Posted by: sardarsing June 3, 2005
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
राजाको हुकुमी शाषणको नमुना, आज कमुनिकेसन कर्नर भोलि के? सम्पादकीय अवैधानिक आदेश फिर्ता लिनुपर्छ लहडको भरमा अध्यादेशद्वारा सञ्चारसम्बन्धी ऐनहरू संशोधन गर्ने विवाद सल्किरहेकै बखत कम्युनिकेशन कर्नरलाई बन्द गर्ने तुक न तालको आदेश जारी गरेर श्री ५ को सरकारले सञ्चारकर्मीहरूलाई अनावश्यक रूपले जिस्क्याएको छ । कानूनको शासन भएको मुलुकमा 'मिडिया सेन्टर' त के, पर्याप्त आधार बेगर कुनै पनि सेवा, पेशा वा व्यवसायलाई सरकारले जथाभावी बन्द गर्न पाउँदैन । झन् सञ्चारको युग कहलिएको एक्काइसौँ शताब्दीमा मनोरञ्जन, सूचना एवं ज्ञानको सामग्री पस्किने सेवामूलक उपक्रमलाई रोक्न खोज्नु घामलाई हत्केलाले छेक्न खोज्नु जत्तिकै अर्थहीन काम हो । आफू बसेको हाँगो छिमल्न आफैँ तम्सिएको सञ्चार मन्त्रालयको यो निर्ण्र्ााो जति आलोचना गरे पनि पुग्दैन । दर्ुभाग्यवश, सञ्चार मन्त्रालयको यो अविवेकी निर्ण्र्ााअपवाद नभएर मुलुकमा व्याप्त हुँदै गइरहेको हुकुमी प्रवृत्तिको सूचकको रूपमा प्रकट भएको छ । त्यसैले यस निर्ण्र्ााो प्रतिवाद र प्रतिरोध दुवै जरुरी छ । बूढी मरेको भन्दा पनि काल पसेको चिन्ताले सञ्चार क्षेत्रलाई उद्वेलित बनाएको कुरा स्वतः स्पष्ट छ । सैद्धान्तिक प्रतिवादको कुरा गर्ने हो भने संचार मन्त्रालयको अनौठो पत्र पढ्दा जो कोहीको मनमा आपसेआफ विभिन्न प्रश्नहरू खेल्न थाल्दछन् । यदि 'त्यस कर्नरको सञ्चालन अवैधानिक तरिकाबाट गरिएको' ठीक साँचो हो भने कुन संविधान, ऐन, विधान वा नियमावलीका प्रावधानहरू उल्लङ्घन भएका हुन् र आरोपितसँग कहिले, कति पटक र कसरी स्पष्टीकरण मागिएको थियो - कसुरवार नै हो भने कुन विधि कानुनका आधारमा सजायभागी बनाइँदैछ - सफाई गर्ने मौका दिइएको थियो वा थिएन - 'अवैधानिक तरिका' बाट सञ्चालन भएको भए त्यसलाई बन्द गर्नुको साटो नियमित गर्ने बाटो देखाउनु पथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो - यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दै जाँदा नेपालको शासनव्यवस्था पर्ूण्ा रूपले हुकुमी भइसकेको निष्कर्षा पुग्न बाध्य हुनुपर्ने हुन्छ । व्यावहारिक रूपमा प्रतिरोध निम्त्याउने कारणहरू झनै बाध्यात्मक प्रकृतिका छन् । पत्रमा 'बन्द गर्ने आदेश' कहाँबाट जारी भएको हो, कतै उल्लेख छैन । राजा स्वयं मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष रहेको एउटा मन्त्रालयले कुनै अर्को मन्त्रालयको पत्रको भरमा कुनै सञ्चारमाध्यमको सेवा केन्द्रलाई नै बन्द गर्ने निर्देशन जारी गरेको होला भन्ने कुरा युक्तिसङ्गत देखिँदैन । पत्रमा उल्लेख गरिएका बोधार्थ तथा कार्यार्थ निकायहरूको नाम हर्ेदा संचारका सामान्य निर्ण्र्ाारूसमेत रक्षा तथा प्रशासनको रेखदेखमा हुन थालेको स्पष्ट आभास पाइन्छ । यो प्रवृत्ति संचारका लागि मात्र नभएर समग्र समाजकै निम्ति संविधान शून्यताको रोग बल्झिँदै गएको खतरनाक लक्षण हो । बेलैमा यसको सशक्त प्रतिरोध नगर्ने हो भने आउँदा दिनहरूमा कानूनी एवं स्वास्थ्य सेवा वा लेखा तथा इञ्जिनियरिङ परामर्शदातृ संस्थाहरू पनि यसैगरी 'अवैधानिक' घोषित हुन बेर लाग्ने छैन । - http://www.himalmedia.com/hkp/2062/j-estha-16-31/sampadakiya.html