National daily like Kantipur is publishing such a article written by Murari Raj Sharma, is it relevent please comment:
अधिकार उल्लंघनकर्तालाई अमेरिकामा ँनिषेध’
मुरारीराज शर्मा
न्युयोर्क, धेरैका लागि अवसरहरूको भूमि हो, अमेरिका । केही नेपालीका निम्ति भने निषेधित बन्दैछ । न्युयोर्कस्थित ख्यातिप्राप्त वकिल तथा मानव अधिकार कार्यकर्ताको एक समूह नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेहरूका निम्ति अमेरिकालाई निषेधित भूमिमा बदल्न सक्रिय छ । यो पहलबाट सुरक्षा अधिकारीहरू ज्यादा प्रभावित हुनेछन् ।
समूहले मानव अधिकार दुरुपयोग गर्ने राजनीतिज्ञ, प्रशासक र सेना तथा प्रहरी अधिकृतका अतिरिक्त माओवादी नेता तथा कमान्डरहरूलाई समेत अमेरिकी अदालतसामु उपस्थित गराउने योजना बनाएको छ । त्यसले मानव अधिकार दुरुपयोगकर्ताविरुद्ध सूचना, तथ्य र प्रमाण संकलन गर्नेछ । साथै उनीहरूलाई कारबाहीका लागि मुद्दा पेस गर्न वकिलहरूलाई आधार तयार गर्नेछ ।
समूहले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूबारे सबै संयुक्त राष्ट्रसंघीय संघसंस्था, नागरिक संगठन र विदेशी सरकारलाई नाम टिपाएर तिनको सार्वजनिक बेइज्जती पनि गर्नेछ । यस्ता अधिकार उल्लंघनकर्तालाई बाह्य भूमि न्यून गर्न प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूसँग पनि सहकार्यको प्रयास गर्नेछ । समूहले विशेषगरी ०६१ माघ १९ र यताका अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दामा ध्यान केन्दि्रत गर्नेछ ।
'नेपाल डिमोक्र्याटिक युथ काउन्सिल, यूएसए' र 'एलायन्स फर ह्युमन राइट्स एन्ड डिमोक्रेसी इन अमेरिका' द्वारा न्युयोर्कमा गठित प्यानेल 'ह्युमन राइट्स प्रोटेक्सन कोअर्डिनेसन कमिटी' -एचआरपीसीसी) ले माघ ५ मा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आफ्ना कार्यक्रम र कार्यक्षेत्र सार्वजनिक गरेको छ । अधिकार उल्लंघनबाट प्रताडित, तिनका परिवार, गैसस र इच्छुक व्यक्तिहरूसमक्ष एचआरपीसीसीलाई सूचना आदानप्रदान गर्न अपिल गरिएको छ ।
न्युयोर्कस्थित नेपाली-अमेरिकी अधिवक्ता केशव सेडाइँका अनुसार १७८९ को अपराधसम्बन्धी अमेरिकी कानुन 'एलेन टर्ट क्लेमस् एक्ट' मा 'अपराध हेर्ने कुनै विदेशी अधिकारीले कारबाहीक्रममा सम्बद्ध मुलुकको कानुन वा अमेरिकासँगको सम्झौता उल्लंघन गरेको पाइए अमेरिकामा मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ ।
'फिलार्टिगाविरुद्ध पेना-इराला र कादिकविरुद्ध कारादजिकको केसमा अमेरिकी अदालतहरूले त्यस्तै किसिमको अपराध मुद्दा चलाएका थिए,' सेडाइँले उदाहरण दिए- 'ती मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग गरी विश्वव्यापी मानव अधिकार कानुन उल्लंघन गरे अमेरिकाको घरेलु कानुन उल्लंघनसरह हुने भन्दै सम्बद्ध अभियुक्तलाई जेल चलान गरिएको थियो ।'
यस्ता अपराधमा प्रायः लाखौं डलर क्षतिपूर्ति भराइन्छ । सन् २००३ मा अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालतले १९७३ मा राजबन्दी विन्सटन क्याबेलोको हत्यामा जिम्मेवार भएको आरोपमा चिलीका पूर्वसैन्य अधिकारी अर्मान्डो फर्नान्डिज लारिओसलाई ४० लाख डलर असुलेको थियो । क्षतिपूर्ति गर्न नसके प्रतिवादीको सम्पत्ति जफत हुने, जेल जानुपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
अधिकार उल्लंघनकर्ता विरुद्ध मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने अन्य आपराधिक मुद्दा पनि अमेरिकामा चलाउन सकिने सेडाइँले बताए । यस प्रक्रियामा सहयोग गर्न एचआरपीसीसीले पीडित वा उसको परिवारका सदस्यलाई असाधारण परिस्थितिमा यात्रासम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ ।
समूहका एक सदस्यका अनुसार माओवादीले अमेरिका भ्रमणको अपेक्षा नगरे पनि छोराछोरी भेट्ने निहुँमा यहाँ विभिन्न तालिम वा बैठकमा सहभागी हुन खोज्ने सरकारी अधिकारीमध्ये अधिकांशलाई अदालतमा उपस्थित गराइनेछ । अख्तियार दुरुपयोग गरी अधिकार उल्लंंघन गर्ने सुरक्षा अधिकारी बढी पर्ने उनको अनुमान छ ।
उनका अनुसार कमिटीले हत्या, बलात्कार, यातना र निर्दोष नागरिक बेपत्ता पार्ने काममा मुछिएका सुरक्षा अधिकारीलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ । बिना वारेन्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रदर्शनकारीमाथि दमन गर्नेहरू पनि उम्कन पाउने छैनन् । 'सेना र प्रहरी अधिकारी व्यावसायिक मर्यादाप्रति इमानदार हुनैपर्छ, जेनेभा महासन्धि र मानव अधिकार पालना गर्नैपर्छ,' उनले भने- 'राजा ज्ञानेन्द्रको शक्ति सुदृढ गर्ने अभियानमा व्यापक नागरिक दमन गर्नेहरूलाई माफी गर्ने कुरै आउँदैन ।'
समूहका अर्का उत्साही सदस्यले एचआरपीसीसीले पहिल्यै यस्तो अभियान सुरु गरिसकेको बताए । उनका अनुसार यसले वैधानिक मुद्दा तयार गर्न, सूचना र प्रमाण जुटाउन नेपाल, अमेरिका र अन्यत्रसमेत संयन्त्र विस्तार गर्न खोजिरहेको छ । साथै शाही सेना र प्रहरीभित्र अधिकार उल्लंघनमा चिनिएका सदस्यलाई शान्ति सेनामा सहभागी हुनबाट रोक्न राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरूसमक्ष लबिङ गरिरहेको छ ।
'प्यानेलले हालै नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तले दाबी गरेजस्तो कुनै निश्चित दर्जाका र सिफारिस गरिएका मात्र होइन, नेता र कमान्डरहरूलाई समेत उल्लंघनकर्ताका रूपमा -यहाँ) ल्याउन खोज्दैछ,' उनले भने । यसले नेपालमा अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई अमेरिकी भिषा उपलब्ध नगराउन सिनेटर प्याटि्रक लेहीले बुस प्रशासनसमक्ष गरेको माग कार्यान्वयनमा दबाब दिने योजना पनि बनाएको छ ।
प्यानेल सफल भए नेपालमा मुछिएका अधिकारीहरूले आर्थिक दण्ड वा अमेरिकी जेलको चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ ।
-टिप्पणीकार राष्ट्रसंघका लागि नेपालका पूर्वस्थायी प्रतिनिधि हुन् ।)
I don't think it is relevent......in USA.
