हावा नआई रुखका पातहरु हल्लदैन भन्छन तर यो चाँहि रुखमा समातेर
जबर्जस्त वतास चलाउन हल्लाएको पनि हुन सक्छ। हावा त पखाँले पनि
दिन्छ, हैन त? जे होस, लोकतत्रमा सबैलाई आफ्ना विचार राख्ने मौका पाईन्छ।
तलको पनि एउटा विचार मानिलिनोस।
http://sajha.com/sajha/html/OpenThread.cfm?forum=2&ThreadID=30706
Posted on 04-22-06 5:55 PM Reply
आशुजीले साझामा कतै उल्लेख गर्नुभएको १.३ करोड भित्र नपर्ने यदाकदा अकलझुकल कलमकारी अनि श्रमजीवि र हालको स्थिति देखी बिचलित यो नेपालीलाई यी प्रश्नहरु सहित प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न मनलाग्यो:
के भने, सात दललाई राजाको प्रस्ताव स्वीकार्य नभएको भर्खरै थाहा लाग्यो। आन्दोलन जारी राख्ने रे। गरीव जनताले अझ दु:ख पाऊने भो। राहत नपाऊने भो। सात दलको लागि को प्र.म. हुने भन्ने नै सायद गठबन्धनलाई ठुलो चुनौति हुनसक्छ। पुराना नेताहरुमा कोहि पनि छैनन छवि सफा भएका हरु। राजाको पहिलो रोजाई स्वघोषित राजावादी केपी भटराईलाई प्र.म.नियुक्ति गर्ने योजना बिफल भएपछि पहिलेदेखि राजाको नियतमा रहिआएको शकाँ अझ बढेको छ।
शुक्रवारको सम्वोधन र जनताको बिशाल आन्दोलनले यो शक्तिहीन र जनताको बिश्वास हराएका राजालाई सबैधानिक सभा माग्न भन्दा, यसो गरे कसो होला त?
-अन्तरिम प्र.म.ले अन्तरिम सर्वदलीय सरकार गठन गर्ने
-सो अन्तरिम सरकारले थोरै समय र पुर्वनिश्चत कार्यहरुका लागि सँसद
पुर्नस्थापना गर्ने (साँसदहरुले सो समयका लागि सरकारी भत्ता नलिने वाचा गर्नपर्यो
अघिवाटै, त्यो सानो त्याग र क्षमता सासदहरुमा पाइएला?)
-पुनर्स्थापित सँसदले तुरन्तै पारित गर्नपर्ने ती पुर्वनिश्चित कार्यहरु हुन:
१. सर्वदलीय बैठक र सविँधान सभाको गठन र त्यसको रुपरेखाको घोषणा
२. आन्दोलनकारीहरु प्रति राज्य पक्षबाट भएका ज्यादतीहरुको न्यायोचित जाँच र
कार्वाही निश्चित समयावधि भित्र तोकिने। जाँच आयोगको गठन र कार्यक्षेत्रको घोषणा
३. प्रबल जनईच्छा बमोजिम राजदरवारको फजुल खर्चमा कटौति र यात्रामा रोक
४. सबै सरकारी खर्चमा मितब्ययिता अपनाऊन पर्ने सख्त नीतिको निर्धारण र कार्यावानन
५. भ्रष्टाचार रोकथाम प्रति बिशेष कदमहरु।
६. शाही सेनालाई नेपाली सेनामा परिवर्तन गरिने बारेमा बिशेष कदमहरु।
अब भन्नुहोला राजालाई यी कुनै पनि मान्य हुनेछैन। नमाने नमानुन। मन नलागी नलागी नासो त जनतालाई
फर्काईदिन वाध्य भएपछि नमानी भो र? जनताको बल पाएका अन्तरिम सरकारले जनचाहना बमोजिम प्रस्ताव
पारित गर्दा जनता साथ रहनेछन। यो बेला सविधानको यो धारा र त्यो धारा भन्नमा विवाद खडा नगरेर यो
बिशाल आन्दोलनले ल्याएको जनचाहना बमोजिम कार्य गरने।
जब राजाले जनताको शक्तिलाई जबर्जस्ती खोसेर पछि त्यसलाई नासो भनेर फर्काऊन बाध्य
भएका छन भने ती आन्दोलनमा भएका शहीदहरुको आत्माको शान्तिको लागि पनि जनचाहना
बमोजिम लोकतत्रको आधारहरु तयार गरिनपर्छ।
अब सात दलले ऊदाहरणीय बनेर देखाऊने मौका आएको छ; नेताहरुले घुस, नातावाद, कृपावाद र हैकिमी
प्रबृत्तिलाई तिलान्जली दिनपर्यो सधैँलाई।असक्षम नेताहरुलाइ कामकाजमा अघि ल्याऊनु भएन।
राजाको चुनौतिलाई स्वीकारेर खुरुक्क सक्षमतम ब्यक्तिलाई प्रधानमँत्रीमा छनौट गर्नपर्यो र
सो नामका साथै यी कामहरु नवनियक्त प्र.म. र अन्तरिम सरकारले गर्नेछन भनेर राजालाई सो छनौटपत्रमा
उल्लेख गरिनपर्छ। राजाले सो ब्यक्तिको छनौट सँगै प्रस्तावित कार्यहरुको पनि स्वीकार गरेको ठहरिनेछ।
राजाले स्वीकार नगरे यतिका दिनहरु यो जनसागरको लहरलाई फेरि अवहेलना गरिएको
मानेर जनता फेरि सडकमा उत्रिनेछन, जसको परिणाम भयँकर हुन सक्नेछ।
सातदललाई सदबुद्धि प्राप्त होस। kick the ball back into the king's court.
