राजा र राजावादीहरूलाइ जन्?मजात छुट छदैछ नी । हैन त सरूजी । - http://www.kantipuronline.com/Nepal/ अलिकता यहिं टास्?दिम न त, कि कसो ? 'सरकारद्वारा ६९ जिल्लामा गठित अनुगमन समितिमध्ये लमजुङका संयोजक गजबहादुर गुरुङ यतिबेला के गर्दैछन्, थाहा छैन । तर, २०५१ चैत २३ गते उनी चार सय ग्राम खैरो हेरोइन बोकेर काठमाडौँ, महाराजगन्जस्थित शङ्खपार्कमा ग्राहकको प्रतीक्षामा थिए । 'सेवाग्राहीलाई सुविधा उपलब्ध भए/नभएको अनुगमन गर्न' भनेर गत चैत १५ गते उक्त अनुगमन समिति गठन गरिएको हो । सायद समिति गठन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयले समेत भुलिसकेको छ, गुरुङ लागूऔषधजस्तो फौजदारी मुद्दाका फरार अभियुक्त हुन् । प्रहरी निरीक्षक डेकबहादुर जीसीसहितको एक टोलीले कालो छालाको ब्यागमा लागूऔषध बोकेर ग्राहक पर्खिरहेको अवस्थामा गुरुङलाई समातेको थियो । पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएपछि उनले पुनरावेदन गरे । पञ्चायतकालमा लामो समयसम्म लमजुङ जिल्ला पञ्चायतको सभापति रहिसकेका गुरुङले जेलबाहिर निस्कन साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गरे । फलस्वरूप उनी तारेखमा छाडिए । ०५४ चैत १९ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिनेशकुमार कार्कीबाट गुरुङले सफाइ पाएका थिए । इन्स्पेक्टर जीसीले गुरुङ मुख्य अभियुक्त भएकाले उनलाई सफाइ दिन नहुने बताउँदै पुनरावेदन दायर गरे । पुनरावेदन अदालत, पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषिराज जोशी र भीमेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रहरीको मागदाबीबमोजिम ०५८ चैत २७ गते गुरुङलाई १५ वर्ष कैद र पाँच लाख रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय सुनाए । त्यतिन्जेल तारेखमा छाडिएका गुरुङ रफुचक्कर भइसकेका थिए । गुरुङका मतियार बागलुङका प्रेमबहादुर केसी भने १५ वर्ष कैद र पाँच लाख रुपियाँ जरिवाना सजायसँगै डिल्लीबजार सदरखोरमा सजाय काट्दैछन् । अहिले गुरुङ एकाएक प्रकट भएका छन्, सरकारी अनुगमन समितिको संयोजक बनेर । उनीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा थन्केको छ । प्रहरीहरू के गर्ने, के नगर्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।' श्री ५ ज्ञानेन्?द्रको भ्रष्?टाचार विरोधी अभियानलाई मान्?नै पर्छ ।