सात राजनीतिक दलहरूको आन्दोलनलाई समर्थन र माओवादीलाई काखी च्यापेको आरोप बेहोर्नु परेपछि यतिखेर भारत मकरतन्त्रलाई 'देखाइदिन' केही कदमहरू चालिरहेको छ । माओवादी नेता डा भट्टराईलाई भारतीय वाम पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूसँगको भेटघाटमा आफ्नो खुफिया एजेन्सीले सहजकारी भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने गलत प्रचार गरेर भारतले माओवादीविरुद्ध आतङ्ककारीको पुरानो रट फिर्ता लिएको देखाएको छ । यस मामिलामा भारतले हालसम्मको साझेदार अमेरिकालाई समेत चुनौती दिन खोजेको आभास हुन्छ । अर्कोतर्फ, भारतले माओवादी र राजनीतिक दलहरूबीच सम्झौता हुनसक्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सहायकको भूमिका निर्वाह गर्न पनि नचुक्ने कुराको आभास भारतीय मिडियामा भर्खरै लेखिएका समाचारहरूमार्फत पनि दिएको देखिन्छ । यसरी एकातर्फ राजासँग, अर्कातर्फ सात राजनीतिक दलहरूसँग र नितान्त पर ठानिएको माओवादीसँग भारत यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको देखिन्छ । संवैधानिक राजतन्त्र र राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने सूत्र बनाएर चलिरहेको भारत अब के चाहन्छ ? पछिल्ला घटनाक्रमहरूको गन्तव्य अझै प्रस्ट भइसकेको छैन । तर, सम्बन्धहरू यसरी नै चिसिँदै जाने हो भने भारतका सामु लोकतन्त्र पक्षधरहरूलाई समर्थन गर्नु सिवाय अर्को विकल्प देखिन्न । किनभने सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक दलहरूले जनतामा यति गहिराइसम्म लोकतन्त्रको पक्षमा माहोल बनाइसके, त्यसबाट र्फकन असम्भवप्रायः लाग्छ । सात दल-माओवादी सहकार्य नेपालको इतिहासमा पहिले भारदारहरूलाई फुटाएर शासन गरिन्थ्यो । २००७ सालपछि पार्टी-पार्टीबीच द्वन्द्व पैदा गरेर र पछिल्लो कालमा दलहरूभित्रै कहिले अति-राष्ट्रवादका नाममा, कहिले भारतीय दलालका नाममा आरोप-प्रत्यारोप गराई फुटाई शासन गरियो । त्यसका लागि परोक्ष वा प्रत्यक्ष रूपमा बाह्य शक्तिहरूले पनि समर्थन गरिरहन्थे । ०५९ असोज १८ गतेदेखि आजका मितिसम्म त्यही कूटनीति सफल हुन्छ भन्ने मकरतन्त्रवादीहरूले सोचेको देखिन्छ । सत्ता सधैँ झूठ, षड्यन्त्र र तिकडममा टिक्छ भन्ने मानसिकतामा रहेका सामन्तहरूका अगाडि यतिबेला एउटा गम्भीर प्रश्न तरबारझैँ झुन्डिएको छ, त्यो हो अब शासन कसरी टिकाउने ? यतिबेला उनीहरूको मन, वचन, कर्म सबै यही प्रश्नको उत्तर खोज्नमा केन्दि्रत भएको आभास मिल्छ । किनभने सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको माओवादी र संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका सबै राजनीतिक दलहरू सैद्धान्तिक र कार्यक्रमिक रूपमा एक ठाउँमा आइपुग्न लागेका छन् । कुटिल षड्यन्त्रअनुरूप माओवादीलाई राष्ट्रवादी र अराष्ट्रवादीका रूपमा चित्रण गर्न खोजेर विभाजित गर्ने प्रयत्न पनि विफल हुन पुगेको छ । यसको पुष्टि पार्टी हेडक्वार्टरले नै खटाएर डा भट्टराई प्रवक्ता महरासँगै दिल्ली आइपुग्नुले गरेको छ । क्रमशः