२२ वैशाख, काठमाडौं । उपत्यकाका ठूला निजी अस्पतालहरुले कोरोना संक्रमितहरुसँग निकै चर्को शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । आइसोलेसन बेडको दैनिक शुल्क मात्र ७ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ, आईसीयू तथा भेन्टिलेटर बेडका लागि दैनिक साढे २६ हजारसम्म पर्छ ।
औषधि, नर्स तथा डक्टरको शुल्क सबै जोड्दा निजी अस्पतालको शुल्क छोइनसक्नु हुने देखिन्छ ।
जबकि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितहरुको उपचारका लागि दैनिक शुल्क सामान्यका लागि ३५०० रुपैयाँ, मध्यमको ७००० र गम्भीर उपचारका लागि दैनिक १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । त्यसअनुसार सेवा सम्झौता गर्न निजी अस्पतालहरुलाई प्रस्ताव पनि गरेको छ ।
तर उपत्यकामा भएका ठूला अस्पतालहरु सरकारले तोकेको शुल्कमा उपचार गर्न तयार छैनन् ।
केही निजी अस्पतालले सेवा सम्झौताबारे छलफल भइरहेको बताएका छन् भने केहीले सरकारबाट अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी नै नआएको तर्क गरेका छन् ।
भैंसेपाटीस्थित मेडिसिटी अस्पतालकी सूचना अधिकारी मनिता पोखरेलका अनुसार सेवा सम्झौताबारे अस्पताल प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ । तर अहिले आफ्नै दररेट अनुसार संक्रमितको उपचार गर्ने गरिन्छ ।
पोखरेलका अनुसार मेडिसिटीले कोरोना संक्रमितको बस्ने सिङ्गल आइसोलेसन रुमको दैनिक १२ हजार ५०० शुल्क तोकेको छ । ट्वीन्स सेयरिङ रुमको ६०००, आईसीयू बेडको २० हजार र भेन्टिलेटरको २५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यो शुल्क तिरेपछि खाना र खाजाको अतिरिक्त रकम लाग्दैन ।
औषधि, चिकित्सकीय सेवा, परीक्षणलगायत अन्य सेवाको चार्ज भने बेग्लै लाग्ने उनले बताइन् ।
ग्रान्डी अस्पतालका जनरल म्यानेजर विकासमान सिंहले सेवा सम्झौताबारे सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै जानकारी पाएको बताए ।
सरकारी पक्षबाट कुनै औपचारिक परिपत्र नभएको भन्दै उनले सरकारले निर्धारण गरेको दररेट कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए ।
‘सरकारले एकलाैटी रुपमा संक्रमितको उपचार व्यवस्थापन खर्च निर्धारण गरेको छ । निजी अस्पताल सञ्चालकसँग परामर्श नै भएको छैन’ उनले भने, ‘सरकारले निर्धारण गरेको दररेट व्यावहारिक छैन । त्यसैले उक्त सेवा सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
सरकारी दररेटअनुसार बिरामीको उपचार गर्दा अस्पतालले खर्च धान्न नसक्ने उनको भनाइ छ । सरकारको सेवा सम्झौता कार्यान्वयनका लागि थप परामर्श आवश्यक रहेको उनले बताए । सिंहका अनुसार ग्रान्डी अस्पतालले सुविधा अनुसार प्रतिदिन ७ हजारदेखि लिएर २६ हजार ५०० रुपैयाँसम्म लिने गरेको छ ।
यसबाहेक औषधि, चिकित्सकीय सेवा, परीक्षण लगायत अन्य सेवाको चार्ज भने बेग्लै लाग्नेछ । खाना तथा खाजाको व्यवस्था पनि बिरामी आफैंले गर्नुपर्ने जनरल म्यानेजर सिंहले बताए ।
ओम अस्पतालले पनि सेवा सम्झौताका लागि सरकारले कुनै औपचारिक परिपत्र नगरेको बताएको छ । सूचना अधिकारी विनोद अधिकारीका अनुसार सरकारले निर्धारण गरेको दररेटमै संक्रमितको उपचार गर्न अस्पताल तयार छ । तर महामारीको समयमा सरकारले पनि निजी अस्पताललाई कर सहुलियत लगायत सरकारले दिन सक्ने छुटमा ध्यान दिनुपर्ने अधिकारीले बताए ।
धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स अस्पतालले कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि न्यूनतम ७ हजारदेखि ५० हजारसम्म दैनिक बेड शुल्क नै तोकेर सूचना जारी गरेको छ ।
कोभिड उपचारका लागि अस्पताल आउने बिरामी वा बिरामीका आफन्तले शुल्कबारे मञ्जुरीनामा नै गराउने गरिएको छ । ‘सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था भए पनि म/मेरो बिरामीलाई आफ्ना इच्छा अनुसार यस अस्पतालमा उपचार गराउन राजी भएको र उपचारको क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च स्वयं बेहोर्नेछु’ भनी मञ्जुरीनामा गर्नुपर्ने अस्पतालको व्यवस्था छ ।
अस्पतालले जारी गरेको सूचना अनुसार माथि तोकिएको बेड खर्चबाहेक लाग्ने औषधि, चिकित्सकीय सेवा लगायत अन्य खर्च पनि बिरामी स्वयंले बेहोर्नुपर्नेछ ।
सम्झौता गरेको अस्पतालमा पनि चर्को शुल्क
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार मात्र (काठमाडौं मेडिकल कलेज) केएमसी अस्पताल, सिनामंगलसँग सेवा सम्झौता गरेको छ । तर सम्झौतामा नै क्याबिनका लागि अस्पताल प्रशासनलाई चर्को शुल्क लिन पाउने छुट दिइएको छ ।
मन्त्रालय र अस्पताल प्रशासनबीच भएको सहमतिको चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘कुनै पनि बिरामीले आफ्नै खर्चमा क्याबिन सुविधासहित उपचार गर्न चाहेमा अस्पतालले तोकिएको दररेटमा अधिकतम ५० प्रतिशत थप शुल्क लिन पाउनेछ ।’
यही सहमतिअनुसार अस्पतालले क्याबिन सिंगल बेडको प्रतिदिन २० हजार, डबल बेडको १० हजार, क्याबिन डिलक्सको २५ हजार र सुपर डिलक्सको ३० हजार शुल्क तोकेर सूचना निकालेको छ । अस्पतालका अध्यक्ष डा. सुनिल शर्मा भन्छन्, ‘सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार शुल्क तोकेका हौं ।’
कारबाही हुन्छ : प्रवक्ता गौतम
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम उपचारको बहानामा निजी अस्पतालले बिरामीसँग सरकारले तोकेभन्दा बढी असुलेको पाइए कारबाही हुने बताउँछन् ।
सरकारले आह्वान गरेको सेवा सम्झौता र सरकारले जारी गरेको परिपत्र अनुसार नै निजी अस्पतालले सेवा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिलेको यो महामारीमा सबै निजी अस्पताललाई तोकेरै परिपत्र गरिरहनु नपर्ने भन्दै डा. गौतमले सरकारको निर्देशनलाई पालना गरेर संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने बताए ।
यस्तो छ सेवा सम्झौता ढाँचा
वैशाख १४ गते स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले २५ देखि २ सय बेड क्षमता भएका सबै अस्पतालसँग सेवा सम्झौता गर्न सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
परिपत्रमा भनिएको छ, ‘अस्पतालमा कोभिड–१९ केयर सञ्चालन सम्झौता अनुसार संक्रमितको उपचार व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च सामान्य उपचारका लागि ३५००, मध्यम उपचारका लागि ७००० र गम्भीर उपचालका लागि १५००० प्रति बिरामीको प्रतिदिनका हिसाबले प्रत्येक महिना शोधभर्ना भुक्तानी गरिने छ ।’
कुनै बिरामीले आफ्नै खर्चमा क्याबिन सुविधासहितको उपचार गर्न चाहेमा अस्पतालले सरकारले भुक्तानी दिने भनिएको दररेटमा अधिकतम ५० प्रतिशत थप गरी शुल्क लिन पाउने उल्लेख छ ।
सम्झौता अनुसार अस्पतालले शोधभर्ना भुक्तानीबाट प्राप्त रकम मध्येबाट स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ ।
२५ देखि २०० शय्या क्षमता भएका सरकारी, सामुदायिक, गैरसरकारी र निजी अस्पतालसँग संक्रमितको उपचारका लागि सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सेवा सम्झौता गर्ने, अनुगमन गर्ने र शाेधभर्ना भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सिफारिश गरी पठाउने निर्देशन छ ।
आवश्यकताको आधारमा संलग्न ढाँचा अनुुसार अस्पतालसँग यथाशीघ्र सेवा सम्झौता गरी उक्त सम्झौताको विवरण र सम्बन्धित अस्पतालको फोकल पर्सन र सम्पर्क नम्बर स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा पठाउन निर्देशन भएको थियो ।
Source: https://www.onlinekhabar.com/2021/05/951486