भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गुजरालको भ्रमणपछि ०५४ सालमै कालापानी विवाद सीमासम्बन्धी प्राविधिक समितिको जिम्मा दिइएको थियो । तर, प्राविधिक समितिले 'कालापानी राजनीतिक स्तरबाट समाधान गर्नुपर्ने समस्या' भन्ने धारणा राखेपछि ०५६ भदौमा फेरि राजनीतिक तहमा कुराकानी सुरु भयो । त्यसअनुसार दुई देशका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीहरू रामशरण महत र जसवन्त सिंहबीच द्विपक्षीय वार्ता भयो तर टुङ्गोमा पुगेन । र, कालापानी विवादबारे पुनः प्राविधिक समितिमै छलफल चलाउने सहमति भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले ०५७ साउनमा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा कालापानीसहित नेपाल-भारत सीमाङ्कन कार्य सन् २००२ सम्ममा सम्पन्न गर्ने जिम्मा संयुक्त सीमा प्राविधिक समितिलाई दिइएको थियो । त्यसअनुसार दुवै पक्षले नदी सिमाना रहेको क्ष्ाेत्रको नक्सा तयार गर्ने अन्तिम तयारी सन् २००३ सम्ममा सम्पन्न गर्ने सहमति पनि भयो । तर, कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमण्डीदेखि उत्तरतर्फको संयुक्त नापी नक्सा हालसम्म तयार हुनसकेको छैन । र, यस्तो बेला लिपुलेक-कालापानीमाथिको भारतीय अतिक्रमणलाई चीनले सजिलो बनाइदिएको छ । सिक्किम-कालापानी सँगै चीनले कालापानीमाथिको भारतीय नियन्त्रणलाई बल पुर्?याउने र सिक्किममाथिको भारतीय कब्जालाई मान्यता दिने काम एकसाथ भएको छ । यी छुट्टाछुट्टै घटना हाम्रो सन्दर्भमा एउटा गम्भीर सूचक हो । सुनन्दा दत्तरायद्वारा लिखित स्म्यास एन्ड ग्रेब पुस्तकका अनुसार सन् १९७५ मा भारतले सिक्किमलाई गाभ्दा नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भनेका थिए, "सिक्किम नेपालको सबभन्दा नजिकको छिमेकी भएको हुनाले उसले आफ्नो परम्परागत अस्तित्व र परिचय कायम राखोस् भन्ने हामी स्वाभाविक रूपले चाहन्छौँ ।" सिक्किम विलयलाई लिएर त्यसबेला काठमाडौँमा प्रदर्शन भए तापनि सरकारले चाहिँ सामान्य कूटनीतिक विरोधबाहेक केही गरेन । चीनले भने चर्कै विरोध जनायो । त्यहाँको पिपुल्स डेली ले त्यसलाई 'उपनिवेशवादी विस्तार' भन्दै भत्र्सना गर्?यो । भारतमा विलय भइसके पनि सिक्किमलाई चीनले आफ्नो नक्सा एवं सरकारी अभिलेखहरूमा छुट्टै राष्ट्रका रूपमा अङ्कित गर्दै आएको थियो । गत चैत ३० गते मात्र चीनले सिक्किमलाई भारतमा समावेश गरिएको आधिकारिक मानचित्र भारतीय अधिकारीहरूसमक्ष हस्तान्तरण गर्?यो । अहिले आएर सिक्किमलाई भारतको प्रान्तका रूपमा स्वीकारिनुको औपचारिक कारण नबताइए पनि सिक्किम विलय भएको ३० वर्ष पुगेको र स्थानीय जनताले कुनै विरोध नजनाएको कारणलाई चिनियाँहरू अनौपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । त्यसो हो भने ३० वर्षभन्दा लामो समयदेखि चीनको नियन्त्रणबाहिर रहेका हङ्कङ् र ताइवानका सन्दर्भमा उठ्ने प्रश्नलाई के भन्ने ?