माओवादीका प्रमुख नेताहरूमध्ये विचारक मानिएका डा बाबुराम भट्टराईलाई उनीहरूको 'जनमुक्ति सेना' ले थुनामा राखेको कुरा गत चैतमा डढेलोझैँ फैलिएको थियो । डा भट्टराईले माओवादी हेडक्वार्टरमा बुझाएका १३ बुँदे र चारबुँदे मत-मतान्तरका कुराहरू नेपाल साप्ताहिकमार्फत बाहिर आयो । नेपाल ले प्रकाशित गरेको माओवादीका ती दस्तावेजसँगै प्रभावशाली नेताहरूको एउटा हिस्सालाई पोलिटब्युरोबाट बर्खास्त गरेर साधारण सदस्यमा झारिएको समाचार आयो । माओवादी अध्यक्षद्वारा डा भट्टराईका फरक मतमाथि थप टिप्पणीहरू सार्वजनिक गरेपछि उनीहरूभित्रको विवादसम्बन्धी समाचारको पुष्टि पनि भयो । यसरी माओवादीको आन्तरिक झमेलाका कुराहरू सेलाउन नपाउँदै गल्फ न्युज मार्फत उनीहरूका नेताहरू दिल्ली आएको र भारतका राजनीतिक नेताहरू तथा दिल्लीमा रहेका नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरेको खबर बाहिर आयो । युद्ध लडिरहेको माओवादी पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूको द्वन्द्वबाट फाइदा उठाउन सकिन्छ भन्ने ठान्नु विपक्षीका लागि अनौठो विषय होइन । त्यसमाथि वैचारिक र सैद्धान्तिक तहमै ठूलो फाटो देखापर्नु, एकले अर्कोलाई दरबार पक्षधर र भारत पक्षधरको रूपमा घटिया आरोप लगाउनु विपरीत युद्ध लडिरहेको शक्तिका लागि सुखद समाचार त हुँदै हो । त्यसैले तिनले विदेशीहरूका सामु मकरतन्त्रको बहालीको उद्देश्य पुष्टि गर्न र समर्थन प्राप्त गर्न थप मद्दत पुग्ने ठान्नु अनौठो थिएन । सूचनाको हकबाट सबैलाई वञ्चित गरेर बर्दिया, खारा, सिरहा, उदयपुर, सिन्धुली आदि जिल्लामा हालै भएको लडाइँमा शाही नेपाली सेनाले ठूलो जित हासिल गरेको एकलौटी वीरगाथा सुनाइरहेका बेला उसको विपक्षी शक्ति माओवादीभित्र झगडा सल्टिएर डा भट्टराई आफ्ना सहकर्मी कृष्णबहादुर महरासहित दिल्लीमा नेपाली तथा भारतीय नेताहरूसँग भेटघाटमा व्यस्त छन् भन्ने सुनेपछि संस्थापन पक्ष विचलित हुनु पनि अनौठो होइन । सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई राजनीतिक मूलधारबाट बाहिर्?याएर अब हामी या शान्तिविरोधी माओवादी मात्र बाँकी रहेको र त्यसमध्ये एक छान्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्दै युद्धरत रहेको संस्थापनका लागि दिल्लीको भेटघाट ठूलो आहत पुर्?याउने घटना बन्न पुग्यो । अनि लगत्तै सेनाले प्रचण्डको पुरानो टेप रेकर्ड सार्वजनिक गर्न पुग्यो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई धम्क्यायो । यी दुई घटनाले मकरतन्त्र कति हदसम्म अत्तालिन पुगेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । अहिले एकातिर एमनेस्टीलगायत मानवअधिकारकर्मी र पत्रकारहरूका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले नेपाललाई 'हतियार आपूर्ति बन्द गर' भनेर विदेशमा निरन्तर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर फेरि हतियार आपूर्ति कार्यमा बन्देज लगाउन भारतका बौद्धिक नागरिक समाज, पत्रकार, वकिल तथा वाम राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । नेपाली मकरतन्त्रका शासक मण्डलीलाई योभन्दा ठूलो चुनौती के हुनसक्छ र ? क्रमशः