संसद्वादी शक्ति र माओवादीलाई एक ठाउँमा आइपुग्न यतिखेर शासकहरूले नै मलिलो वातावरण बनाइदिएका प्रमाणहरू प्रशस्तै देखिएका छन् । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि लोकतान्त्रिक शक्तिबाहेक अर्को शक्तिलाई सहयोग गर्नु औचित्यहीन भइसकेको ठान्न थालेको सङ्केत मिल्छ । किनभने अमेरिका र बेलायतजस्ता शक्तिराष्ट्रहरू भारतलाई एक्ल्याएर नेपालको राजनीतिक मामिलामा प्रवेश गर्नसक्ने अवस्था छैन । मकरतन्त्रपछिका दिनहरूमा संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरू र माओवादी दुवैका निमित्त भारतको असहयोगात्मक खेलले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सघाउ पुगेको थिएन । तर, अहिले यी दुई शक्तिलाई नजिक्याउने सकारात्मक बाटो एकाएक खुलेको छ । दिल्लीमा रहेका राजनीतिक नेताहरूसँग माओवादी नेताहरूले गरिरहेको गम्भीर विचार आदान-प्रदानले विगतका तिक्तता मेटाउन ठूलो मद्दत पुगेको छ । त्रिकोणात्मक खेलहरू भइरहेका बेला धेरैले नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको महत्त्वलाई यतिखेर बुझ्न पाएका छन् र दुई शक्तिहरूबीचको एकताको अपरिहार्यतालाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छन् । यसबीच यी दुई शक्तिको मिलन हुन नदिन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले धेरै कसरत गरेको देखिन्छ । तर, देशभित्र र बाहिर रहेका नेपालीहरूमा यी दुई शक्तिबीचको लोकतान्त्रिक गठबन्धनबिना सामन्तवादी शासन पद्धति ढाल्न सकिन्न भन्ने ठम्याइ विस्तारै परिपक्व बन्दै गइरहेको छ । डा भट्टराई र महराले दिल्लीमा राजनीतिक नेताहरूसँग गरेको कुराकानीले विगतका तीता तथा सैद्धान्तिक मतभेदहरूलाई सरलीकरण गर्न मद्दत पुर्?याएको हुनुपर्छ । त्यसैगरी भारतीय राजनीतिक दलहरूसँग उनीहरूको छलफलले माओवादी आफैँ लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको विषयलाई प्रस्ट्याउन केही हदसम्म भए पनि मद्दत पुगेको छ । यसरी दुई शक्तिहरू एक ठाउँमा आइपुग्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कोण मिल्न पुगेको आभास हुन्छ । विगतका कमजोरीलाई केलाएर तिनलाई हटाउँदै अगाडि बढ्दा यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको समेत सौहार्दता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देखिएकाले र राष्ट्रको आफ्नै आत्मगत एवम् वस्तुगत स्थिति पनि ठीकठीक ठाउँमा पुग्न आँटेकाले अब देशले नयाँ लोकतान्त्रिक कोल्टे फेर्ने कुरामा अविश्वास गर्नुपर्ने देखिँदैन । आजको आवश्यकता भनेको राष्ट्र पूर्ण रूपले सामन्तवादी पकडबाट स्वतन्त्र हुनु हो । यो स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि स्वाधीन मुलुकको हैसियतले काम गर्नका लागि राजनीतिक दलहरू र माओवादी दुवैले गम्भीर छलफल चलाउँदै कार्यक्रमिक एकतातर्फ अगाडि बढेमा जनचाहनाअनुरूपको शासन पद्धति प्राप्त हुने प्रस्ट छ । (लेखकले नयाँ दिल्लीस्थित 'जेएनयू' बाट विद्यावारिधि गर्दैछन् ।)