Posted by: pilot July 1, 2005
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
नेपालजस्तै केही अघिसम्म भ्रष्टाचारले ग्रस्त थाइल्यान्डको संविधानमा यस्तै व्यवस्था गरेपछि भ्रष्टाचार न्यून भएको छ । देश दु्रत आर्थिक विकासमा उन्मुख भएको छ ।
-७) देशमा उत्पन्न अत्यन्त जटिल र विषम परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल वृद्धि ः
विद्यमान धारा ४५ को प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बढाउने व्यवस्थाको हकमा निम्न संशोधन उपयुक्त देखिन्छ ः
'देशमा अत्यन्त जटिल र विषम परिस्थिति उत्पन्न भएको वा संकटकालीन स्थिति रहेको अवस्थामा एक पटकमा एक वर्षभन्दा नबढ्ने गरी बढीमा तीन वर्षका निम्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ऐनद्वारा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बढाउन सकिनेछ ।'
-८) प्रतिनिधिसभा विघटन र पुनःस्थापना ः
मुलुक अहिलेको अवस्थामा आउनुमा धारा ५३ -४) को प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन गर्न सकिने व्यवस्था र यस धाराको चरम दुरूपयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीहरू पनि दोषी छन् । प्रधानमन्त्रीको यो स्वेच्छाचारी अधिकार नियन्त्रणा गर्न उपयुक्त देखिन्छ । गरिब मुलुक पटक-पटक मध्यावधि चुनावमा जान सक्तैन । अझ नेपालमा यसले चरम राजनीतिक तरलता र अस्थिरता निम्त्याएको छ । यसर्थ प्रतिनिधिसभाको विघटन प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत रूपमा नभई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा श्री ५ बाट संवैधानिक परिषद्सँग परामर्श गरी निर्णय गर्ने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुनेछ । त्यस्तो परामर्शका लागि हुने संवैधानिक परिषद्को बैठकको अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशले गर्नेछन् र प्रधानमन्त्रीले उक्त बैठकमा भाग लिने छैनन् । परिषद्को यस्तो बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसमेतले सदस्यको रूपमा भाग लिनेछन् । यसरी धारा ३५ -४) मा निम्नानुसार संशोधन हुनु उपयुक्त हुनेछ ।
'५३ -४) श्री ५ बाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्सँग परामर्श गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सकिबक्सनेछ । त्यसरी विघटन गरिबक्सँदा नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि छ महिनाभित्र निर्वाचन हुने मितिसमेत तोकिबक्सनेछ ।'
अहिलेको राजनीतिक अन्योलका प्रमुख कारणमध्ये संविधानमा संसद् पुनःस्थापनाको व्यवस्था नहुनु पनि हो । अतः माथि प्रस्तावित संशोधित धारा ५३ -४) पछि देहायको नयाँ धारा ५३ -५) थपिनु उपयुक्त हुनेछ ः
५३ -५) ः 'देशमा अत्यन्त जटिल र विषम परिस्थितिको उत्पन्न भई नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन नसक्ने देखिएका मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा श्री ५ बाट विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्न सकिबक्सनेछ र त्यसरी पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बढीमा तीन वर्षसम्मको हुनेछ ।'
-९) विधेयकमा स्वीकृति ः
कतिपय कुरामा संसद्बाट पारित विधेयकमा श्री ५ बाट स्वीकृति दिन धेरै समय लागेकाले व्यवस्थापकीय अन्योल सिर्जना भएको छ भने कतिपय अवस्थामा मुलुकको दीर्घकालीन हितका प्रश्नमा राम्रो सोच नभई संसद्बाट विधेयक प्ाारित भएर श्री ५ मा पुगेर अल्भिmएका छन् । अतः श्री ५ बाट संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा एक महिनाभित्र स्वीकृति दिने वा संसद्मा पुनर्विचारार्थ पठाउने बाध्यात्मक व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसरी पुनर्विचारार्थ आएको विधेयक श्री ५ को सन्देशबमोजिम संशोधन भएमा संसद्को सामान्य बहुमतबाट र सो विधेयक सुरुमा प्रस्तावित रूपमै पुनः पारित हुने अवस्थामा संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकले दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरी श्री ५ मा पठाएमा त्यस्ता विधेयकमा एक महिनाभित्र श्री ५ बाट स्वीकृति बक्सनेछ भन्ने व्यवस्था राख्नु आवश्यक छ । यस अनुसार धारा ७१ म्ाा संशोधन हुनु उपयुक्त छ । यसले व्यवस्थापकीय अन्योल अन्त्य गर्नेछ र राजाको स्वविवेकमा पनि केही नियन्त्रण गर्नेछ । अन्य केही देशको यस्तै व्यवस्थालाई समेत अध्ययन गरी सामञ्जस्यता ल्याउने यो व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । त्यसैगरी धारा ७२ को अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थामा श्री ५ बाट जारी हुने अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी हुने प्रस्ट व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।