Emphasis on this part:

नागरिकता पाएपछि एनआरएन समुदायले भोगिरहेको समस्याबारे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी सरोकारवाला निकायलाई निर्देशनात्मक पत्राचार भएको छ। एनआरएनहरू पनि हरेक मन्त्री र दलको ढोका ढक्ढक्याइरहे छन् तर पनि तालुक निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय मौन छ। मन्त्रालयको लापरबाहीका कारण नागरिकता ऐन लालमोहर लाग्नासाथ आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। मन्त्रालयको टेबलमा अड्किएको एनआरएन ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको मस्यौदा हिउँदे अधिवेशनमा समेत टेबल गरेका छैनन्। जसकारण हजारांै एनआरएनहरू अझै वर्षौंसम्म विभिन्न खाले झमेलामा परिरहने छन्।