केसीलाई रक्षा, खत्रीलाई स्वास्थ्य, प्रर्साईलाई कानून, डा. र्राईलाई कृषि, भट्टर्राई, खड्का र प्रधानलाई अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावका आधारमा आर्थिक सहायता दिने निर्ण्र्ाागरिएको बताइएको छ । केसी, खत्री, प्रर्साई, खड्का र प्रधानलाई कति रकम दिने भनेर मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्ण्र्ाापुस्तिकामा भने लेखिएको छैन । उनीहरूले न्यूनतम रु.१ लाख पाएका सूत्रले जनाएको छ । सहसचिव भट्टर्राईलाई रु.१ लाख ५० हजार र डा. र्राईलाई रु.१ लाख दिने निर्ण्र्ाागरिएको छ । प्रधानमन्त्रीविहीनताका कारण तिनलाई प्रधानमन्त्री सहायता कोषबाट नभई अर्थ मन्त्रालयबाट रकम दिइएको सूत्रले जनाएको छ । दशैँका बेला आर्थिक सहायताको निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने तत्कालीन मन्त्री डा. मोहम्मद मोहसिन, जोगमेहर श्रेष्ठ, पर्ूण्ाबहादुर खड्का, होमनाथ दाहाल, युवराज ज्ञवाली र बद्रीप्रसाद मण्डल मात्र नभई रकम बुझने २१ राजनीतिक कार्यकर्तासँग भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले बयान लिइरहेको छ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री सहायता कोषबाट रु.३८ लाख ६० हजार रुपैयाँ बाँडेर र लिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग उनीहरूमाथि लागेको छ । उतिबेला मन्त्री श्रेष्ठको सिफारिसमा झापाका दिलीप र्राई, पर्वतका क्षेत्रबहादुर गुरुङ, काठमाडौंका अमरविक्रम राणा र स्याङ्जाका तोरणबहादुर गुरुङले जनही रु.१ लाख ६२ हजार, मोहसिनको सिफारिसमा नेपाल टेलिकमका कर्मचारी नारायणहरि अर्यालले रु.१ लाख ५० हजार बुझेका थिए । खड्काको सिफारिसमा दैलेखका अधिवक्ता खड्गबहादुर सिजापतिले रु.७५ हजार तथा मण्डलको सिफारिसमा मोरङका रामनारायण यादवले रु.१ लाख २५ हजार बुझेका थिए भने ज्ञवालीको सिफारिसमा मकवानपुरका रणध्वज कन्दङ्वा, मोरङका जेबी टुहुरे, गुल्मीकी माया ज्ञवाली, मोरङका डिल्ली खतिवडा, सिन्धुपाल्चोकका छत्रबहादुर बोहरा, डोल्पाका दत्तबहादुर रोकाया, काठमाडौंका महेश्वर मिश्र र अधिवक्ता रुद्र नेपाल तथा दैलेखका र्सर्ूयबहादुर शाहीले जनही रु.१ लाख ४० हजार पाएका थिए । सबैभन्दा बढी दाहालको सिफारिसमा रकम बाँडिएको थियो । उनको सिफारिसमा तनहुँका ध्रुव वाग्ले, काभ्रेका इन्द्रमणि अधिकारी, र्सलाहीका पर्ूव सांसद भिखारी मन्सुर, डोटीका दीपकबहादुर बिष्ट, बझाङका चेतराज बजाल, जुम्लाका मानव जेसुवाल, दैलेखका हिमबहादुर शाही, गोर्खाका चेतमान श्रेष्ठ, पाँचथरका तुलसीप्रसाद खनाल र भोजपुरका कुमार र्राईले जनही रु.१ लाख ५० हजार बुझेका थिए ।