चर्को चर्चा ०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा कालापानी मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाए, दार्चुलाबाट निर्वाचित नेकपा एमालेका सांसद प्रेमसिंह धामीले । ०५३ सालबाट सञ्चारमाध्यममा स्थलगत रिपोर्ट छापिन थालेपछि आमजनताले कालापानीको वास्तविकता थाहा पाए । तर, कालीको उद्गम र कालापानी अतिक्रमणको बेवास्ता गर्दै भारतसँग महाकाली एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि गरियो । भलै कालापानी विवादले गर्दा नै सुरुमा यसको कार्यान्वयन रोकियो । प्रतिनिधिसभाबाट ०५४ सालमा महाकाली सन्धि अनुमोदन गरिँदा सदनद्वारा पारित राष्ट्रिय सङ्कल्पमा महाकालीको उद्गम पत्ता लगाउनुपर्ने सर्त पनि थियो । सोही वर्षको जेठमा भारतका प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजराल काठमाडौँ आउँदा नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कालापानी अतिक्रमणबारे कुरा राखेका थिए । त्यसयता कालापानी नेपाल-भारतबीचको द्विपक्षीय एजेन्डा बन्न पुगेको हो । गुजराल-कोइराला वार्तामा भएको सहमतिअनुसार कालीको उद्गम पहिचान गरी कालापानीको स्थिति स्पष्ट पार्ने जिम्मा नेपाल-भारत संयुक्त सीमा प्राविधिक कार्यदललाई दिइयो । समितिको पहिलो बैठक ०५४ असारमा काठमाडौँमा बस्यो, जहाँ नेपाली पक्षले लन्डनस्थित इन्डिया अफिस लाइब्रेरीबाट मगाएको सन् १८५६ ताका तत्कालीन बि्रटिस इन्डियाले बनाएको नक्सा प्रस्तुत गर्?यो, जसमा कालापानी नेपालतर्फ रहेको स्पष्ट उल्लेख छ । त्यसपछि देहरादुन र काठमाडौँमा गरी कार्यदलका अरू दुइटा बैठकहरू बसे तर कुनै सहमति निस्केन । संयुक्त कार्यदलले काम गरिरहेका बेला भारतीय राजदूतले आपत्तिजनक प्रतिक्रिया दिएका थिए । "१९औँ शताब्दीदेखि कालापानी भारतपट्ट िरहेको र तत्कालीन बि्रटिस-इन्डिया र नेपाल सरकारले त्यसलाई स्वीकारेको" तत्कालीन राजदूत राजनले ०५५ जेठ २० गते दाबी गरे, जसको चर्को विरोध भयो । चार दिनपछि दूतावासले अर्को वक्तव्य निकालेर त्यसलाई सच्याउने कोसिस गर्?यो । भारतले खुलेरै कालापानीमाथि दाबी गर्न थालेपछि नेपाल पनि चुप बसेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले भोलिपल्टै आफ्नो निवासस्थानमा पत्रकारहरूलाई डाकेर भने, "कालापानी नेपालकै हो ।" भारतीय राजदूत राजनलाई असार १ गते परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाई विरोध जनाइयो । त्यसको अघिल्लो दिन योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा मार्च गर्दै गएको वामपन्थी विद्यार्थीहरूको टोलीले कालापानी पुगेर खुकुरी प्रदर्शन गरेको थियो । कालापानी माओवादीभन्दा मुख्य मुद्दा थियो त्यसबेला । सरकारमाथि जनदबाब बढ्दै गयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले असार ४ गते एउटा संसदीय समितिलाई लिखित विवरण पठाएर कालापानी नेपालको भू-भाग भएको अडान राख्दै लिपुलेकबाट झरेको नदीलाई महाकाली मान्ने सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोण पहिलोपल्ट प्रस्तुत गरे । असार १५ गते नौ वाम समूहले भारतलाई कालापानी क्ष्ाेत्रबाट सैन्य शिविर फिर्ता गर्न लगाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवसमक्ष अपिल पठाए ।