"गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि प्रदेशभित्र गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने भएको छ। मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत गाँजा खेती र घरेलु मदिरा ब्राण्डिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै आर्थिक उपार्जनको स्रोत बनाउने घोषणा गरेको हो।"