प्रतिनिधिसभादेखि संविधानसभासम्म (सात दलबीच साझा सहमति) - देश र जनता यतिबेला गम्भीर संकटबाट गुजि्रनु परिरहेको कुरा सबैलाई विदितै छ । मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएको ५ वर्ष नपुग्दै नेकपा -माओवादी) ले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वले जन्माएको हिंसा र प्रतिहिंसाको क्रममा अहिलेसम्म १२ हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरूको ज्यान गइसकेको छ, सयौं मानिसहरू बेपत्ता भएका छन्, हजारौं मानिसहरू अपाङ्ग बनेका छन् र लाखौंको संख्यामा विस्थापित छन् । यो समस्याको राजनीतिक समाधान पहिल्याउनुपर्ने आवश्यकता विपरीत माघ १९, २०६१ मा राजाबाट बलात शाही घोषणामार्फत प्रत्यक्ष रूपमा सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिने काम भयो । त्यसपछि मुलुकको स्थिति झन् द्वन्द्वग्रस्त र जटिल बन्दै गएको छ । देश राजनीतिक रूपमा झन बढी विभाजित हुँदै गएको छ । जनताका मौलिक हकहरू निलम्वित गरिएका छन्, राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू, सञ्चारकर्मीहरू मानव अधिकारवादीहरू र प्रजातन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउनेहरू बन्दी बनाइएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा असंवैधानिक तबरले शाही आयोग गठन गरी राजनीतिक नेता, कार्यकर्तासमेतको तेजोबध गरिने क्रम सुरु भएको छ । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाइएको छ । नेपाली नागरिकहरू राज्यको अवाञ्छित दबाब र बन्देजबाट पीडित पारिएका छन् । यही कारणले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र प्रतिष्ठामा समेत गम्भीर क्ष्ाति पुग्न गएको छ । मुलुकमा लगाइएको संकटकाल हाल आएर हटाउन बाध्य भए पनि देशको समग्र स्थितिमा कुनै सुधार भएको छैन । १८ असोज २०५९ को असंवैधानिक र प्रतिगामी शाही घोषणाका विरुद्ध राजनीतिक दलहरू, पेसागत संघ-संस्थाहरू, नागरिक समाज र नेपाली जनता आ-आफ्ना ढंगले आन्दोलित रहँदै आएका थिए । माघ १९, २०६१ को शाही घोषणा राजाद्वारा निरंकुश रूपमा प्रत्यक्ष शासन चलाउन गरिएको घोर अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम हो । यसका विरुद्ध सात राजनीतिक दल शान्तिपूर्ण, संयुक्त र सशक्त जनआन्दोलनको आवश्यकतामा सहमत भएका छौं । यसै पृष्ठभूमिमा हामी राजनीतिक दलहरू पूर्ण प्रजातन्त्र एवं दिगो शान्तिको स्थापना, मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै देशलाई अग्रगमनतर्फ डोर्?याउन निम्नबमोजिमको साझा सहमति र प्रतिबद्धताका आधारमा एकताबद्ध भएको घोषणा गर्दछौं ।