बोलीकै कुरा गर्ने हो भने राजा त्रिभुवनले २००७ सालमै एक वर्षभत्र संविधानसभाको चुनाव गर्ने कुरा गरेका थिए । त्यो चुनावको दिन कहिल्यै आएन । उल्टै, २००७ साल फागुन ७ गतेबाट तीन वर्षपुग्न एक महिना बाँकी छँदा, २०१० साल माघ ७ गते राजा त्रिभुवनबाट भएको अर्को घोषणाले सात साललाई उनले प्रजातन्त्र आएको रूपमा नभई राणाको हुकुमी शासनको ठाउँमा राजाको हुकुमी शासन स्थापित भएको दिनका रूपमा हेरेका रहेछन् भन्ने स्पष्ट भयो । प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू र परिस्थितिजन्य घटनाहरूले नरोक्ने हो भने अहिले पनि राजाको रोडम्याप त्यस्तै देखिन्छ । राजा त्रिभुवनको ७ माघ २०१० को घोषणाको त्यो अंश यस्तो छः
"अन्तरनिहित राजकीय सत्ता तथा शाही विशेषाधिकारद्वारा कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका तथा न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अधिकार राजामा नै रहने हाम्रा पर्ुखाहरूको पालादेखि नै चलिआएको हाम्रो मुलुकको परम्परा र प्रथा हो । हाम्रा विशिष्ट पर्ूवाधिकारीहरूद्वारा सुम्पिएको अख्तियारअनुसार सो अधिकार केही समयको लागि, वहाँहरूका प्रधानमन्त्रीहरूद्वारा प्रयोग गरिएको थियो । फाल्गुन ७, २००७ को हाम्रो घोषणाद्वारा सो अख्तियारी झििकएको हुनाले अब सबै क्षेत्रमा सर्वोच्च अधिकार केवल हामीमा नै छ ।"
समय धेरै फेरिइसकको छ, राष्ट्रिय रूपमा र अन्तर्रर्ााट्रय रूपमा पनि । तर अधिनायकतन्त्र कि प्रजातन्त्र भन्ने मुद्दा भने पुनः ब्यूँतिएको छ । २०४६ को जनआन्दोलन र २०४७ को संविधानले जनतामा र्सार्वभौमसत्ता रहेको र त्यसको प्रयोग संसदीय प्रजातन्त्रको प्रणाली अनुसार गर्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यो व्यवस्थाविरुद्ध माओवादीले हतियार उठाइरहेकै बेलामा राजाले संसदीय प्रजातन्त्रलाई नै बिदा गरिदिए । तत्पश्चात् "अब सबै क्षेत्रमा सर्वोच्च अधिकार केवल राजामा नै छ" भन्ने शासकीय व्यवहार झन् झन् उदाङ्ग हुँदै आएको छ । माओवादी युद्ध अब दर्ुइ अधिनायकवादी शक्तिका बीचको युद्धको रूपमा बढ्न थालेको छ । तर शान्ति स्थापनाको बाटो खोज्नका लागि पनि मुलुक फेरि संवैधानिक प्रजातन्त्रमा र्फकनु आवश्यक छ, साथै मुलुकको विकास, जनताको जीविकास्तरमा सुधार र राष्ट्रको अन्तर्रर्ााट्रय प्रतिष्ठाका लागि पनि ।
-
http://www.himalmedia.com/hkp/2062/jestha-16-31/bishleshan_rajniti.html सर्पले डसेर मार्छ, राजाले हासेर मार्छ ।