हाम्रो देशको हितमा कसले काम गरिदेला प्रभो। जैले निराशाका समाचार मात्र पढ्नुपर्ने । एक ठाउँमा होइन, दुई ठाउँमा होइन जहाँ पनि ठगिनु पर्ने नेपालीले। यो कस्तो विडम्वना हो ? लौन केहि उपाय गरम प्रभो। पश्चिम सेतीमा लाभको लेखाजोखा रत्नसंसार श्रेष्ठ पश्चिम सेती आयोजनाको उठान गर्ने अस्टे्रलियाको स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ् कर्पोरेसन -स्मेक) र चीनको आयात निर्यात ब्याङ्कबीच 'इन्जिनियरिङ् प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट' -ईपीसी) सम्झौता भएको छ । लामो समयदेखि बन्ने/नबन्ने दोधारमा झुन्डिरहेकोे आयोजनाको भविष्यका निम्ति यस सम्झौतालाई एउटा कोसेढुङ्गा भन्दा फरक पर्दैन । यसले नेपाल-भारतबीच जलस्रोत विकास सम्भाव्यताको ढोका खोल्नसक्छ । त्यसैले कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै नेपालले पाउनुपर्ने लाभ पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । सात सय ५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त यस आयोजनाबाट वाषिर्क औसत साढे दुई अर्ब युनिट बिजुली उत्पादन गरेर भारततर्फ निकासी गर्ने योजना छ । यसले भारतको पावर ट्रेडिङ् कर्पोरेसनलाई प्रतियुनिट चार दशमलव ९५ अमेरिकी सेन्टमा बिजुली बिक्री गर्नेछ, जसबाट लगानीकर्तालाई हालको प्रचलित विनिमय दरमा वाषिर्क आठ अर्ब ६६ करोड रुपियाँबराबर कुल आम्दानी हुनेछ । निकासीमूलक आयोजनाको पैरवी गर्नेहरू बिजुली निकासी गरेर अर्बौं रुपियाँ नेपाललाई प्राप्त हुने तर्क गर्छन् । तर, विगतमा खिम्ती र भोटेकोसी आयोजनाबाट भएको लाभलाई केलाउने हो भने पश्चिम सेती आयोजना पनि 'कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्' सरह नै हुने देखिन्छ । ती आयोजनाहरूले बिजुली बेचेबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पाएको पैसा तत्कालै विदेशी मुद्रामा प्रत्यावर्तन गरेर लैजाने गर्दै आएका छन् । झन् विदेशमा बिजुली बेचेको पैसा नेपालमा रहने भन्ने त प्रश्नै आउँदैन । कथम् नेपाल प्रवेश गरी नै हाल्यो भने पनि खुद मुनाफाको नेपाली लगानीकर्ताको अंशसम्म आउन सक्छ । तर, एक अर्ब अमेरिकी डलर लगानी हुने यस आयोजनामा नेपाली लगानीकर्ताले पाँच प्रतिशत पनि लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन । उदाहरणका लागि पश्चिम सेतीभन्दा ज्यादै साना भोटेकोसी र खिम्ती आयोजनाहरूमै पनि १० र १५ प्रतिशत मात्र स्वदेशी लगानी छ । बिजुली पनि कच्चा पदार्थजस्तै हुनाले बढीभन्दा बढी विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग गर्दा मुलुकको उद्योग व्यवसाय, यातायात, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ । जति बढी विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग हुन्छ, त्यही परिमाणमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । औद्योगीकरण र आर्थिक वृद्धिदरमा ठोस अभिवृद्धि हुनजान्छ । निकासीमूलक भएकाले यस आयोजनाबाट नेपालको आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । सेती आयोजनाले पनि विद्युत् ऐन र सरकारसँग सम्झौता भएका कागजातअनुसार आयकर छुट पाउने निश्चित छ । बिजुली प्रयोग गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अवस्थामा आयकर छुट दिनु युक्तिसङ्गत हुन्छ । तर, यस्तो सकारात्मक प्रभाव अन्य मुलुकमा पर्ने अवस्थामा आयकर सुविधा दिनुको कुनै अर्थ छैन । अर्काको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न हामीले किन आयकर छुट दिने ? आयोजना कार्यान्वयनभन्दा पहिले यसको उत्तर खोजिनुपर्छ ।