Posted by: pilot July 1, 2005
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
अहिलेको समस्याको समाधान न गणतन्त्र हो न सक्रिय राजतन्त्र । गणतन्त्रको नारा बोकेका माओवादीले आफूलाई जनसमर्थन भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूलाई जनताको समर्थन छ भने त्यो समर्थन प्रमाणित गर्ने एउटै उपाय हो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव । यो लेखमा प्रस्तावित धारा ११६ को संशोधनले माओवादीलाई राजनीतिक मूलधारमा आउने ढोका खोलिदिन्छ । गणतन्त्रात्मक व्यवस्था पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै हो र संविधानको संशोधनपछि गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको लागि माओवादीले र सक्रिय राजतन्त्रको लागि अरू कसैले चुनावी घोषणापत्र लिएर जनतासमक्ष भोट माग्न जाने अवसरको सिर्जना गर्नु इतिहासको यो जटिल घडीमा सबैको
दायित्व हो ।
यसका लागि न भारतको मद्दत चाहिएको छ न त संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थता । नेपालभित्रको समस्याको समाधान गर्ने क्षमता नेपालीमै छ । द्वन्द्वको सट्टा संवाद र सहमतिको विन्दुमा पुग्न सकिन्छ । ०४६ मा बनेको संविधानमा बितेका १५ वर्षका अनुभवमा केही त्रुटि देखिए । ०४६ सालको परिस्थितिको सामना गर्न ०४६ सालको संविधान बनेको थियो । अहिलेको समस्याको समाधान गर्न अहिले सामयिक संशोधन आवश्यक भएको छ । संविधानको समसामयिक संशोधन संसारभरि चलेको चलन हो । नेपालमा त्यसो गर्न कसैले हिचकिच्याउनु आवश्यक छैन ।
यो लेखमा प्रस्तावित संशोधन गर्दैमा नेपालमा गणतन्त्र आइहाल्ने होइन । चार वर्ण र छत्तीस जातको भनेर जानिएको मुलुकमा कुनै एउटा वर्ग, समुदाय वा पार्टी वा वादले गणतन्त्र ल्याउनसक्ने पनि होइन । लोकसम्मति अनुकूल चल्ने शाहीवंशीय परम्परा छ र आफू लोकपि्रय छु भन्ने दाबी गर्ने राजाले संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले राजतन्त्र फाल्न सक्तछ भनेर डर मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । जबसम्म राजा संवैधानिक भएर बस्छन्, त्यो समयसम्म यो देशका जनताले राजसंस्था फाल्ने जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित गरेर संसद्मा पठाउँदैनन् भन्ने विश्वास राजामा हुनपर्छ । हतियार उठाएर जंगल पसी विद्रोही गर्ने माओवादी र सक्रिय शासनको महत्त्वाकांक्षा राख्ने राजा दुवै नेपाली हुन् । प्रजातन्त्रले स्वभावैले यी दुवैथरीलाई समेट्न सक्ने क्षमता राख्छ । यो लेखले यसरी सबैथरीलाई मान्य हुनसक्ने र समेट्न सक्ने खाका प्रस्तुत गर्न खोजेको छ ।
यहाँ प्रस्तुत संशोधनमा एकातिर राजालाई सबैका साझा भएर संवैधानिक र मर्यादित रूपमा बस्न थप व्यवस्था गरिएका छन् भने अर्कातिर राजा र प्रधानमन्त्री दुवैबाट हुने स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिमा धेरै नियन्त्रणका व्यवस्था समावेश छन् । यी प्रस्तावले दुवैका अधिकारलाई यथासम्भव कानुनको परिधिभित्र सीमाबद्ध गर्न खोजेका छन् । विगत १५ वर्षको अवधिमा देखिएका संवैधानिक त्रुटि, अभाव र विसंगति हटाउने र भविष्यमा आइपर्न सक्ने यस्तै खाले समस्याको निराकरण गर्न सकिने दूरदर्शी प्रावधान यहाँ प्रस्तावित छन् । अन्त्यतः संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग
गर्नेहरू सबैले इमानदारीपूर्वक राष्ट्रको बृहत्तर हितमा काम गर्न सकुन् र प्रजातन्त्र र विकासको फल वास्तविक सर्वसाधारण जनतासमक्ष पुग्न सकोस् ।
-लेखक बेलायतको लिड्स युनिवर्सिटीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक हुन् ।)