कालापानी कब्जा भारतका निम्ति नयाँदिल्लीबाट तिब्बत पुग्ने सबभन्दा छोटो दूरीको बाटो नै लिपुलेक भञ्ज्याङ हो । अहिले त त्यसनजिकै उसले मोटरबाटोसमेत पुर्?याइसकेको छ । व्यापार र पर्यटन मात्र होइन, कालापानीको सामरिक महत्त्व झन् बढी छ । त्यसैले यसका लागि भारत मरिमेटेर लागेको छ । नेपाल र तत्कालीन बि्रटिस इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिम सिमाना काली हो भनिए पनि त्यसमा नदीको उद्गमबारे उल्लेख थिएन । विज्ञहरूको भनाइमा सबैभन्दा ठूलो, लामो र जलाधार क्ष्ाेत्र धेरै भएको शाखा-नदीको आधारमा मूलनदीको स्रोत छुट्याइन्छ । त्यसअनुसार लिम्पियाधुरा कालीको मुहान स्रोत हुन्छ, जसलाई तत्कालीन बि्रटिस इन्डियाका सर्वे नक्साहरूमा पनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर, समयक्रममा लिम्पियाधुराबाट कुटी गाउँ हुँदै झर्ने काली नदीलाई कुटी नदी र लिपुलेकबाट झर्ने त्यसभन्दा चार गुणा सानो नदीलाई काली भन्न/लेख्न थालियो । नेपाल-चीनबीच ०१८ सालमा सीमा निर्धारण गरिँदा पनि लिपुलेकलाई नै कालीको उद्गम मानियो । र, लिम्पियाधुरा क्ष्ाेत्रको २० हजार हेक्टरभन्दा बढी भू-भाग छोडियो । अझ भारतले त लिपुलेकभन्दा करिब १० किलोमिटर दक्षिणको तुल्सी न्युराङ्, जो कालापानीबाट बढी चिनिन्छ, मा कृत्रिम खोल्सो बनाएर त्यसैलाई कालीको उद्गम दाबी गरिरहेको छ । र, अहिले त त्यो खोल्सोभन्दा आधा किलोमिटर वरैसम्म अतिक्रमण मात्र गरिएको छैन, सैनिक क्याम्पहरूसमेत थपिएका छन् । लिपुलेकलाई नै महाकालीको मुहान मान्दा पनि भारतले ३५ वर्ग किमिभन्दा ज्यादा नेपाली भू-भाग अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । सुदूरपश्चिमोत्तरको दार्चुला जिल्लामा भएको सीमा अतिक्रमणसँग राजधानी बेखवर भने थिएन । चार दशकअघि चीनसँगको सीमा सर्वे गर्दा नेपाली पक्षले कालापानीमा भारतीय पल्टन तैनाथ रहेको थाहा पाइसकेको थियो । सीमा आयोगअन्तर्गत काम गरेका शाही नेपाली सेनाका तत्कालीन मेजर शम्भुशमशेर जबराले ०५६ असारमा सार्वजनिक रूपमै खुलासा गरे, "०१८ सालमै कालापानीमा भारतीय फौज तैनाथ थियो ।" कालापानीमा भारतीय सैन्य उपस्थितिलाई किन नजरअन्दाज गरियो त ? बुधबार साप्ताहिक -०५५ साउन १३) ले प्रश्न गर्दा लेखक हृषीकेश शाहले भनेका थिए, "त्यतिखेर राजा महेन्द्र होइबक्सन्थ्यो । म मन्त्रिमण्डलमा थिएँ तर परराष्ट्रमन्त्री होइन । यस सम्बन्धमा मैले राजासँग सोधेँ, उहाँले मलाई यो तिम्रो मन्त्रालयअन्तर्गतको कुरा होइन, चुप लाग भन्नुभयो । मैले बुझेसम्म त्यतिखेर राजाको सोचाइ भारतलाई नचिढाउने भन्ने थियो ।" कालापानीमुन्तिर छाङ्रुमा ०३४ सालमा सीमा प्रशासन कार्यालय राखिएदेखि सो कार्यालयले हरेक वर्ष यसबारे काठमाडौँमा जानकारी पठाउने गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि गृह मन्त्रालय सूचित थियो । तैपनि 'माथि' बाटै मतलब नराखिएकाले पञ्चायतकालभरि यो मामिला चर्चाबाहिर रह्यो ।