दिल्लीस्थित एक नेपाली नेताका शब्दमा, "माओवादीसँग भएको छलफल एकदम सकारात्मक छ । उनीहरूसँग तत्कालै औपचारिक सहकार्य नभए पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्न कुनै साझा एजेन्डा निर्धारण हुनसक्छ ।" यदि यसो हो भने संविधानसभा उनीहरूको साझा प्रस्थानबिन्दु बन्नसक्छ, जसका लागि सात दलहरूले बाटो खोलिसकेका छन् । त्यसको स्वागत गर्दै माओवादी प्रमुख प्रचण्डले गत वैशाख २७ गते वक्तव्य नै निकालेका थिए, जसमा भनिएको छ, "-सात दलहरूको) उक्त घोषणालाई संसद्वादी राजनीतिक दलहरूद्वारा लिइएको अग्रगामी कदम मान्दै संयुक्त आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन आफ्नातर्फबाट यथासम्भव सहयोग पुर्?याउने निर्णय गरेको छ ।" पछिल्लो अवधिमा माओवादी पार्टीले संविधानसभाको निर्वाचन र बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका निमित्त व्यापक मोर्चा बनाउन अपिल गर्दै आएको छ । कारबाही यथावत् विवादले नराम्रोसँग बिथोलिएको माओवादी पार्टीले निष्कासित नेता बाबुराम भट्टराईलाई एकाएक दिल्ली पठाएर नयाँ छलाङ मार्न खोजेको छ तर पनि भट्टराईमाथिको कारबाही फिर्ता लिइएको छैन । स्मरण रहोस्, गत फागुनमा पोलिटब्यूरोको बैठकले स्थायी समिति सदस्य भट्टराई र पोलिटब्यूरो सदस्य रहेकी उनकी श्रीमती हिसिला यमिमाथि अनुशासनको कारबाही गर्दै अनिश्चित कालका निम्ति सबै पदीय जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो भने अर्का पोलिटब्यूरो सदस्य दीनानाथ शर्मालाई राजीनामा दिन लगाएको थियो । कारबाहीपश्चात् भट्टराई छापामारहरूको घेराभित्र राखिएका थिए, जो उनी आफैँले एउटा वक्तव्यमा स्वीकारेका छन् । गोप्य राख्न खोजिएको माओवादीको यो कारबाही काण्डलाई गत चैतमा नेपाल ले खुलासा गरिदियो । त्यसपश्चात् सिर्जित आमदबाबका कारण माओवादी नेतृत्व कारबाही प्रकरण सार्वजनिक गर्न मात्र बाध्य भएन, प्रचण्ड र बाबुरामबीच केही अनौपचारिक सहमतिहरू पनि भए । दुवैका भनाइमा 'नयाँ आधारमा नयाँ एकता' गर्ने त्यो सहमति सारांशमा यस्तो रहेको छ ः ०६० जेठमा पारित '२१औँ शताब्दीमा जनवादको विकाससम्बन्धी प्रस्ताव' लाई पार्टी जीवनमा लागू गर्ने । त्यस प्रस्तावको मर्मअनुसार आफ्ना कतिपय आन्तरिक बहसका विषयलाई सार्वजनिकसमेत गर्ने । आन्तरिक विवादलाई जनतामाझ छलफलमा ल्याएर उनीहरूकै सक्रिय सहभागितामा पार्टीको कमी-कमजोरी सच्याउने । यति सहमति भएपछि बाबुरामले पार्टी हेडक्वार्टरमा पेस गरेका १३ बुँदे र चारबुँदे असहमतिका दस्तावेजहरू, जो सुरुमा नेपाल ले सार्वजनिक गरेको थियो, लाई माओवादीको वेबसाइटमै राखियो । त्यससँगै प्रचण्डको प्रत्युत्तर पनि हालियो । यो कदम आन्तरिक विवादलाई सार्वजनिक छलफलमा ल्याउने सहमतिकै परिणाम थियो । बहुमत-अल्पमत पक्षका नेताहरूबीच बढेको अविश्वास, आशङ्का र तिक्ततालाई पछिल्लो सहमतिले पनि तोड्न सकेको थिएन । तैपनि सबै कुरा बाहिर आइसकेपछि भट्टराईलाई छापामारहरूको घेराभित्र राखिरहन सम्भव थिएन । त्यसैले उनीमाथि लगाइएको 'स्थानहद' हटाइयो तर कारबाही फुकुवा गरिएन । र, अन्योलकै बीच भट्टराईलाई भारततिर पठाइयो । क्रमशः