चीनका प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले गत चैत २७-३० मा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विभिन्न १२ सम्झौताहरू भएका थिए, जसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सीमा-सम्झौता थियो । त्यसैको एउटा प्रावधानले कालापानी क्षेत्रमाथि भइरहेको भारतीय कब्जालाई चीनबाट 'अनुमोदन' गरिदिएको छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भारतका विदेशसचिव श्यामशरण र चीनका उपविदेशमन्त्री वु डाबेद्वारा चैत २९ गते हस्ताक्षरित एउटा 'प्रोटोकल' ले त्यस्तो बाटो खोलेको हो, जसलाई 'मोडालिटिज फर द इम्प्िलमेन्टेसन अफ कन्पिmडेन्स बिल्डिङ् मिजर्स इन द मिलिट्री फिल्ड एलोङ् द लाइन अफ एक्च्युअल कन्ट्रोल इन द इन्डिया-चाइना बोर्डर एरियाज' नामकरण गरिएको छ । सीमा क्षेत्रको वास्तविक नियन्त्रण रेखालाई लिएर सैनिक फाँटमा विश्वास अभिवृद्धिका लागि आवश्यक विधिहरू अवलम्बन गर्न भारत र चीनले सो सम्झौता गरेका हुन् । त्यसको दफा ५ को उपदफा २ मा भनिएको छ, "मध्य सेक्टरको लिपुलेक/च्याङ्ला भञ्ज्याङ र पूर्वी सेक्टरको किविथु-दामाईलाई संलग्न गरी सीमा बैठक बिन्दुहरूको संयन्त्र विस्तार गर्न दुवै पक्ष सिद्धान्ततः सहमत भएका छन् ।" उल्लिखित सीमा बैठकका बिन्दुहरूका निर्दिष्ट स्थान भने आपसी परामर्शमा तोकिने सहमति पनि भएको छ । भारत-चीनद्वारा निर्धारित 'मध्य सेक्टर' मा पर्ने लिपुलेक/च्याङ्ला भञ्ज्याङ र त्यसमुन्तिरको कालापानीसहित ३५ वर्ग किलोमिटर नेपाली भू-भाग दशकौँदेखि भारतको कब्जामा छ । र, त्यही अतिक्रमित भूमिमा खडा गरिएको भारतीय सैन्य शिविरले अहिले चीनबाट मान्यता पाएको छ । कालापानीस्थित भारतीय फौज र उत्तरतर्फका चिनियाँ सैनिकमाझ विश्वास अभिवृद्धि गर्ने नाममा यो काम गरिएको छ । 'प्रोटोकल' मा उल्लेख गरिएबमोजिम 'निर्दिष्ट स्थान' तोकिएपछि सम्भवतः चिनियाँ सिपाही बैठक गर्न कालापानीसम्मै झर्नेछन् । नेपाली भूमिमा चीन र भारतका सेनाको 'फ्लाग मार्च' हुनेछ । भारत र चीनले सन् १९९६ को नोभेम्बरमा सीमा क्षेत्रका सैनिक फाँटमा विश्वास अभिवृद्धि गर्न एउटा सम्झौता गरेका थिए । हालको 'प्रोटोकल' त्यसैको परिमार्जित रूप हो । अघिल्लो सम्झौतामा स्पाङ्गुर, नाथुला र बुमला गरी विवादरहित तीनवटा नाकाहरूमा मात्र दुईतर्फका सैनिक अधिकृतहरूले भेटघाट र बैठक गर्ने उल्लेख थियो । तर, यसपटक थपिएका दुइटा नाकाहरूमा लिपुलेक पनि परेको छ, जसलाई भारतले अतिक्रमण गरेको कुरा विगतमा चीन स्वयम्ले स्वीकारिसकेको थियो ।