भारत र चीनतिर नच्यातिने संघीयता हुनुपर्छ
'राज्य उत्तर-दक्षिण नै बनाउनुपर्छ'
प्रा.डा. चैतन्य मिश्र
२५ मंसिर, काठमाण्डौं । अहिले चलेको संघीयताको बहस मुलतः संघीयता आधार के हुनुपर्छ ? समथ्र्य हो कि, पहिचान हो ? वा दुईटै हो ? एकल जातीय आधारमा संघीयता खडा हुनुहुन्छ कि हुँदैन ? आर्थिक पारस्परिकतामा बन्नु पर्छ कि पर्दैन भन्नेमा नै हो ।
हामीकहाँ जातीय आधारमा संघीय राज्य निर्माण हुनुपर्छ भनेर जुन खालको बहस भइरहेको छ, त्यो कतिपय हिसावले गलत र पुच्छरबाट सुरु गरिएको जस्ता लाग्छ। संघीयता भनेको कुन जात, कुन ठाउँमा, कति जना बस्छन् भन्ने आधारमा अर्थात संख्या अगाडी सार्दै नक्साहरु बनाउन थालिएको छ । जनसंख्याशास्त्री, भूगोलशास्त्री, मानवशास्त्री, पत्रकार सबैले जनसांखिक आधारमा नक्सा बनाएका छन् । तर, यो त सहायक कुरा मात्र हुन सक्छ । मुल कुरा होइन ।
जात भनेको के हो ? जातीयता भनेको के हो ? जातजातीको सृष्टी कसरी हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्छ। जातजातीमा परिर्वतन कसरी हुन्छ भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । जातीय कुरा त परिजर्वतनशील छ । जातजातीको फरक दैवले त गरेको हैन, प्रकृतिले त हैन । यो भनेको त खास राज्य व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक अवस्था अर्थात समाजले नै सृष्टी गरेको हो । समाजिक रुपमा सृष्टी भएका हुन् भने अब त्यसलाई न्यून पार्न पनि समाजले नै सक्छ । खास किसिमको राजनीतिक ब्यबस्था, खास किसिमको सामाजिक र आर्थिक नीतिद्धारा यस्तो असमानता न्यून गर्न सकिन्छ ।
एउटा जात र अर्को जात फरक हो । नितान्त फरक मिल्नै नसक्ने फरक हो भने छुट्टै प्रान्तको वकालत गर्नु जायज ठहरिन्छ । अहिले उठेको त छैन, तर त्यस्तो अबस्थामा छुट्टै देशको समेत परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।
संघीयतामा हामी जानुपर्छ, तर जातीय संघीयता ठिक छैन, किनकी हामी प्राकृतिक रुपले फरक हैनौं । हामी दुईबटा जात संगै बस्न सक्छौं । एउटै अफिसमा काम गर्न सक्छौं । विवाह गर्न सक्छन्, सन्तान उत्पादन गर्न सक्छन् भने यो फरक के फरक हो र ? समाजिक रुपमा सिर्जना गरिएको फरक हो । अब नयाँ समाजको सिर्जनाद्धारा यो फरकलाई घटाउन सकिन्छ । हाम्रा बसाईका हिसाबबाट एकै ठाउँमा धेरै जातहरु बस्न सक्छन् । विभिन्न जातहरु एकैठाउँमा पढ्छन् । यसलाई अझ बढाउँ भन्ने हो । दाचूर्ला र झापालाई कसरी जोड्ने भन्ने तिर लागौं भन्ने सोच्नुपर्छ अब।
राज्य पुनः संरचना भनेको अहिले एउटा आयोग बनेको छ वा राज्यको पुनःसंरचना भनेर जुन सोचिने गरेको छ, त्यति मात्र हैन । जस्तो राजतन्त्रबाट लोकतन्त्रमा जानु, केन्द्रीकृत राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हटाएर जनताका छोरो कार्यकारी प्रमुख हुनु, गाउँमा मुखियाहरु सिद्धिएर अरु चुनिनु, लोकतन्त्र, समावेशीता, आरक्षण लगायतका कुराहरु राज्य पुनःसंरचनाका मूख्य पाटाहरु हुन् । तर, अहिले हामी राज्य पुनःसंरचनालाई एकदकै साघुरो बनाएर संघीयतामा मात्र र त्यसमाथि पनि जातीय संघीयतामा मात्र सिमित पारिएको छ यो एकदमै गलत छ । संघीयता एउटा पाटो हो तर, अब अर्थतन्त्रलाई कसरी बढवा दिने, रोजगारी कसरी बढाउने भन्ने महत्वपूर्ण सवालहरु छन् । मजबुद अर्थतन्त्र, रोजगारीको वृद्धि लगायतबाट एउटा जात र अर्को जातको विभेदलाई घटाउन सकिन्छ ।
हामीकहाँ लामो समयदेखि उच्च जातको हालिमुलाली चल्यो । यद्यपी कतिपय उच्च जातकाहरु पनि गरीब छन् । कणर्ालीतिर गयो भने देख्न सक्छौं । तर, जहाँपनि राजनीतिक, सरकारी सेवा लगायतमा उच्च जातिको पहुँच रहृयो, संस्कृतिमा हाबी भयो भन्ने कुरा सहि हो । त्यो खास परिस्थितिमा भएको थियो । राजतन्त्र आफै एउटा कुल, बंश, जात र परम्परामा आधारित राजनीतिक संरचना थियो । अब हामी सन् २००६ देखि त्यो राजनीतिक आधारबाट, त्यो खाले नेतृत्वबाट एकदमै टाढा जाँदैछौं । अहिले जुन खाले चुनावी प्रक्रिया छ, सामेली, समावेशी चुनावी प्रक्रियाबाट अरु विभिन्न जात जातिहरुका लागि बाटो खुलाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यस कारणले जातीय आधारमै संघीयता खडा गर्नु पर्छ भन्नु उपुयक्त होइन भन्ने मलाई लाग्छ ।
परिषाभा र प्रक्रियामा फरक
अहिले पहिचान र सामथ्र्यको मात्र कुरा गरिरहेका छौं । त्यसमा पनि कतिपयले त पहिचानलाई मात्र जोड दिएका छन् । तर, यो दुईवटा कुरा मात्र हो भन्ने मलाई लाग्दैन । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय एकता कहाँ पर्यो यहाँ ? सामर्थ र पहिचानलाई मान्यौं हामीले । तर, राष्ट्रिय एकता अन्तरगतको सामर्थ र पहिचान भनेर बुझ्नुपर्छ । राष्ट्रलाई कसरी अक्षुण राख्ने, राष्ट्रिय एकता कसरी अझ सघन तुल्याउने भन्ने कुरालाई अग्रभागमा राख्नुपर्छ । यस्तै लोकतन्त्रलाई दाउमा राखेर सामर्थ र पहिचान हैन, राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्र, आर्थिक विकास अन्तरगतको सामर्थ र पहिचान हो ।
भारत र चीनसँग हामी सदाकालका लागिसंगै बस्छौं । भारत र चीन एकदमै शक्तिशाली हुँदैछन् । आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक सबै हिसावले । उनीहरुसँगै छौं हामी, घरेरिएका छौं उनीहरुबाट । त्यसकारणले हाम्रो संघीयताले उनीहरुको बढ्दो शक्तिलाई थाम्न सक्नुपर्छ । जस्तो हामी कमजोर भयौ र भारत र चीन बलियो भयो भने चीनले उत्तरतिर तान्ने र भारतले दक्षिण, पूर्व र पश्चिमतिर तान्दा हामी च्यातिन सक्छौं । हामी नेपाली भन्न त भन्छौं तर उत्तरमा बस्नेको बिश्वास र बफादारिता चीनतिर र अन्य क्षेत्रमा बस्नेको भारततीर हुनसक्ने सम्भावना छ । त्यसकारणले हाम्रो संघीयताले यो कुरालाई ख्याल राख्नुपर्छ, नच्यातिने खालको हुनुपर्छ । अझ मूर्त शब्दमा भन्दा हाम्रो संघीयता प्रान्तको तहमा उत्तर-दक्षिणकै संघीयता हो । तेस्रो तहमा गएपछि हामी भाषाको तहमा जान सक्छौं । लिम्बु, गुरुङ, मैथिली, नेपाली आदिआदि । यो चाँही प्रान्तको नभई त्यो भन्दाको मुन्तिरको तहमा हुनुपर्छ ।
तर, अहिले हामी खाली केन्द्र र प्रान्तको मात्र कुरा गरिरहेका छौं । त्यो भन्दा तल गएका छैनौं । पहिचानका कुराहरु तेस्रो र चौथो तहमा गएर मात्र गर्न सकिन्छ । दक्षिण अपि|mकामा पनि यस्तै गरिएको हो । १० वटा आधार तयार गरेको थियो । त्योमध्ये २ बटा मात्र जातीय आधारका थियो, त्यो भनेको भाषा र स्थानीय बहुलता । संसारको इतिहासमा सबैभन्दा फाटेको, कानुनी रुपले रंगभेद छुट्याइएको देशमा किन कालाहरु छुट्टै गोराहरु छुट्टै बसेनन् ? कालाहरुले गोराहरुलाई छुट्टै राखिदेउ किन भनेनन् ? हामी कहाँको विभेद भनेको त त्यहाँको जतिको त छैन ।
जातीय भनेको एउटा बंशको कुरा आउँछ । यो भनेको रगत, विर्य आदिको कुरा आउँछ । त्यसबाट हामी टाढा जानुपर्छ । त्यही कारणले त हामीले राजा फालेको हो । बंश र कुल पनि राख्ने अनि लोकतन्त्रमा पनि जाने भन्ने हुनै सक्दैन । लोकतन्त्र राख्ने भनेको जात फाल्ने हो । जातीय अहंकार र उत्पीडन फाल्ने हो । लोकतन्त्र भन्ने वित्तिकै दलित र बाहुन हुन सक्दैन, मात्र नागरिक हो । त्यसैले संघीयता भनेको बंश र जातीयताका आधारमा हैन, तर भाषा -जुन अर्को जातीले पनि सिक्न सक्छ) लगायतका अरुले पनि सिक्न सक्ने कुरालाई लिन सक्छौं । जुन तेस्रो चरणमा हुन सक्छ । त्यसलाई सबप्रान्त वा जिल्ला जे भनिन्छ । पहिचान समथ्र्य आदिको कुरा गरौं तर, त्यसलाई अग्र भागमा नराखौं भन्ने मेरो आग्रह हो । हामी असमान पहिचानको कुरा गर्दैछौं । त्यो हटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि जातीय राज्य बनाउन आवश्यक छैन ।
हामीलाई नदी, जंगल, उब्जाउ हुने जमिन पनि चाहिएको छ । विभिन्न ठाउँको विभिन्न स्रोतहरुलाई एकीकृत गर्नु परेको छ । एकीककरणले उत्पादकत्व बढाउँछ, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिकरुपमा । त्यसकारणले मेरो विचारमा केन्द्र पछिको राज्यहरु उत्तर दक्षिण नै हुनुपर्छ । नाममा मलाई केही छैन, पूर्वमा लिम्बुनान भनेपनि कोशी भनेपनि केही छैन । तर, त्यो एकल जातीय हुनु भएन । बास्तबमा त्यहाँ बहुजातीहरु बस्छन्, उनीहरुलाई हटाएर अन्यत्रै लगिने त हैन । त्यस अन्तरगत तेस्रो वा चौथो तहमा कुनै जातिको बहुल जिल्लाको स्वायत्त क्षेत्र वा जिल्ला बनाउन सकिन्छ
उत्तर दक्षिण राज्य बनाउँदा मधेसीहरुलाई टुक्राएको जस्तो देखिन्छ । तर, त्यहाँ मैथिली भाषीहरु बढी हुनसक्छन । त्यसैले मधेस भन्दा मैथिली वा अवध जिल्लाका रुपमा चिनिन सकिन्छ । हामी बंश कुल छाड्ने हिसावमै गएको हो । नत्र श्रीपेच नगलाउने राजा राखे भइहाल्यो नि । अब बंश कुल छाड्ने प्रक्रियालाई तिब्र पानुपर्छ । नागरिकत्वलाई सघन बनाउने र जन्मदै प्राप्त हुने सबै चिजलाई जोड्ने हो ।
मेरो विचारमा चारदेखि ६ वटा प्रान्त उपयुक्त हो । काठमाडौलाई छुट्टै बनाउने हो भने ६ वटा हैन भने चार/पाँच प्रान्त उपयुक्त हुन्छ । राज्य भनेको भारत र चीनसँग डिल गर्न, हिमाल पहाड र तराईलाई संयोजन गर्न र राष्ट्रिय एकताका लागि उत्तर दक्षिण नै चाहिन्छ । यसको तेस्रो तथा चौथो तहमा पहिचान अर्थात जातीयता अर्थात भाषा, संस्कृतिका आधारमा हुनसक्छ ।
(समाजशास्त्री डा. मिश्रसंग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
.png)
