जनताको छोरो भएको कारण देउवाले चुनाव गराउन नसकेको आरोपमा दुई-दुईचोटी दण्डित हुनुपर्ने तर जिन्दगीमा एकपटक पनि वार्डको समेत चुनाव जित्नु नपर्ने डा.गिरी या विष्टहरूले विना जनादेश वर्षौं कुर्सीमा टाँसिरहन र प्रजातन्त्रका उपदेश दिइरहन पाउने ? यस्तो दोहोरो मापदण्डले निर्वाचनको मिथ्यावरण उदाङ्गो पारेको छ । तीन वर्षको अवधि जननिर्वाचित प्रतिनिधि र जनताका अगुवा राजनीतिक पार्टीलाई प्रजातन्त्र फर्काउन होइन, निरङ्कुशतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र प्रजातन्त्रका रहेसहेका अवशेष समाप्त पार्न चाहिएको हो भन्ने बुद्धिजीवी नीलाम्बर आचार्यको विश्लेषण सान्दर्भिक छ । यथास्थितिमा राजासँग पार्टीहरूको संवादको अर्थ प्रकारान्तरले असोज १८ र माघ १९ को शाही कदमको अनुमोदन र अब हुने राजनीतिक सम्झौतामा राजाको सक्रिय र हस्तक्षेपकारी भूमिकाको स्वीकारोक्तिका साथ बहुदलीय पञ्चायतमा प्रवेश गर्न तयार हुने कुरामात्रै हो । - http://www.kantipuronline.com/nepali/kolnews.php?&nid=42068