चीनको पूर्वअडान चीनका तत्कालीन राजदूत जङ् सुयाङ्ले २०५६ भदौ १७ गते रिपोर्ट्र्स क्लबद्वारा राजधानीमा आयोजित साक्ष्ात्कार कार्यक्रममा भनेका थिए, "चीन र नेपालले सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा लिपुलेक भञ्ज्याङलाई चीन, नेपाल र भारतको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु मानिएको थियो, त्यसअनुसार कालापानी नेपालतर्फ पर्छ ।" त्रिदेशीय बिन्दु त्रिदेशीय विषय हो भने त्रिदेशीय बिन्दु नजिक रहेको कालापानी त्रिदेशीय विषय होइन ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा राजदूत सुयाङ्ले भनेका थिए, "तीनवटा देशको साझा सीमाका विषयमा तीनवटै देश बसेर छलफल गर्नुपर्छ ।" -कान्तिपुर, ०५६ भदौ १७) त्यसबेला उनले कालापानी क्षेत्रको लिपुलेकबाट सीमा व्यापार गर्न चीन र भारतबीच सम्झौता भएको भनी दी टाइम्स अफ इन्डिया मा प्रकाशित समाचारको खण्डन गर्दै चीन र भारतबीच सम्पन्न सीमा व्यापार सम्झौतामा कालापानी क्षेत्रलाई समावेश नगरिएको समेत प्रस्ट पारेका थिए । यद्यपि भारतका तत्कालीन राजदूत केभी राजनले भने त्यसको एक महिनाअघि यी दुई देशबीच लिपुलेकको बाटो भएर सन् '८० को दशकबाटै अनौपचारिक रूपमा द्विपक्षीय व्यापार हुँदै आएको जनाउ दिएका थिए । चिनियाँ राजदूतको भनाइ मात्र होइन, चीनले जारी गरेको मानचित्रमा पनि कालापानी नेपालतर्फ}{रहेको छ । र, यो तथ्य राजा महेन्द्र र चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति ल्यू शाओचीबीच ०१८ असोज १९ गते बेइजिङ्मा हस्ताक्षरित सीमा सम्झौताबाट निर्देशित छ । सम्झौताको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, "पश्चिमी हदको स्थानबाट सीमारेखा साधारणतः दक्षिणपूर्वतर्फ चिनियाँ क्षेत्रको कणर्ाली -मापचु) नदीको सहायक नदीहरू र नेपाली क्षेत्रको टिङ्कर नदीको पानीढलो हँुदै लिपुधुरा -न्हुमाचिसा) हिमालको शृङ्खला भई पाँच हजार पाँच सय एक मिटरको उचाइबाट गुज्री लिपुधुरा भञ्ज्याङमा स्थापित सीमास्तम्भ नम्बर एकतक जान्छ ।" नेपाल-चीन संयुक्त सीमा कमिटीले यही लिपुधुरा अर्थात् लिपुभञ्ज्याङलाई भारतद्वारा सन् १८५० र १८५६ मा प्रकाशित नक्साअनुसार कालीको उद्गम र नेपाल-चीन-भारतको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु निर्धारण गरेको थियो । त्रिदेशीय सीमाबिन्दु निर्धारण गरिँदा आग्रह गर्दा पनि भारत सहभागी हुन नमानेको सीमा सम्झौताको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार त्यसबेला चीनले पनि लिपुलेकलगायत त्यसमुन्तिरका छाङ्रु र टिङ्कर गाउँमाथि दाबी गरेको थियो । तर, लामो छलफलपछि त्यो इलाका नेपाललाई सुम्पन चीन तयार भयो । तर, अहिले आएर भारतले चाहेअनुरूप लिपुलेक र कालापानीमाथिको अतिक्रमणलाई चीनबाट बल पुगेको छ । उसको यो नीति लिपुलेकलाई त्रिदेशीय सीमाबिन्दु मान्ने नेपाल-चीन सम्झौताकै खिलाप छ । नेपालले चर्काे आपत्ति जनाएपछि भारतसमेत कालापानीलाई विवादित क्षेत्र मान्न बाध्य भएको र त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्?याउन संयुक्त कार्यदल खटाइएको पृष्ठभूमिमा चीनको नयाँ मान्यता अगाडि आएको छ ।