Posted by: pilot July 1, 2005
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
-४) कार्यपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार र प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिताको नियन्त्रणमा ः
सन् ९० को दशकमा कार्यपालिकाको उपल्लो तहकै व्यक्तिबाट भएको भ्रष्टाचार, केही प्रधानमन्त्रीका स्वेच्छाचारी व्यवहार र अनावश्यक रूपमा ५०/५२ जनासम्मको जम्बो मन्त्रिपरिषद्को गठनजस्ता क्रियाकलापले पनि जनताको व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा र माओवादी विद्रोह सुरु हुनाका केही कारण हुन् । प्रधानमन्त्रीले सत्तामा टिक्न स्वेच्छापूर्वक मन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्थ चिर्न केही देशमा संविधानमै मन्त्रीहरूको उच्चतम संख्या निर्धारण गरिएको छ । नेपालभन्दा ठूला देशमा पनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्य २०/२२ जनाभन्दा बढी बनाउन नपाइने व्यवस्था छ । तसर्थ नेपालको संविधानको मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी धाराहरूमा संशोधन गरी प्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त आवश्यकताअनुसार उपप्रधानमन्त्री र बढीमा १० मन्त्री, ५ राज्यमन्त्री र ३ सहायकमन्त्री गरी बढीमा २० जनाको मन्त्रिपरिषद् रहने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्न कार्यपालिकासम्बन्धी संविधानको धेरै धारामा प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनिएको काम संयुक्त रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो भए मध्यरातमा दरबार गएर मन्त्रिपरिषद्लाई थाहै नदिई श्री ५ मा संसद् विघटन गर्न सिफारिस चढाउने प्रवृत्तिमाथि अङ्कुश लाग्नेछ ।
-५) सांसदहरूले गर्ने भ्रष्टाचारको नियन्त्रण ः
कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका सदस्यबाट हुने सम्भावित भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कामकारबाहीलाई बढी प्रभावकारी बनाउन बेलायत लगायत देशका जस्तै संसद् सचिवालयमा सबै सांसद -मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसमेत) को नियमित पारिश्रमिक र भत्ताबाहेक अन्य बाह्य स्रोतबाट गरेको आम्दानी खुलाउने अभिलेख राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । संसद्का सदस्यहरू -मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसमेत) ले बाह्य स्रोतबाट गरेको उल्लेखनीय आम्दानी र एउटा निश्चित तहभन्दा माथिल्लो तहमा प्राप्त गरेको उपहार, सुविधा र सहुलियतको विरण उक्त अभिलेखमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । यसको जानकारी लिन चाहने हरेक नेपालीलाई संसद्को सचिवले अभिलेखमा उल्लिखित विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुर्छ । यस्तो व्यवस्था धारा ६७ लगत्तै राख्न सकिन्छ ।
-६) उपल्लो तहका सबै पदाधिकारीले गर्ने भ्रष्टाचारको नियन्त्रण ः
प्रधानमन्त्री लगायतका मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य, संसद्को दुवै सदनका सदस्य, संवैधानिक नियोगका पदाधिकारी र श्री ५ को सरकारको विशिष्ट श्रेणी र सोसरह पदमा नियुक्त वा निर्वाचित व्यक्तिले पदभार ग्रहण गरेको एक महिनाभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण र कर तिर्नुपर्ने दायित्व भएकाले अघिल्लो वर्षको कर प्रमाणसहित अख्तियारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्ता व्यक्तिले पदमा रहँदा आयोगले मागेको कुनै पनि समयमा र आफू त्यस्तो पदबाट हटेको एक महिनाभित्र पुनः त्यस्तो सम्पत्ति विवरण पेस गर्नु पर्नेछ । त्यसरी पेस भएको सम्पत्ति विवरणबाट अस्वाभाविक रूपले सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने लागेमा आयोगले त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सक्ने र त्यस्ता व्यक्तिहरूउपर अनुसन्धान कारबाही सुरु गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको हकमा निजहरूको त्यस्तो सम्पत्ति विवरण प्रतिनिधिसभाका सभामुखसमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसक्ने वा बदनियतपूर्वक झूटा विवरण पेस गर्नेहरू आफ्नो पदमा बहाल रहिरहन योग्य हुने छैनन् ।