Posted by: pilot July 1, 2005
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
-२) मौलिक अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन ः
अधिकारसँगै कर्तव्य पनि आउँछ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले १९४८ मा जारी गरेको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र थाइल्यान्डको संविधानमा पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको छ । कर्तव्यबोध नभएर अधिकारमात्र खोज्ने प्रवृत्ति र राजसंस्थाप्रतिको अनास्थाले राज्ााल्ााई माघ १९ को कदम चाल्न प्रोत्साहित गरेको हुनसक्छ । अतः राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र थाई संविधानबाट पाठ सिक्दै नेपालको संविधानमा पनि धारा १ को उपधारा २ का अतिरिक्त मौलिक हकसम्बन्धी भाग ३ मा निम्न कर्तव्यको व्यवस्था थप्नु उपयुक्त देखिन्छ ः 'राष्ट्र र राष्ट्रियहितको रक्षा गर्नु र संवैधानिक राजतन्त्र र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि आस्था राख्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।'
त्यसैगरी विवादास्पद रूपमा अर्थ लगाइएको र प्रयोग भएको 'धारा २७' को उपधारा ३ को संविधानको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतसम्बन्धी धारामा लगी श्री ५ सम्बन्धी धारा २७ -३) लाई निम्नानुसार पुनर्लेखन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ः 'यो संविधानको पालन गर्नु श्री ५ को कर्तव्य हुनेछ ।'
-३) श्री ४ सम्बन्धी व्यवस्था ः
धारा २७ -३) लाई संशोधन गरेपछि राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मानिने श्री ५ सम्बन्धी धारा २७ मा निम्न व्यवस्था थप गर्ने ः
२७ -४) 'नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि श्री ५ बाट यस संविधानको परिधिभित्र रही नेपाल अधिराज्यभित्रका विभिन्न समुदायबीच एकता र राज्ययन्त्रका विभिन्न अङ्गबीच मध्यस्थता र सामञ्जस्यता कायम गर्ने र शिक्षा, कला, संस्कृति र अन्य राष्ट्रिय सम्पदाको प्रबर्द्धन र संरक्षणका लागि प्रोत्साहन र प्रेरणा बक्सनेछ ।'
२७ -५) ः 'अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सबभन्दा उपल्लो तहमा हुनपर्ने नेपाल राष्ट्रको प्रतिनिधित्व श्री ५ बाट गरिबक्सनेछ ।' नेपालजस्तै संवैधानिक राजतन्त्र भएको स्पेनको संविधानमा पनि यस्तै व्यवस्था छन् ।