झौता अनुसार कम्पनीले काम गर्न नसक्दा करोडौं रुपैयाँ हर्जना तिर्नुपर्ने अवस्था आएकाले शाही आयोगले हस्तक्षेप गरेर हर्जना नतिराउन यो सारा प्रपञ्च रचेको देखिन्छ । हाल आयोजना कार्यान्वयन बन्द भएको छ । शाही अयोगको गठनै राजनीतिक प्रातिशोधका भरमा प्रजातन्त्रवादी र नेताहरूको चरित्रघात गर्ने र राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गरी अवसरवादी एवं निरंकुशतावादीको पोषण गर्न गठित भएको प्रतित हुन्छ । माघ १९ अघिको सरकारको पालामा टेन्डर आह्वान गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताका आधारमा र एसियाली विकास बैंकका मान्यताका आधारमा सबै काम भएका थिए । साथै कुनै किसिमको अनियमितता भएको भए पत्तालगाउन अख्तियारलाई अनुरोध गरिएको थियो । अख्तियारले कुनै किसिमको अनियमितता नभएको प्रमाणसमेत दिएको थियो । एसियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनअनुसार चिनियाँ सिभिल इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन र शर्मा कम्पनीलाई संयुक्तरूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको पाइन्छ । सम्झौताका सबै सर्त पालना गरिएको समेत उल्लेख छ टेन्डरपत्र प्राविधिक रूपमा पूर्ण तथा अन्यभन्दा कम लागतमा सम्पन्न हुने उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा सम्झौताकर्ताले कार्यान्वयनका लागि विभागीय मन्त्री सिंहको टेबुलमा आउनु र मन्त्रीले आफ्नो दायित्व अनुसार निरीक्षण गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाएको मात्र हो । From Kantipur, wonder What Interests the Durbar had with Melamchi?