भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तीनदिने चीन भ्रमणको अन्तिम दिन ४१ बुँदे सम्झौता भएको छ। तीमध्ये २८ औं बुँदामा ‘भारत र चीन लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न मञ्जुर भएका छन्’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाली भूमिमा भारतीय अर्ध–सैनिक दस्ता रहेको कालापानी–लिम्पियाधुराको त्रिदेशीय क्षेत्रमा पर्ने भारत–नेपालबीच विवादित लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्ने भन्ने कुरो नेपालका लागि संवेदनशील विषयवस्तु हो। लिपुलेक क्षेत्र भारत–चीन सीमा युद्धकालदेखि नेपाल र भारतबीच विवादित रहेको छ र यो त्रिदेशीय विन्दुमा अवस्थित छ भन्ने कुरो भारतलाई राम्रो ज्ञान भएको छ। चीनलाई पनि यसबारे आवश्यक जानकारी रहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि दुवै देशले किन यस्तो सम्झौता गरे? नेपालीका लागि यो विचारणीय कुरो हो।
किन चाहियो भारत र चीनलाई लिपुलेक मार्ग?
व्यापारिक दृष्टिकोणले चीनलाई भारतको दिल्लीजस्ता प्रमुख सहरहरूसम्मको पहुँचको आवश्यकता परेको छ भने भारतलाई पनि ल्हासासम्म पुग्ने किफायती सडक मार्गको जरुरी परेको छ। छोटो मार्गबाट ‘ट्रान्जिट’ सुविधा पाउँदा दुवै देशको ढुवानी खर्च घट्ने अर्थात् खर्च बचत हुने र व्यापारिक नाफा हुनजाने वास्तविकता हो। चीनलाई आफ्नो सरसामान भारतीय बजारमा किफायती दरमा सकेसम्म धेरै परिमाणमा बेच्नुछ भने भारतलाई पनि आफ्नो फलामजन्य गर्हौं तौल भएका कच्चा पदार्थ चीनसम्म सस्तो ढुवानीमा पुर्याउनुपरेको छ। त्यसैले ती दुवै देशलाई सहज र फाइदाजनक सडक मार्ग चाहिएको छ। हाल चीन र भारत बीचको व्यापार हवाइमार्ग र जलमार्गबाट हुने गरेको छ। यी मार्ग खर्चालु छन्। त्यसैले उनीहरूको व्यापारिक विस्तृतीकरणको बाध्यतालाई सहज बनाउन चीन र भारतले नेपालको लिपुलेक मार्ग विकास गर्न खोजेका हुन्।
चीन–भारत सिधै जोडिएको सिक्किमको नाथुला भू–मार्गबाट यातायात व्यवस्था प्राविधिक र व्यापारिक दृष्टिकोणले सहज नभएकोले ती दुवै देशले लिपुलेक बाटो रोजेको हुनसक्छ। लिपुलेक भएर पारवहन सञ्चालन गर्नु ती दुवै देशको लागि लाभकारी हुन्छ। यो उनीहरूको व्यापारिक बाध्यताभित्र परेको छ। यसैले नेपाल र भारतबीच विवादित क्षेत्र भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको हुनुपर्छ। यद्यपि यसमा केही राजनीतिक गन्ध मिसिएको पनि हुनसक्छ।
नाथुला मार्ग किन उपयोगी भएन?
सन् १९६२ मा भारत–चीनबीच घमासान सीमा युद्धपछि एकाएक बन्द गरिएको सिक्किम–तिब्बत नाथुला मार्ग सन् २००३ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपश्चात खोलिएको थियो। तर ४ हजार ४ सय मिटर अग्लो नाथुला भञ्ज्याङ भएर जाने मार्ग (सैनिक मार्ग) साँगुरो, घुमाउरो, बढी ग्रेडियन्ट (धेरै भिरालो) मा कार्गो बोकेको लामो ट्रक कन्टेनर मोडिन नसक्ने, धेरै हावा–हुरी चल्ने वातावरणको छ। यो नाका वर्षमा पाँच महिना दिनको आठदेखि दुई बजेसम्म मात्र प्रयोग गर्न सकिने प्रकृतिको रहेको छ। व्यापारिक दृष्टिकोणमा फाइदाजनक नभएका कारण भारतले आफ्नो नाथुला मार्गलाई प्राथमिकता नदिई विवादित क्षेत्र भए तापनि लिपुलेकको सस्तो ढुवानी हुनसक्ने मार्गप्रति चासो राखेको हुनुपर्छ। यसैले भारतले चीनसँग व्यापार अभिवृद्धि गर्न छोटो मार्गका रूपमा लिपुलेक मार्ग उपयोग गर्ने उत्सुकता अघि सारेको हुनसक्छ। स्मरणीय छ, भारतले २०६० माघदेखि नै चिनियाँ बजारसम्म पुग्ने पारवहन सुविधा नेपालसँग प्रत्यक्ष—अप्रत्यक्ष तवरमा कुरा राख्दै आएको थियो।
वास्तवमा भारतलाई दिल्लीबाट ल्हासा पुग्न सबभन्दा छोटो लिपुलेक मार्ग (दिल्ली–मोरादाबाद–पिलिभित–टनकपुर–पिथौरागढ–कालापानी–लिपुलेक–ताक्लाकोट– सिगात्से–ल्हासा) नै हो। तर लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक नेपालको (अतिक्रमित) भूमि भएको हुनाले भारतले आँट गर्नसकेको थिएन। यसलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा खोल्न भारतले निकै प्रयास गरेको थियो। तर हालसम्म सफल हुनसकेको छैन। यद्यपि भारतले फेरि एकपटक प्रयास गरेको छ। यस प्रसङ्गमा पूर्वप्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको भनाइ उल्लेख गर्नु प्रासङ्गिक होला, ‘मेरा पालामा भारतले चीनसँग कालापानीलाई चीन जोड्ने व्यापारिक मार्ग बनाउने भनेर प्रस्ताव राखेको थियो। तर चीनले स्पष्ट रूपमा कालापानी नेपालकै हो भनेर भनिदिएकोले भारत नाजवाफ भएको थियो।’ (प्रतिपक्ष साप्ताहिक, २०५५ असार १८)।
लिपुलेक मार्गबारे चीनको दृष्टिकोण
एक डलरदेखि पचासौं हजार डलर मोल पर्ने चिनियाँ गुणस्तरीय विविध सरसामानले पश्चिमी मुलुकहरूको व्यापारमा चीनले कब्जा जमाइसकेको छ। तथापि चीनलाई आफ्नो देशमा उत्पादित सामान भारतीय बजारमा अझ सस्तो मोलमा धेरै परिमाणमा बिक्री गर्नुपरेको छ। यसद्वारा भारतमा आफ्नो आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव बढाउनुपरेको छ। भारतलाई आफ्नो अधीनमा पार्नसके विश्व रङ्गमञ्चमा चीनको प्रभुत्व अझ अघि बढ्न सक्ने थियो भन्ने लालसा पनि रहेको हुनसक्छ। यसैले चीन र भारतबीच व्यापारिक पारवहन विन्दुका रूपमा रहन चाहेको नेपालको २०६२ असार २२ को प्रस्तावलाई चीनले तत्काल सहर्ष समर्थन जनाएको थियो। तर पनि चीन र भारतबीच नेपाल पारवहन मुलुक बन्ने कुरामा चीनलाई कम र भारतलाई बढी सरोकार परेको छ।
नरेन्द्र मोदीले २०७१ भदौ १८ मा नेपाल भ्रमण गरेका समय कालापानी र सुस्तासमेतको बाँकी रहेको सीमा मामिलामा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले सीमा कार्यदलबाट जानकारी प्राप्त गरी कार्य गर्नका निम्ति दुवै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिद्वारा निर्देशन दिइएको थियो। यो कुरो चीन भ्रमणका समय मोदीले पक्कै पनि बिर्सेका थिएन होला। यसैगरी चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता झाङ कियुले कालापानी विवाद चीनको जानकारीमा रहेको उल्लेख गर्दै १७ नोभेम्बर २००१ मा बेइजिङमा प्रेस सम्मेलनमार्फत भनेकी थिइन् (कान्तिपुर, २०६२ वैशाख २७)। साथै नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत जेङ जु योङले भनेका थिए, ‘साढे तीन दशकअघि नेपाल र चीनबीच सम्पन्न सीमा सम्झौतामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाविन्दु लिपुलेक भञ्ज्याङ कायम गरिएको थियो, जसअनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालभित्र पर्छ। यद्यपि उक्त सम्झौतामा महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणहरूको बेवास्ता गरिएको थियो।’ (कान्तिपुर, २०५६ भदौ १८)। यी कुराहरू चीनले पक्कै पनि बिर्सेको छैन।
यति हुँदाहुँदै पनि भारत र चीनले यो कुरालाई किन बेवास्ता गर्यो? भारतले त यस्ता कुरालाई बेलामौकामा अक्सर बिर्सने गर्छ। तर चीनले किन बिर्सन खोजेको होला? यसको जवाफ हुनसक्छ, नेपालको फितलो कूटनीति भएकोले यस्तो हुनसक्छ। नेपालका सरकारी पदाधिकारी र राजनीतिक नेता चीन भ्रमण जाँदा नेपालको सार्वभौमिकता तथा सीमासम्बन्धी यस्ता बुँदाबारे चीनका पदाधिकारीलाई स्मरण गराउन नसक्नु नेपालको कमजोरी हो। अर्को कुरा चीनलाई यो कुरा सम्झना हुँदाहुँदै पनि ‘इकोनमिक डिप्लोमेसी’द्वारा आफूलाई फाइदा पुर्याउन र ‘पलिटिकल डिप्लोमेसी’ले भारतलाई आफ्नो अधीनमा राखेको भनी विश्वलाई देखाउन लिपुलेक नाका व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्न चीन मञ्जुर भएको हुनसक्छ।
अन्त्यमा,
अझै पनि खासै केही बिग्रिसकेको छैन। भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ताजा सम्झौता कार्यान्वयन स्तरमा आइसकेको छैन। नेपालले उच्च स्तरको कूटनीतिक माध्यमद्वारा आफू पनि संलग्न भई नेपाल–भारत–चीनबीच सहकार्य गर्दै लिपुलेक नाकाबाट तीनै देशका लागि व्यापार अभिवृद्धि गर्ने प्रस्ताव भारत र चीनसमक्ष राख्नुपर्छ। नेपालमा महाभूकम्पका कारण आर्थिक क्षति भएको परिप्रेक्ष्यमा ती दुवै देशले यस्तो प्रस्तावमा सहमत जनाउन सक्नेछन्। स्मरणीय छ, चीन भ्रमणका समय भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सिंघुवा विश्वविद्यालयमा प्रवचन दिने क्रममा भनेका छन्, ‘नेपालमा भूकम्प पीडितको उद्धारमा हामीले मिलेर काम गर्यांै। सम्भव भएसम्म हामीले सँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ।’ यस परिप्रेक्ष्यमा त्रिदेशीय विन्दुमा अवस्थित लिपुलेक नाकाबाट तीनवटै देशको व्यापारिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्ने नेपालको प्रस्ताव सहानुभूतिस्वरुप पनि भारत र चीनले स्वीकार्नेछ।
.png)
