Posted by: pilot July 1, 2005
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यक्षेत्रको प्रस्ट विभाजन गर्न धारा ११० मा संशोधन गरी 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीका समक्ष श्री ५ को सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ' भन्ने व्यवस्था गर्नु उत्तम हुनेछ ।
ग) संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी धारा ११७ मा निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्नु आवश्यकता देखिन्छ ः
१) 'संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने पदमा बहाल रहेका पदाधिकारीहरूबाट भएको खराब आचरण वा कार्यसमताको अभावमा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको भन्ने विषयको उजुरीमा अनुसन्धान गरी सिफारिस गर्ने अधिकार संवैधानिक परिषद्लाई हुनेछ ।'
२) 'संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुनपर्ने नियुक्ति श्री ५ बाट तीस दिनभित्र हुनेछ वा त्यस्तो सिफारिस पुनर्विचार गर्न सोही समयावधिभित्र संवैधानिक परिषद्मा फिर्ता पठाउन सकिबक्सनेछ । त्यसमा पुनर्विचार भई श्री ५ मा पुनः सिफारिस भएमा श्री ५ बाट तीस दिनभित्र त्यस्ता पदमा नियुक्ति गरिबक्सनेछ ।'
यस्तो प्रस्ट व्यवस्थाले संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा केही समययता देखिएको अनिश्चितता र अन्योलको निवारण गर्नेछ । माथि पहिलो बुँदामा प्रस्तावित व्यवस्थाले उपल्लो तहमा हुने भ्रष्टाचार निवारणमा सहायता पुर्याउनेछ र कहाँ उजुरी गर्ने र कस्तो कारबाही उठान गर्ने भन्ने कुराको पनि प्रस्ट व्यवस्था गर्नेछ ।
घ) राजदूतहरूको नियुक्ति ः
९० को दशकमा जसरी लज्जास्पद र स्वेच्छाचारी तरिकाले प्रत्येकले प्रधानमन्त्रीको हेरफेरसँगै राजदूतहरू बदलिए, त्यसले नेपालको प्रतिष्ठामा आघात पुर्यायो । राजदूत न प्रधानमन्त्रीको दूत हो न राजाको । प्रजातन्त्रमा राजदूतको भूमिका राज्यदूतको हुनुपर्छ ।
जबसम्म सम्बन्धित विषयको ज्ञाता, अनुभवी र दक्षता प्राप्त गरेको व्यक्ति राजदूत बनाई पठाउने व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म नेपालको आर्थिक र राजनीतिक कूटनीति सफल हुन गाह्रो पर्छ । विगतमा यस्ता नियुक्तिहरूमा कतिपय नेताका वरिपरि घुम्ने, दरबारको नजिकका र राजदूतको पदलाई जागिरको रूपमा हेर्ने वा विदेशमा गएर आरामको जीवन बिताउने पद भन्ने व्यक्तिसमेत पर्ने गरेकाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रियमा जति सक्षम प्रतिनिधित्व हुन सक्तथ्यो त्यति हुन सकेन । तसर्थ राजदूतहरूको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुनुपर्ने गरी धारा ११७ र १२० मा संशोधन हुनु उपयुक्त देखिन्छ । बरु संवैधानिक परिषद्ले राजदूतको सिफारिस गर्दा उक्त परिषद्मा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत सदस्य राख्नु उपयुक्त हुनेछ । अमेरिकाजस्तो देशमा समेत राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गर्दा सिनेटको सल्लाह र सहमति आवश्यक पर्छ भने नेपालमा कमसेकम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुनुपर्छ भन्नु अत्युक्ति नहोला ।
-१३) संकटकालीन अधिकारको प्रयोग ः
संकटकालीन अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी धारा ११५ को उपधारा -१) र ७) मा श्री ५ बाट हुने संकटकालको घोषणा र त्यस अन्तर्गत जारी हुने आदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हुने प्रस्ट व्यवस्था थप हुनु उपयुक्त हुनेछ ।
-१४) शाही नेपाली सेनासम्बन्धी व्यवस्था ः
शाही नेपाली सेनासम्बन्धी भएको धारा ११८ को व्यवस्थामा निम्न प्रावधान थप गर्नु उपयुक्त हुनेछ ः
'नेपाल अधिराज्यको स्वतन्त्रता, सुरक्षा र प्रादेशिक अखण्डता कायम गर्न संवैधानिक राजतन्त्र र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको संरक्षण गर्न तथा राष्ट्रिय विकासमा सहयोग पुर्याउन नेपालमा शाही सेना रहनेछ ।'