आर्थिक सहायता बितरणः अहिले पनि जारी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्राई दशैँ खर्चका नाममा आर्थिक सहायता बाँडेर 'भ्रष्टाचार' गरेको आरोपमा अर्ढाई महिनाअघिका आधा दर्जन मन्त्री र रकम बुझने २१ राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता शाही आयोगमा तारेख खेपिरहेका भएपनि त्यसरी आर्थिक सहायता बाँड्ने काम रोकिएको छैन । राजा स्वयंको अध्यक्षतामा बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक सहायता वितरणका निर्ण्र्ाारू गरेर रकम दिन अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइरहेको जानकारी त्यस मन्त्रालयसँग सम्बद्ध स्रोतले दिएको छ । १९ माघको शाही घोषणापश्चात् यसरी मोटो रकम हात पार्नेहरू राजनीतिक दल सम्बद्ध, द्वन्द्व पीडित वा र्सवसाधारण नागरिक नभई सैनिक अधिकृत, दरबार निकट र निजामती कर्मचारीहरू छन् । न्यूनतम रु.१ लाख दिइएको छ । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठक -२४ चैत, २०६१) ले विश्व हिन्दू महासंघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद पण्डितलाई रु.२ लाख आर्थिक सहायता दिने निर्ण्र्ाागरेको छ । उनले रु.२० लाखभन्दा बढी पाउन निवेदन दिएका थिए । त्यस्तै उपसेनानी सुधिर केसी, भूपू सैनिक खड्गबहादुर खत्री, नायव-महान्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद प्रर्साई, डा. जगन्नाथ र्राई, सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टर्राई, टाइपिष्ट कर्ण्र्ााादुर खड्का र घरेलु शिक्षिका कविता प्रधानले आर्थिक सहायता पाएका छन् ।