सम्पादकीय श्वेत आतङ्क बन्द गर दिउँसै मुलुकको प्रमुख राजनीतिक दलको केन्द्रीय कार्यालयमा मुख छोपेका लडाकुहरू पस्छन्, एक सम्मानित मृत नेतृको शोक कार्यक्रममा व्यवधान उत्पन्न गर्छन् र चर्पीको ढोका फोरेर निहत्था नागरिकलाई अपहरण गर्ने शैलीमा लिएर जान्छन् । मध्यरातमा एकजना पर्ूवप्रधानमन्त्रीको निजी निवासको विद्युत लाइन काटिन्छ, टेलिफोन सर्म्पर्क चुँडालिन्छ र उनलाई गुरिल्ला शैलीमा नियन्त्रणमा लिइन्छ । घरडेरामा सुतिरहेका युवा, छात्र वा सामान्य नागरिकहरू सामान्य पोशाकमा रहेका 'सुरक्षाकर्मीहरू' बाट पक्राउ पर्छन् । धर्म र शिक्षाको सङ्गमस्थल मानिएको एउटा छात्रावासबाट एकाएक विद्यार्थीहरूलाई निष्काशित गरिन्छ । यी र यस्ता अनेकन् घटनाहरू कुनै काल्पनिक चलचित्रका दृश्यहरू नभएर अहिलेको राजधानीको र समग्रमा सिङ्गो मुलुककै वास्तविक परिदृश्य हो । यो सब देख्दासुन्दा जोसुकैको मनमा आउने स्वाभाविक प्रश्न हुन्छः होइन, यो के भइरहेछ - पर्ूव न्यायाधीश तथा वर्तमान बारका अध्यक्षलाई हवाईजहाजबाट ओराल्नु, अदालतले थुनामुक्त गरेको पर्ूवमन्त्रीलाई पुनः समात्नु तथा ब्याङ्कङि गोपनीयताका आधारभूत मान्यताहरूलाई लत्याउँदै सामान्य नागरिकलाई शङ्काको भरमा नङ्ग्याउनु- सभ्य समाजलाई सुहाउने काम कदापि होइनन् । एक्काइसौँ शताब्दीको जतिसुकै कुरा गरिए पनि सत्रौँ शताब्दीको व्यवहार प्रदर्शित गरेर आधुनिक राज्यलाई धेरै कालसम्म चलाउन सकिँदैन । मानवीय मूल्य, विश्वव्यापी मान्यता तथा राष्ट्रिय ऐनकानूनको सम्मान नगर्ने मुलुकले सुस्तरी आफ्नो वैधानिकता स्वतः गुमाउँदै जान्छ । लाग्दछ, माओवादीले भन्दा राज्यको बढी बिगार वर्तमान सत्ताधारीहरू स्वयंले गरिरहेका छन् । आतङ्कवाद सिर्जित अस्तव्यस्तता हटाउने कार्यलाई १९ माघको शाही कदमको मुख्य उद्देश्य बताइएको थियो । तर सरकार सञ्चालनको जिम्मा उठाएका व्यक्ति तथा निकायहरूले शाही घोषणाको मर्म र भावनालाई पटक्कै ठम्याउन नसकेको देखिन्छ । राज्य विरुद्ध हतियार उठाएकाहरू तथा शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिक सङ्र्घष्ामा विश्वास गर्नेहरूबीच फरक देख्न नसक्नु, राज्य स्वयं व्रि्रोहीहरूको शैलीमा दमनमा उत्रिनु तथा विधिको शासनका न्यूनतम अवधारणाहरूसमेत अपहेलित हुनु कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका सामान्य कमीकमजोरी मात्र होइनन्, राज्य असफल हुने क्रममा रहेको प्रारम्भिक सङ्केतहरू पनि हुन् । राज्यले गुरिल्ला शैलीमा शासन चलाउनुहुँदैन, चलाउन सक्दैन ।