Posted by: pilot June 26, 2005
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
अधिनायकवादी शासन नै भ्रष्टाचारी
निश्चय नै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पनि भ्रष्ट आचरण र विकृतिबाट मुक्त हुँदैन । तर यस परिपाटीमा जति भ्रष्टाचार र विसंगति हुन्छ त्योभन्दा धेरै गुणा बढी त्यसबारे प्रचार हुन्छ । जनमानसले त्यही विश्वास गर्दछ । खोजतलासमा तल्लीन सञ्चारकर्मी, प्रतिपक्षीहरू संस्थाहरू र नागरिक समाजको कडा आँखाबाट भ्रष्ट आचरणका कुनै कुरा उम्कन मुस्किलै पर्छ । यसले गर्दा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा भ्रष्टाचारको मात्रा बढी हुन्छ भन्ने जनधारणा बन्न जान्छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको अवस्थाबारे भएको एक अन्तर्राष्ट्रिय सर्भेक्षणका अनुसार ८० प्रतिशत जनता प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छन् । यसो हुँदाहँुदै पनि ५६ प्रतिशत जनता प्रजातन्त्रमा भ्रष्टाचारको वृद्धि हुन्छ भन्ने सोचाइमा भएको पाइयो । यो वास्तविक अवस्थाभन्दा पनि उनीहरूले बनाएको धारणामात्र हो । यस्तो धारणा निर्माण गर्नमा प्रजातान्त्रिक खुला वातावरणले सघाउ पुर्याउँछ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले २००३ मा प्रजातन्त्रको आगमनपछि अपि|mकी राष्ट्र केन्यामा गरेको एक सर्भेक्षणका अनुसार जनताले प्रजातन्त्र आएपछि भ्रष्टाचार बढेको अनुभव गरे । त्यही संस्थाले गरेको अर्को सर्भेक्षणले देखायो- डानियल अराप मोइको अधिनायकवादी शासनमा एउटा परिवारले वर्षमा सालाखाला २९ पटक घूस दिने गरेका रहेछन् । सन् २००३ मा प्रजातन्त्रपछि केबल ९ पटकमात्र घूस दिनुपरेको र वाषिर्क आम्दानीको १० प्रतिशत बचत भएको सर्वेक्षणले देखायो ।
पञ्चायती शासनको नियन्त्रित राजनीति र पराधीन सञ्चार यन्त्रले रोक्दा रोक्दै पनि बाहिर निस्केका त्यसबेलाका भ्रष्टाचार काण्डहरू हामीले बिर्सिसक्यौं । कतिपय रा.पं.स.हरू सुनको तस्करी गरी ओहोरदोहोर गरेका र केही एयरपोर्टमै पक्रेका घटना बिस्र्यौं । देशका अमूल्य निधिहरू विदेशिएको बिस्यौर्ं । उद्योग, व्यापार, विदेशी मुद्रा आदिको लाइसेन्स र परमिट व्यवस्थाले सत्तासीनहरूलाई दिएको असीमित स्वविवेकीय अधिकारका कारण हुने गरेका दैनिक भ्रष्टाचार जनसमक्ष आउँदै आएनन् । प्रजातन्त्र आएपछि भ्रष्टाचारका यी मुहानहरूलाई बन्द गरियो । लाइसेन्स र परमिट व्यवस्था खारेज गरेर प्रशासन र शासनमा बस्नेहरूका कतिपय स्वविवेकीय अधिकार अन्त्य गरियो । कतिपयका लागि त्यस्तो अधिकारविहीन मन्त्रालयमा जानुको कुनै आकर्षण नै रहेन । जे जति भ्रष्ट आचरण विभिन्न ठाउँमा भए, त्यसको खोजी संसद्, संसदीय समिति र संवैधानिक निकायहरूले नै गरे । प्रजातन्त्रको सबल पक्ष यही हो । गलत काम हुन्छ, तर त्यो टिक्दैन । भविष्यमा त्यस्ता कामको न्यूनीकरणका लागि उचित व्यवस्था र संयन्त्र बन्दै जान्छ ।